उद्धव ठाकरे भाजपला प्रत्युत्तर देणार की बॅकफूटवर जाणार?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे आणि रश्मी ठाकरे यांचे मोठे बंधू श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीने कारवाई केल्यानं ठाकरे सरकार आता कशा पद्धतीने प्रत्युत्तर देणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

"असल्या कारवायांना आम्ही घाबरत नाही. शिवसेना योग्य पद्धतीने योग्य वेळ आल्यावर उत्तर देईल," अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

श्रीधर पाटणकर यांच्यावर कारवाई म्हणजे थेट ठाकरे कुटुंबाला इशारा असल्याचं काही राजकीय विश्लेषक सांगतात. तर काही जण 'मातोश्री'पर्यंत पोहचलेली ही कारवाई म्हणजे आतापर्यंतच्या संघर्षात टोकाचं पाऊल असल्याचंही मत व्यक्त करतात.

उद्धव ठाकरे कशापद्धतीनं प्रत्युत्तर देणार? की बॅकफूटवर जाणार? त्यांच्या समोरील अडचणी काय आहेत? या प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

'जशास तसे' प्रत्युत्तर?

बुधवारी (23 मार्च) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकारी निवासस्थान 'वर्षा' इथं शिवसेनेचे मंत्री, आमदार, खासदार आणि नेत्यांसाठी स्नेहभोजन आयोजित करण्यात आलं होतं.

श्रीधर पाटणकर यांच्यावरील कारवाईनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पहिल्यांदाच शिवसेनेचे महत्त्वाचे नेते यावेळी एकत्र आले. जनतेपर्यंत आपली विकासकामं पोहोचवा अशा सूचना उद्धव ठाकरे यांनी आमदार-खासदारांना केली.

विरोधकांना 'जशास-तसं' उत्तर द्या असंही उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांना सांगितल्याचं समजतं. ईडीची कारवाई म्हणजे भाजपकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सातत्याने केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारकडून भाजप नेत्यांवरील कारवाई आधिक तीव्र होऊ शकते, असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणाले, "श्रीधर पाटणकरांपर्यंत कारवाई होणं म्हणजे बुद्धीबळात चेकमेट झाल्यासारखं आहे. आता तुम्ही काय रणनीती आखता, कसे रिअॅक्ट होता यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. उद्धव ठाकरे, शरद पवार या नेत्यांची भूमिका लढा देण्याचीच आहे."

पक्षातील सर्वोच्च नेत्यांची भूमिका प्रत्युत्तर देण्याची असली तरी प्रत्यक्षात मंत्र्यांची वैयक्तिक इच्छाशक्ती आहे का? हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे.

गेल्या काही आठवड्यांपासून महाविकास आघाडी भाजपविरोधात आक्रमक होताना दिसतेय. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचं मुंबै बँकेचं प्रकरण असो वा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या निवासस्थानी अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी नोटीस बजावणं असो अशा काही नेत्यांविरोधात पावलं उचलताना सरकार दिसत आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकार सूडबुद्धीने आमच्यावर कारवाई करत असल्याचा आरोप केलाय. फोन टॅप प्रकरणात फडणवीस यांचा जबाब घेण्यासाठी पोलीस त्यांच्या घरी गेले होते. परंतु पोलिसांनी आरोपी असल्यासारखे प्रश्न विचारले असा आरोप त्यांनी केला होता.

तसंच माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या विभागाकडून झालेल्या काही कामांची चौकशी केली जाणार आहे. तर दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भातही मालवणी पोलिसांची चौकशी सुरू आहे.

"हा राजकीय संघर्ष आगामी काळात आणखी तीव्र होईल आणि याच माध्यमातून सरकार प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत राहणार. आम्ही केवळ शांत बसलो नाहीय हा संदेश त्यांना सरकारमधल्या आमदार, मंत्र्यांनाही द्यायचा आहे. स्नेहभोजनाच्या निमित्ताने नेत्यांशी चर्चा करून, त्यांचा आत्मविश्वास कमी पडू नये, खच्चीकरण होऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरेंचे प्रयत्न सुरू असू शकतात," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

बॅकफूटवर जाणार?

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांशी 20 मार्चला संवाद साधला . MIM ने महाविकास आघाडीत सामील होण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर या कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे चांगलेच आक्रमक बोलले.

