सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून विविध मागण्यांसाठी कर्मचार्यांनी गुरुवारपासून लेखणीबंद आंदोलन सुरू केले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याशी सोमवारी झालेल्या चर्चेतूनदेखील कोणतेही लेखी आश्वासन समितीला मिळाले नाही. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासोबत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठ बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय कर्मचार्यांनी घेतला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जाहीर करून तो तातडीने लागू करावा, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा, पदोन्नतीबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या सदस्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे नियोजन करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आयोजित बैठकीत उदय सामंत यांनी कर्मचार्यांच्या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांशी चर्चा करून, आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, लेखी निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका कर्मचार्यांनी घेतली आहे.