’ब्रेक द चेन’ च्या अनुषंगाने नाशिक जिल्ह्यात काय सुरू असेल व नसेल; जिल्हाधिकाऱ्यांचे सुस्पष्ट आदेश

‘ब्रेक द चेन’च्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. याच अनुषंगाने मुख्य सचिव यांनी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून दिलेल्या सूचनांचा विचार करता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत सद्यस्थितीत जिल्ह्यात काय सुरू असेल, नसेल याबाबत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारण सूरज मांढरे यांनी सुस्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.

या बैठकीमध्ये विविध मुद्यांवर सर्व सदस्यांनी सविस्तर चर्चा केली.  आपत्ती व्यवस्थापनाविषयक सर्व निर्णय घेणे व आदेश पारित करणेबाबत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ही संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्वोच्च संस्था आहे. प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय सर्व विभागांवर बंधनकारक आहेत. तसेच सर्व विभागांनी आपत्ती संदर्भातील कार्यवाही करीत असताना या प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचे पूर्णतःअनुपालन करणे या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भातील यापुढील सर्व आदेश केवळ आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून निर्गमित केले जातील व स्वतंत्रपणे कोणताही विभाग आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पूर्वपरवानगीशिवाय आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भातील कोणतेही आदेश काढणार नाही, असे सर्वमताने ठरवणेत आले. या पार्श्‍वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण वगळता अन्य विभागांनी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी यापूर्वी पारित केलेले आदेश रद्द करून तसेच स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन यथोचित आदेश निर्गमित करण्याचे स्वातंत्र्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास दिलेची बाब विचारात घेऊन पुढील प्रमाणे सर्वंकष आदेश पारित करण्यात आले.

काय असेल सुरू, काय असेल बंद

‘ब्रेक द चेन’ या राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने हॉस्पिटल्स, रोगनिदान केंद्र, क्लिनिक, वैद्यकीय विमा कार्यालय, फार्मसी, औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्या, सर्जिकल साहित्य आणि चष्मा निर्मिती करणाऱ्या आस्थापना सुरू राहतील. या आस्थापनांवर कोणत्याही वेळेचे बंधन असणार नाही.

जीवनावश्यक बाबींच्या दुकानांकडून कोविड मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास अशा आस्थापना कोविड अधिसूचना लागू असे पर्यंत बंद करण्यात येतील.

लग्न समारंभाच्याबाबतीत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या पूर्व परवानगीने मर्यादीत संख्येच्या प्रमाणात फक्त खाजगी जागांमध्ये लग्न समांरभ करता येतील. त्याचप्रमाणे किमान उपस्थिती ठेवून विवाह नोंदणी कार्यालयात देखील विवाह करता येतील. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार हॉटेल, बँक्वेट हॉल, लॉन्स, मंगल कार्यालये अशा ठिकाणी बाहेरील अभ्यागतांना येण्यास पूर्णपणे मनाई असल्याने अशा ठिकाणी लग्नसमारंभ करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

खाद्यगृह परवाना असलेले फुड जॉइंट्स, रस्त्याच्या कडेचे ढाबे तसेच यासारख्या ठिकाणी थांबून खाण्यास पूर्णतः बंदी करण्यात आली आहे. परंतू अशा खाद्यगृहांमधून पार्सल घेवून जाण्यासाठी परवानगी असेल.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आस्थापना शेतीशी क्षेत्राशी संबंधित असल्याने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु या ठिकाणी कोविड-19 विषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोविड-19 विषयक अधिसूचना लागू असे पर्यंत संबंधित आस्थापना बंद करण्यात येतील.

शासकीय कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त ऑनलाईन व्यवस्थांचा वापर करण्यावर भर देण्यात यावा. अपरिहार्य परिस्थितीमध्ये एखाद्या अभ्यागतास शासकीय कार्यालयात यायचे असल्यास संबंधित अभ्यांगताचा आरटीपीसीआर अहवाल निगेटीव्ह असणे किंवा त्यांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सोबत असणे अनिवार्य आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांमधील अर्धन्यायिक कामकाज देखील ऑनलाइन पद्धतीने चालवण्यात येईल.

अत्यावश्यक सेवेतील वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतूक व्यवस्था सुरू असल्याने वाहतूक क्षेत्राशी निगडित टायर विक्री, रिपेअर वर्कशॉप, सर्विस सेंटर स्पेअरपार्ट विक्री आस्थापना सकाळी 7 ते रात्री 8 यावेळेत सुरु ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या आस्थापना सुरू ठेवण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनची परवानगी आवश्यक असणे अनिवार्य आहे. परंतु वॉशिंग सेंटर, डेकोर यासारखेच शॉप व केंद्र बंद राहतील.

पावसाळी पूर्व आणि पूर्व हंगामी शेती क्षेत्रातील कामे सुरु ठेवणे आवश्यक असल्यामुळे शेती निविष्ठा आणि अवजारे आणि पुरक व्यवसायांच्या आस्थापना दररोज सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत सुरु असतील.

कोविड-19 च्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापना कोविड कालावधीत पर्यंत बंद करण्यात येतील. सदरचे आदेश आज 8 एप्रिल 2021 च्या मध्यरात्री 12:00 वाजेपासून ते 30 एप्रिल 2021 च्या मध्यरात्री पर्यंत लागू राहतील, असे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे आदेशात स्पष्ट करणेत आले आहे.