सचिन वाझे प्रकरणी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी भाजपने केलीय. भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत गुरूवारी (24 जूनला) हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
तर "अटक झालेल्या अधिकाऱ्याच्या बेछूट आरोपांवर भाजप कार्यकारिणी ठराव करत असेल. तर, भाजपमध्ये वैचारिक दिवाळखोरी आली आहे," अशा शब्दात जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपला प्रत्युत्तर दिलं.
देवेंद्र फडणवीसांसोबत पहाटे शपथ घेणाऱ्या अजित पवार यांच्यावर भाजपने गेल्या काही दिवसांपासून टीका सुरू केली आहे. भाजप नेते आणि अजित पवार यांच्यातील वाकयुद्ध चांगलंच पेटलंय. अजित पवारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय.
मात्र, कथित सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना क्लिनचीट देणारी भाजप, त्यांच्या CBI चौकशीची मागणी का करतेय? हे आम्ही राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अजित पवारांची चौकशी करा - भाजप
गुरुवारी (24 जूनला) मुंबईत भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत भाजप नेत्यांनी अजित पवारांच्या CBI चौकशीची मागणी केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सचिन वाझेंच्या पत्रामध्ये अजित पवारांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे अजित पवारांची चौकशी व्हायला हवी."
याच प्रस्तावात परिवहनमंत्री आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या जवळचे मानले जाणारे अनिल परब यांच्याही सीबीआय चौकशीची मागणी करणारा प्रस्ताव भाजपने मंजूर केलाय.
"भ्रष्टाचाराप्रकरणी सतर्क रहाणं प्रत्येक विरोधीपक्षाचं कर्तव्य आहे. भ्रष्टाचार झाला असेल तर, चौकशीची मागणी लाऊन धरणार. गेल्या वर्षभरात मंत्र्यांना पाठीशी घातलं जातंय," असं भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
सातत्याने सरकारच्या मंत्र्यांची विविध प्रकरणं उघडकीस येत आहेत. बदल्यांमधील भ्रष्टाचारचं प्रकरण उघड झाल्यानंतर, कारवाई करण्याऐवजी भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचा धक्कादायक प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहे, असं या ठरावात म्हटलं आहे.
ही वैचारिक दिवाळखोरी-राष्ट्रवादी
अजित पवार राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते आहेत. त्यामुळे भाजपच्या आरोपांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जोरदार टीका केली आहे.
"ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. एनआयए तपास करत आहे. त्यांच्यापासून येणारी पत्र ही दबावापोटी लिहून घेतली जात असल्याची आमची खात्री आहे," असं जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले.
हातात काहीच सापडत नसल्याने, संशयाचं भूत निर्माण करण्यासाठी भाजप आता खालच्या पातळीवर उतरला आहे, असाही आरोप पाटील यांनी केलाय.
सचिन वाझेंच्या 'त्या' पत्रात काय आहे?
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवणं तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकऱणी NIA ने सचिन वाझे यांना अटक केली. NIA च्या अटकेत वाझेंनी कोर्टाला पत्र लिहिलं होतं. यात त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं नाव घेतलं होतं.
"नोव्हेंबर 2020 मध्ये मला एक व्यक्ती भेटली. त्याने, त्याची ओळख अजित पवारांचा अत्यंत जवळचा म्हणून करून दिली. राज्यात गुटखा आणि तंबाखूचा अवैध व्यापार करणाऱ्यांकडून 100 कोटी रूपये वसूल करण्यास सांगण्यात आलं," असं सचिन वाझेंनी या कथित पत्रात लिहिलंय.
सचिन वाझेंनी लिहीलेलं पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालं होतं. ज्यात त्यांनी अनिल परब आणि अनिल देशमुखांवरही आरोप केले होते. याच पत्राच्या आधारे भाजपने अजित पवारांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.
भाजपची मागणी हे दबावतंत्र?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भाजपने अजित पवारांच्या सीबीआय चौकशीची केलेली मागणी हा दबावतंत्राचा एक भाग असू शकतो.
वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक अतुल कुलकर्णी सांगतात, "सत्तेसाठी सुरू असलेलं दबावतंत्र म्हणून याकडे पाहिलं पाहिजे. सत्ता मिळवण्यासाठी विविध प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे."
दोन दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत विरोधी पक्षांची बैठक घेतली. केंद्रात तिसरी आघाडी शक्य आहे का, याची चाचपणी पवार करताना पाहायला मिळतायेत. त्यामुळे राज्यात अजित पवारांना टार्गेट करण्यात आलंय? यावर ते म्हणतात, "पवारांनी दिल्लीत तिसऱ्या आघाडीबाबत चर्चा सुरू केली. त्यामुळे, राज्यात अजित पवारांवर दबाव आणायचा, अशा पद्धतीचं गणित यामागे असण्याची शक्यता आहे."
सकाळ वृत्तपत्राच्या वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "अजित पवारांवर भाजपकडून दवाबतंत्र सुरु आहे का, हे सांगता येणार नाही. पण दबाव आणला जात असेल तर तो योग्य नाही. एक विरोधीपक्ष म्हणून भाजप स्वच्छ कारभाराच्या हमीसाठी काहीतरी करत असेल तर ती स्वागतार्ह पाऊल आहे."
त्या पुढे म्हणाल्या, "महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्याच्यावर विरोधीपक्ष म्हणून चौकशीची मागणी केली, तर दबावतंत्र असेल किंवा नसेल हे सांगता येणार नाही."
सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लिनचीट
विरोधीपक्षात असताना भाजपने राज्यातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी रान उठवलं होतं. अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले होते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजपचं फाटलं आणि महाविकास आघाडीची चर्चा सुरू झाली.
त्याचवेळी, देवेंद्र फडणवीसांनी 23 नोव्हेंबरच्या पहाटे अजित पवारांसोबत मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. अजित पवार 70 तास उपमुख्यमंत्री राहिले. पण तीन दिवसातच फडणवीस सरकार कोसळलं.
दरम्यान, सिचंन घोटाळ्याची चौकशी करत असलेल्या अँटी करप्शन ब्यूरोने 25 नोव्हेंबरला अजित पवारांना काही प्रकरणात क्लिनचीट दिली. देवेंद्र फडणवीसांसोबत सत्ता स्थापन केल्यामुळेच अजित पवारांना क्लिनचीट मिळाली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळाली.
तर, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर, डिसेंबरमध्ये एसीबीने बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर बेंचमध्ये अजित पवारांना क्लिनचीट देणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं.
परमबीर सिंह होते एसीबीचे पोलीस महासंचालक
अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लिनचीट देण्यावेळी परमबीर सिंह एसीबीचे पोलीस महासंचालक होते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर, परमबीर सिंह मुंबईचे पोलीस आयुक्त बनले.
याच परमबीर सिंह यांची सचिन वाझे प्रकरणी उचलबांगडी करण्यात आली. त्यानंतर, त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रूपये वसूल करण्याचा आरोप केला होता.
सद्य स्थितीत, परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बमुळे अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केलाय. तर, ईडीने देशमुख यांच्या घरावर धाड टाकली आहे.
सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची चौकशी
अजित पवारांना राज्याच्या अँटी करप्शन ब्युरोने क्लिनचीट दिली असली, तरी ईडीची सिंचन घोटाळा प्रकरणी चौकशी सुरूच आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये ईडीने सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी सुरू केलीये.
मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी ही चौकशी सुरू असून, अजित पवारही चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत.
