पावसाळी अधिवेशनाला दोन आठवडे बाकी असताना अजित पवार गट राष्ट्रवादी पक्षातून बंड करून सरकारमध्ये सामील झाला. मागच्या अधिवेशनापर्यंत विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करत असलेले अजित पवार थेट सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले.
त्यानंतर राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जितेंद्र आव्हाड हे विरोधी पक्षनेते असतील म्हणून जाहीर केलं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता फूट पडल्यामुळे काँग्रेस हा विधिमंडळातील विरोधी पक्षांमधील सर्वात मोठा बनला.
विधीमंडळातील नियमानुसार विरोधी पक्षांमधील सर्वांत मोठ्या पक्षाचा नेता हा विरोधी पक्षनेता असला पाहिजे. म्हणून काँग्रेसने विरोधी पक्षनेते पदावर दावा सांगितला. पण अद्याप काँग्रेसने याबाबत अध्यक्षांकडे कोणतही पत्र दिलं नसल्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद अद्याप रिक्त आहे.
एकीकडे सरकारने विरोधकांमधला एक गट सत्तेत सामील करून मंत्र्यांची संख्या वाढवली. त्यामुळे सरकारचं पारडं जड आहे. पण दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या आमदारांची संख्या कमी होऊन विरोधी पक्षनेता कोणीही नसल्यामुळे विरोधी पक्षाच्या आमदारांमध्ये एकसंघता कशी राहणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जितेंद्र आव्हाडांच्या नावाला मंजुरी का नाही?
शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विरोधी पक्षनेता म्हणून जितेंद्र आव्हाडांचं नाव घोषित करण्यात आलं. त्यासंदर्भातील पत्र जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलं. पण त्यांच्या नावाला मंजुरी देण्यास तांत्रिक अडचणी असल्याची माहिती आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली आहे. शरद पवार गटातील जयंत पाटील यांनी ज्या नऊ आमदारांनी सरकारमध्ये मंत्री पदाची शपथ घेतली त्या आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात पत्र दिलं आहे. त्याचबरोबर अजित पवार गटानेही जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या अपात्रतेबाबत पत्र दिलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यामुळे त्यांच्या पक्षाकडे किती आमदार आहेत? हा पक्ष पूर्णपणे सत्तेत विलिन झाला आहे का की ही फूट आहे? किती आमदार कोणासोबत आहेत? या सर्व तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या.
त्याचबरोबर काँग्रेसने आता विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला आहे. विधानसभेचे विधीमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं, “विधानसभेतील काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे आमचा या पदावर दावा आहे. लवकरच याबाबत वरिष्ठांकडून निर्णय घेतला जाईल.”
काँग्रेसने हा दावा केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधी पक्षनेते पदावरचा दावा सोडला असल्याचं सांगितलं.
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “आम्ही विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला होता. त्यासंदर्भातील पत्रही जयंत पाटील यांनी दिलं आहे. पण विरोधी पक्षांमधल्या सर्वात मोठ्या पक्षाचा विरोधी पक्ष नेता होतो. काँग्रेसने त्यावर दावा केला आहे आणि तो योग्य आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता काँग्रेसचाच होईल.”
पण अधिवेशानाचा पहिला आठवडा सुरू झाला असला तरी विरोधी पक्षाचं कामकाज हे विरोधी पक्षनेत्याविनाच सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना विरोधी पक्षनेत्याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, “विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा आमदारच विरोधी पक्षनेता हाईल.
पण अद्याप माझ्याकडे जितेंद्र आव्हाडांना विरोधी पक्षनेता करण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाचं पत्र प्राप्त झालेलं नाही. विरोधी पक्षनेता निवडणं हा राजकीय पक्ष नाही तर अध्यक्षांचा अधिकार आहे. माझ्याकडे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर मी योग्य तो निर्णय घेईन.”
काँग्रेसकडून अद्याप नाव निश्चित न झाल्यामुळे हे पत्र दिलं गेलं नसल्याची माहिती आहे. अनेकजण या नेते पदाच्या शर्यतीत आहेत. दिल्लीहून नाव निश्चित झाल्यानंतर काँग्रेसची पुढची कार्यवाही होईल अशी माहिती आहे.
अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवता येते का?
अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याविना सुरू राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे का? तर याचं उत्तर ‘नाही’ असं देता येईल. जुलै 1978 साली सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विरोधी पक्ष नेते पद रिक्त होतं.
