वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट वापरणे आणि खरेदीशी संबंधित तिसऱ्या नोंदणी चिन्हानंतर, सुदर्शन बागडे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की महाराष्ट्रात यासाठी आकारले जाणारे शुल्क इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायाधीशांसमोर थेट नंबर प्लेट सादर केली आणि प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा बनावट नंबर प्लेटची किंमत कमी असते, तर इतके शुल्क का आकारले जात आहे परंतु युक्तिवादांमध्ये स्पष्टता नसल्याने न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली.
जीएसटी वेगळा भरावा लागेल
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी एमसी मेहता विरुद्ध भारत सरकार (याचिका क्रमांक १३०२९/१९८५) या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ ऑगस्ट २०१८ च्या आदेशाचा हवाला देत म्हटले की, पेट्रोल, सीएनजी वाहनांसाठी हलक्या निळ्या रंगाचे होलोग्राम आधारित स्टिकर्स आणि डिझेल वाहनांसाठी नारंगी रंगाचे होलोग्राम आधारित स्टिकर्स लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ५० मधील सुधारणांनुसार, २ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत राजधानी क्षेत्रात ते लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सध्या, मोटार वाहन नियम अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर, वाहन मालकांना एचएसआरपीसाठी स्वतंत्रपणे जीएसटी भरावा लागेल.
गुजरात आणि गोव्यात सर्वात कमी दर
याचिकाकर्त्याच्या वतीने असे म्हटले गेले की गुजरात आणि गोव्यात हे दर सर्वात कमी आहेत. गुजरातमध्ये दुचाकी वाहनांसाठी शुल्क १६० रुपये, तीन चाकी वाहनांसाठी २०० रुपये, हलक्या वाहनांसाठी ४६० रुपये आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी ४८० रुपये आहे.
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ठरवलेल्या शुल्कानुसार, महाराष्ट्रात मोटार वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे, त्यामुळे वरील HSRP साठी प्रत्येक वाहन मालकाने भरावे लागणारे शुल्क खूप जास्त आहे.
जर आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड आणि गोवा खूप कमी दरात HSRP देऊ शकतात तर महाराष्ट्रही कमी दरात का देऊ शकत नाही? राज्याने याचे स्पष्टीकरण द्यावे.
या संदर्भात राज्य सरकारकडून उत्तर मागण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
