खडकी, खुजिस्ता बुनियाद , फत्तेनगर, औरंगाबाद, संभाजीनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर... वेगवेगळ्या कालखंडात, वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांनी एकाच शहराचं केलेलं हे नामकरण केवळ या शहराचा इतिहास दाखवत नाही तर या मतदारसंघात राहणाऱ्या लोकांचं वैविध्यही दाखवतं.
कधीकाळी देशाच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या या शहराने महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अनेक महत्वाच्या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी पाहिलेल्या आहेत.
शिवसेनेने मुंबईबाहेर विस्तार करायचा ठरवला तेंव्हा शिवसेनेच्या विचारांसाठी पोषक असणारी जमीन म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंनी याच शहराची निवड केली, महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून स्वतःच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची पहिली सभादेखील याच शहरात घेतली होती.
कधी शहराच्या तर कधी विद्यापीठाच्या नामांतरामुळे गाजलेला हा प्रदेश आता मात्र एका वेगळ्या राजकीय वळणावर येऊन उभा आहे.
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाचा इतिहास कसा राहिला आहे?
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाचा इतिहास तसा वैविध्यपूर्ण राहिला आहे.
हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होण्यापूर्वी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यासारख्या नेत्यांनी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. या मतदारसंघातील मतदारांनी बापूसाहेब काळदाते यांच्यासारख्या समाजवादी नेत्यालाही दिल्लीला पाठवलं होतं.
2019च्या आधी शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरे यांनी सलग चारवेळा खासदार म्हणून निवडून येण्याची किमया साधली होती. चंद्रकांत खैरेंनी बॅरिस्टर अंतुलेंपासून काँग्रेसच्या अनेक मातब्बरांना धूळ चारत या चारही निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला होता.
स्वतःच्या जातीची हजारभर मतेही नसताना केवळ 'खान विरुद्ध बाण' या मुद्द्याचा प्रभावी वापर करून खैरेंनी दिल्ली गाठण्यात यश मिळवलं होतं.
2019आधी झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत चंद्रकांत खैरे विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी असा दुहेरी सामना पाहायला मिळाला होता पण 2019च्या निवडणुकीत औरंगाबादच्या खुर्चीसाठी चौरंगी लढत झाली आणि मतदारांनी पहिल्यांदाच हिंदुत्वापेक्षा जात आणि इतर मुद्द्यांना महत्त्व दिलं.
काँग्रेस, जनता पक्ष, शिवसेना आणि ऑल इंडिया मंजलीस ए इत्तेहादूल मुस्लिमीन (AIMIM) या सगळ्या पक्षांना संधी दिलेल्या औरंगाबाद लोकसभेच्या मतदारांनी अजूनही भाजपला मात्र एकदाही विजयी केलेलं नाही.
अर्थात शिवसेना-भाजप युतीने मात्र सातवेळा विजय मिळवला आहे. त्यामुळे अबकी बार चारसो पार असा नारा घेऊन मैदानात उतरलेल्या भाजपसाठी औरंगाबाद लोकसभेची निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे. दुसरीकडे विद्यमान खासदार इम्तियाज जलील आणि उद्धव ठाकरे गटाचे चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे यांनीही या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.
पारंपरिकरित्या शिवसेनेकडे असणारा हा मतदारसंघ जागावाटपात यावेळी मात्र भाजपकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झालीय, कारण शिवसेनेच्या शिंदे गटातील एकाही नेत्याने लोकसभा निवडणूक लढण्याचे संकेत केलेले नाहीत.
2019 च्या निवडणुकीत काय घडलं?
23 मे 2019 चा दिवस औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात राहणाऱ्या बहुतेकांना नीट लक्षात असेल. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल त्यादिवशी जाहीर होणार होता.
सलग चारवेळा खासदार राहिलेले चंद्रकांत खैरे आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या तिकिटावर पहिल्यांदाच खासदारकी लढवणारे इम्तियाज जलील यांच्यात 'कांटे की टक्कर' होत होती.
सुरुवातीपासूनच जलील आघाडीवर होते पण शेवटच्या काही फेऱ्यांमध्ये चंद्रकांत खैरेंनी आघाडी घेतली आणि ही लढाई चुरशीची होणार हे स्पष्ट झालं.
कधी खैरे जिंकल्याच्या बातम्या यायच्या तर कधी अजूनही मतमोजणी सुरू आहे असं कळायचं. देशभर आणि राज्यभर मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार येणार हे स्पष्ट झालेलं होतं पण औरंगाबादचा निकाल काही लागत नव्हता.
सिल्लोड, फुलंब्री आणि पैठण या तीन तालुक्यांना सोडून उर्वरित औरंगाबाद जिल्हा आणि शहरातल्या मतदारांचा खासदार कोण बनणार हे काही ठरत नव्हतं. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाचा निकाल तसा अनेक अर्थांनी महत्वाचा होता.
सात दिवसाला येणारं पाणी, दुष्काळ, गुन्हेगारी या सगळ्या समस्या असूनही औरंगाबादकरांनी 1999 ते 2014 या काळात चंद्रकांत खैरेंना खासदार म्हणून निवडून दिलं होतं.
