केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जुहूमधील अधिश बंगला पूर्णपणे पाडण्यात यावा, अशी मागणी केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेने अधिश बंगल्याला पाठवलेली नोटीस मागे घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारचे वकील आशुषोत कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे नारायण राणेंना दिलासा मिळाल्याचे म्हटले जात होते. परंतु माहितीनुसार अधिश बंगला पूर्णपणे पाडण्यात यावा, यासाठी जनहित याचिका माहिती अधिकारी कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे आता नारायण राणेंच्या अधिश बंगल्याच्या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. पुढील आठवड्यात प्रदीप भालेकर यांच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून निरव मोदींच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणेंचा अधिश बंगला पाडण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांच्या आत हटवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली होती. अनधिकृत बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर महापालिका हटवले असा इशारा दिला होता. परंतु हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि नारायण राणेंना दिलासा मिळाला होता.