त्याचबरोबर ऑगस्ट 1981 मध्ये जवळपास पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ हे पद रिक्त होते. त्यादरम्यान अधिवेशने पार पडली. पण मागच्या 22 वर्षांच्या काळात विरोधी पक्षनेत्याविना अधिवेशन पार पडलं नसल्याची नोंद आहे.
घटनातज्ञ उल्हास बापट हे पद रिक्त ठेवण्याबाबत सांगतात, “हा सर्व राजकारणाचा भाग आहे. विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्यावर सभागृहाचे कामकाज चालवता येत नाही असं घटनेत कुठेही लिहिलेलं नाही. पण तो संसदीय कामकाजाचा भाग आहे.
जर समोर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री बसलेले आहेत तर समोर विरोधी पक्षांचाही एक नेता असावा. त्याने सर्व विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्यावतीने मुद्दे मांडावेत. तो समतोल सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये साधला गेला पाहीजे. पण नैतिकदृष्ट्या कोणत्याही बाबी सध्या पाळल्या जात नाहीत ही खंत आहे.”
काँग्रेसकडून यशोमती ठाकूर, विजय वडेट्टीवार, सुनिल केदार ही नावं विरोधी पक्षनेते पदासाठी चर्चेत आहेत.
सत्ताधारी पक्षाचं पारडं जड असल्यामुळे त्यांचा सामना करण्यासाठी अनुभवी विरोधी पक्षनेता दिला जावा असा कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा आग्रह आहे. जोपर्यंत विरोधी पक्षनेत्याची नेमणूक होत नाही तोपर्यंत विधानसभेचे जेष्ठ सदस्य बाळासाहेब थोरात हे विधीमंडळ नेते म्हणून विरोधी पक्षनेत्याचं काम करतील, असं काँग्रेसकडून सांगितलं जात आहे.
विरोधी पक्ष नेतेपद का महत्त्वाचं?
खरं तर, संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेते पद हे प्रचंड महत्त्वाचं मानलं जातं. ही यंत्रणा भारताने ब्रिटिश लोकशाहीतून स्वीकारलेली आहे.
ब्रिटिश संसदीय परंपरेनुसार विरोधी पक्ष नेत्याला ‘शॅडो प्राईम मिनिस्टर’ असं संबोधण्यात येतं. सरकार कोणत्याही कारणाने बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलं अथवा कोसळल्यास सरकारची सूत्रे घेण्यासाठी शॅडो प्राईम मिनिस्टरने तयार असावं, असं त्यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे.
त्यामुळेच, भारतात विरोधी पक्षनेत्याला महत्त्व आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील सर्व पक्षांचं प्रतिनिधित्व करणारं पद म्हणून या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.
केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी तसंच सुष्मा स्वराज यांच्यासारख्या नेत्यांनी आपली विरोधी पक्षनेतेपदाची कारकीर्द आपल्या भेदक भाषणांनी प्रचंड गाजवली होती.
तर, महाराष्ट्रात रामचंद्र भंडारे, कृष्णराव धुळप, दि. बा. पाटील, गणपतराव देशमुख, शरद पवार, मधुकरराव पिचड, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, रामदास कदम, एकनाथ खडसे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाविषयीही उदाहरण दिले जातात.
आजवरच्या इतिहासात अनेक नेत्यांनी आपल्या तत्वांशी प्रामाणिक राहत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांच्या सूक्ष्म नजरेमुळे सरकारचा अनागोंदी कारभार आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यास मदत झाली.
शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते कृष्णराव धुळप यांनी तर 1962 ते 1972 पर्यंत लागोपाठ दोन टर्म म्हणजेच सलग दहा वर्षे विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पार पाडली होती. सर्वाधिक काळ विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळण्याचा विक्रम आजही त्यांच्या नावावर आहे.
त्याचप्रमाणे, विधानसभेच्या एकाच टर्ममध्ये विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट सरकारमध्ये सहभागी होणाऱ्या नेत्यांची नावेही यामध्ये दिसून येतात.
शरद पवार यांच्यापासूनच याची सुरूवात झाली होती. अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे-पाटील, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे अशी ही यादी आहे.
हे नेते कोणत्या परिस्थितीत विरोधीपक्षनेते पद सोडून सत्तेत सहभागी झाले, हे तुम्ही इथे सविस्तर वाचू शकता- महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट सरकारमध्ये मंत्री झालेले 6 नेते, अजित पवारांसह अनेक मोठी नावे
Published By- Priya Dixit