स्वतःच्या जातीची हजारभर मतं नसतांनाही खैरेंनी हिंदुत्वाच्या बळावर सलग चारवेळा खासदार म्हणून निवडून येण्याची किमया साधली होती.
2019 च्या निवडणुकीत मात्र एकीकडे विजयाचा आत्मविश्वास असणारे चंद्रकांत खैरे, मराठा मुक्ती मोर्चाच्या भांडवलावर नशीब अजमावणारे हर्षवर्धन जाधव, काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष झांबड आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून खासदार होऊ पाहणारे इम्तियाज जलील अशी चौरंगी लढत झाली आणि अखेर पत्रकारितेतून राजकारणात आलेल्या इम्तियाज जलील यांनी 4492 मतांनी चंद्रकांत खैरेंना धूळ चाखायला लावली.
तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या हर्षवर्धन जाधव यांना सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक मतं मिळाली तर काँग्रेसचे सुभाष झांबड सुमारे नव्वद हजार मतं मिळवून चौथ्या क्रमांकावर राहिले.
मागील चार वर्षात काय घडलं?
मागच्या चार वर्षात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. हैदराबादच्या ओवैसी आणि प्रकाश आंबेडकर यांचा राजकीय संसार फार काळ टिकू शकला नाही.
दोघांनीही त्यांचे मार्ग विभक्त केले आहेत. दुसरीकडे खासदारकी नसताना चंद्रकांत खैरेंनाचंद्रकांत खैरेंना मतदारसंघावर पकड कायम ठेवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते आहे.
शिवसेनेत उभी फूट पडल्यामुळे औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यातील जवळपास सगळेच महत्वाचे नेते उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले आहेत.
2019च्या निवडणुकीत चंद्रकांत खैरेंच्या पराभवाला जबाबदार असल्याचे आरोप ज्यांच्यावर झाले, त्या अंबादास दानवे यांच्यासोबत, एकाच पक्षात राहून तिकिटासाठी चढाओढ करण्याची वेळ चंद्रकांत खैरे यांच्यावर येऊन ठेपलीय.
भाजपने पहिल्यांदाच औरंगाबाद लोकसभेसाठी विशेष तयारी सुरू केलीय. राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री असणारे अतुल सावे, केंद्रीय मंत्रिमंडळात अर्थ राज्यमंत्री म्हणून काम करणारे डॉ. भागवत कराड यांनी धार्मिक कार्यक्रम, विकासकामांचं उदघाटन असे यथाशक्ती प्रयत्न केले आहेत.
तिसऱ्या बाजूला इम्तियाज जलील यांनीही वेगवेगळे प्रश्न लोकसभेत मांडून चर्चेत येण्याचा प्रयत्न केलाय. हे सगळं असलं तरीही या अनेकदा धार्मिक आणि जातीय दंगलीचे चटके सहन केलेल्या या मतदारसंघाची निवडणूक यंदाही धर्म आणि जातीवरच येऊन ठेपणार का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
औरंगाबादमध्ये कोणते फॅक्टर निर्णायक ठरतील?
औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी ठरतीलच पण मराठा आंदोलनाचा प्रभावही या निवडणुकीवर राहील असा अंदाज आहे. याला प्रामुख्याने दोन कारणं आहेत.
एक म्हणजे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे ज्या गावात आंदोलन करत होते ते गाव औरंगाबाद शहरापासून अवघ्या काही तासांच्या अंतरावर आहे आणि दुसरं म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीत मराठा चेहरा म्हणून पुढे आलेल्या हर्षवर्धन जाधव यांना मिळालेली सुमारे अडीच लाख मतं.
एकट्या हर्षवर्धन जाधवांना मिळालेली मतं बघता मराठा मतदार हा निर्णायक ठरणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता मोदींचं 'हिंदुत्व' आणि मनोज जरांगे यांचं 'मराठा तत्व' यापैकी कोणता मुद्दा मराठा मतदारांवर प्रभाव पाडेल हे बघणं महत्वाचं असणार आहे.
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची टक्केवारी 21 ते 22 टक्के एवढी आहे. तर अनुसुचित जाती- जमातीची संख्या 19 ते 20टक्के इतकी आहे.
प्रकाश आंबेडकरांची सोबत नसताना इम्तियाज जलील ही मतं मिळवू शकले तर मात्र अनेकांना अपेक्षित नसणारा निकालही लागू शकतो. उद्धव ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यामुळे हिंदू मतांमध्ये विभागणी झाली तर पुन्हा एकदा इम्तियाज जलील यांना संधी मिळेल का? हा प्रश्न निर्माण झालाय.
राजकीय कारकीर्दीत एकदाही पराभवाचं तोंड न पाहिलेल्या जलील यांच्यासमोर ही निवडणूक जिंकण्याचं मोठं आव्हान असणार आहे.
भाजपचा उमेदवार कोण असणार? उद्धव ठाकरे नेमकी कुणाला संधी देणार? आणि यावेळी दलित, मुस्लिम आणि ओबीसी मतदार इम्तियाज जलील यांना साथ देणार का? यावर या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असणार आहे.
(सदर बातमीत मतदारसंघाचं नाव 'औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ' असं लिहिण्यात आलंय. याचं कारण निवडणूक आयोगानं अद्याप लोकसभा मतदारसंघाचं नाव बदललं नाहीय.)
Published By- Priya Dixit