ते म्हणाले, भाजपला पंचायत ते पार्लमेंट अशी सत्ता हवी आहे. ही हुकूमशाहीची नांदी आहे. हिटलरच्या पावलांवर पाऊल टाकणारा भाजप हा पक्ष आहे. भाजपला दुसरा कुणीही सत्तास्थानी नको आहे. हिटलरप्रमाणे त्यांची कार्यपद्धती आहे, असंही त्यांनी सुनावलं.

पण तरीही प्रत्यक्षात भाजपच्या नेत्यांवर गंभीर आरोप करण्यापलिकडे काही होताना दिसत नाही हेसुद्धा वास्तव आहे.

पण, "बॅकफूटवर जाण्याचा किंवा शरण जाण्याचा आता पर्याय नाही. कारण ही सगळी कायदेशीर प्रकरणं आहेत. केसेसची नोंद झालीय. दोन मंत्री तुरुंगात आहेत. त्यामुळे बॅकफूटवर गेले तरी प्रकरणं थांबणार नाहीत," असं संदीप प्रधान यांना वाटतं.

शिवाय भाजपचा दबाव कायम राहिल कारण त्यांची केंद्रात सत्ता आहे, असंही ते म्हणाले.

भाजपच्या काही नेत्यांविरोधात कारवाई होताना किंवा नोटीसा पाठवण्याचं सत्र सुरू झालं असलं तरी एकाही नेत्यावर अद्याप सरकारकडून प्रत्यक्षात कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तीन पक्षांचं सरकार असूनही अपेक्षित भूमिका घेण्यासही मर्यादा आहेत असंही जाणकार सांगतात.

"पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याकडे बहुमत होतं. त्यांना एकहाती निर्णय घेता येत होते. पण महाराष्ट्रात सरकारचं नेतृत्त्व जरी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असलं तरी तीन पक्षांना सोबत घेऊन त्यांना निर्णय घ्यावे लागतात," याकडे संदीप प्रधान लक्ष वेधतात.

ते पुढे म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व खाती नाहीत. ज्या खात्यांमधली प्रकरणं त्यांना बाहेर काढायची आहेत त्या खात्यातील मंत्र्यांची सहमती त्यांना नक्कीच आवश्यक आहे. सहकार्याशिवाय ते फार हस्तक्षेप करू शकत नाहीत."

महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडीतील मंत्रीही सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत.

"भाजपच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू केली तर माझ्याही बाबतीत चौकशी होईल अशीही भीती आहे. नवाब मलिकांना अटक झाल्यानंतर ही भीती आणखी वाढली," असा प्रधान यांचा दावा आहे.

भावनिक आवाहनाचा फायदा?

महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेपासून भाजप विरुद्ध ठाकरे सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. कुरघोडीचं हो राजकारण थेट नेत्यांच्या कुटुंबांपर्यंत येऊन ठेपल्याचं दिसतं.

केंद्रातील भाजप सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीकडून सातत्याने केला जातो.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 'ईडी गावागावात पोहचलीय,' असं म्हणत टोलाही मारला होता.

भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही म्हणून दबाव आणण्यासाठी अशापद्धतीनं आमच्या कुटुंबियांवर, नातेवाईकांवर कारवाई केली जाते, अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही केली.

अभय देशपांडे सांगतात, "हे परसेप्शन बॅटल आहे. म्हणजेच जनतेमध्ये एकमेकांविरोधात एक प्रतिमा तयार करण्याचं हे एक युद्ध आहे. ठाकरे सरकारही आमच्यावर कशी सूडबुद्धीने कारवाई होतेय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर भाजपकडून सरकार कसं भ्रष्ट आहे असा संदेश जनतेत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."

"आपण हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की आजही बहुमताचा आकडा ठाकरे सरकारच्या बाजूने आहे. नंबर्स त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे सरकार पाडण्यापेक्षा आगामी निवडणुकांची तयारी सत्ताधारी आणि विरोकांनी सुरू केलीय," असंही त्यांना वाटतं.

MIM च्या प्रस्तावाचं प्रकरण असो वा देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावर केलेले गंभीर आरोप असो, यावरून शिवसेनेच्या बलस्थानांना सुरूंग लावण्याच प्रयत्न केला जातोय असा संकेत मिळतो असंही अभय देशपांडे सांगतात.

औरंगाबाद महानगरपलिका आणि मुंबई महानगरपालिका या दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेचं प्राबल्य जास्त आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये या दोन पालिकांमध्ये शिवसेनेच्या सत्तेला धक्का पोहचवायचा अशीही भाजपची रणनीती दिसून येतेय.