- अनंत प्रकाश
गृहिणींना पतीच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळण्याचा मार्ग मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
गृहिणींच्या संपत्तीच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढवत पतीच्या संपत्तीत त्यांचा समान हक्क आहे असं मद्रास उच्च न्यायालयाने 21 जून 2023 रोजी दिलेल्या एका निर्णयात म्हटलं आहे.
हा एक मोठा निर्णय असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. कारण एखाद्या न्यायालयाने पहिल्यांदाच पतीच्या कमाईमध्ये पत्नीच्या योगदानाला मान्यता दिली आहे.
चीनमधील एका कोर्टानं घटस्फोटाशी संबंधित प्रकरणात 2021 साली ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
कोर्टानं एका व्यक्तीला आदेश दिला की, लग्न झाल्यानंतर आजपर्यंत म्हणजे गेल्या पाच-सहा वर्षात पत्नीनं घरात केलेल्या कामाची तिला नुकसान भरपाई दे. या प्रकरणात या पतीकडून पत्नीला 5.65 लाख रुपये देणं अपेक्षित आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे चीनसह जगभरात चर्चेला तोंड फोडलं होतं. चीनमधील सोशल मीडियावर तर यावर तुफान चर्चा सुरू झाली होती.
काही लोकांच्या मते, घरातलं काम करण्याच्या बदल्यात महिलांना नुकसान भरपाई घेण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. काही लोकांच्या मते, महिला करिअरशी संबंधित संधी सोडून रोज तासन् तास घरातलं काम करते, तर तिला नुकसान भरपाई का मिळू नये?
याआधी जानेवारी महिन्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटलं होतं की, "गृहिणींचं काम कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत हातभार लावतं आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही योगदान देतं."
आणि हे काही कुठल्या कोर्टाने पहिल्यांदाच नमूद केलेलं नाही. भारत, चीनसह पाश्चिमात्य देशांमधील कोर्टांनीही गृहिणींच्या कामांचा आर्थिक उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा असल्याचं नमूद केलंय.
मात्र, एवढं सारं होऊनही घरातल्या कामांना जीडीपीमधील योगदान म्हणून पाहिलं जात नाही. तसंच, नोकरी किंवा व्यवसायाला समाजात जितकं महत्त्व दिलं जातं, तेवढं घरातल्या कामांना महत्त्व दिलं जात नाही.
अशावेळी एक प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो, तो म्हणजे, जर महिलांनी घरातलं काम सोडून व्यवसाय किंवा नोकरी करायचं ठरवलं, तर काय होईल?
घरातली काम किती महत्त्वाचं?
जगातल्या अनेक महिला याच प्रश्नाशी लढताहेत की, गृहिणी म्हणून करत असलेल्या कामाला सन्मान का मिळत नाही? पुरुषांनी केलेल्या कामालाच इतका सन्मान का मिळतो?
खरंतर महिला पुरुषांच्या तुलनेत जास्त तास काम करतात.
अनेक वर्षे पत्रकारिता करता करता घरातल्या कामांशी संबंधित जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या कृतिका स्वत: या प्रश्नाचं उत्तर शोधत आहेत.
त्या म्हणतात, "लोक घरातल्या कामाला महत्त्व का देत नाहीत, हे मला कधीच समजलं नाही. घरातलं काम मुळी कामच नाही, असं मानलं जातं. खरंतर घरातलं काम सोपं नसतं. घरात एखाद्याला निश्चित वेळेला औषध द्यायचं असेल, तर ते करावं लागतं. जेवण बनवायचं असेल, तर ते बनवावं लागतं. यातून सवड मिळत नाही."
"हे सर्व झाल्यानंतरही संध्याकाळी कुणाला भूक लागली, तर तेही करणं आलंच. खरं सांगायचं तर घरात काम करणाऱ्या महिलांना 'अलादिनचा दिवा' समजलं जातं. यापेक्षा अधिक योग्य उपमा माझ्याकडे नाही. घरकामात एखादी मदत मागितली की दिवसभर करतेसच काय, आईसुद्धा हे करायची, तिने कधी काहीच म्हटलं नाही, असं वर बायकांनाच ऐकवलं जातं," असं कृतिका सांगतात.
भागिदारीत असमानता
आपण आकडेवारी पाहिल्यास, भारतात घरात काम करणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा खूप जास्त आहे.
टाईम यूज इन इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार, महिला दररोज घरातल्या कामासाठी (वेतन न मिळणारं घरकाम) 299 मिनिटं खर्ची घालतात, तर पुरुष केवळ 97 मिनिटंच घरात काम करतात.
एवढंच नव्हे, तर या सर्वेक्षणातून हेही समोर आलं आहे की, महिला घरातल्या सदस्यांची काळजी घेण्यात रोज 134 मिनिट, तर पुरुष केवळ 76 मिनिटं खर्ची घालतात.
आर्थिक मूल्यमापन करणं कठीण
प्रत्येक कामाचं काही ना काही मूल्य असतं. मग गृहिणींच्या कामाला आर्थिक मूल्य नाही, असं कसं शक्य आहे?
कुठल्याही कामाचं मूल्य जाणून घेण्यासाठी त्या कामाचं आकलन नीट झालं पाहिजे. घरात केल्या जाणाऱ्या कामाचं मूल्य काढण्याच्या तीन पद्धती उपलब्ध आहेत.
1. अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मेथड
2. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड
3. इनपुट/आऊटपुट कॉस्ट मेथड
पहिल्या फॉर्म्युल्यानुसार, जर एखादी महिला बाहेर जाऊन 50 हजार रुपये कमवू शकत असेल आणि त्याऐवजी ती घरात काम करत असेल, तर तिच्या कामाचं मूल्य 50 हजार रुपये मानलं पाहिजे.
दुसऱ्या फॉर्म्युल्यानुसार एक स्त्री करत असलेल्या 'घरातल्या कामाचं' मूल्य त्या कामासाठी जो खर्च येतो त्यावरून निश्चित होतं. सोप्या शब्दात सांगायचं तर घरातली स्त्री जे काम करते त्याच कामासाठी मदतनीस ठेवल्यास त्यासाठी मदतनीस जेवढं वेतन घेईल तेवढं त्या स्त्रिच्या कामाचं मूल्य असतं.
तर तिसऱ्या फॉर्म्युल्यानुसार एखादी स्त्री करत असलेल्या घरातल्या कामाची मार्केट व्हॅल्यू काढली जाते.
मात्र, या तिन्हीपैकी कुठलाही फॉर्म्युला स्त्री जी भावनात्मक सेवा देते, त्याचं योग्य मूल्य काढू शकत नाही.
अर्थव्यवस्थेत स्त्रीचा हातभार
'ऑक्सफेम' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या एका सर्वेक्षणानुसार स्त्री जे 'घरातलं काम' करते त्याचं मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 3.1 टक्के आहे.
2019 साली स्त्रियांनी केलेल्या 'घरातल्या कामाची' किंमत 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षाही जास्त होती. हे फॉर्च्युन ग्लोबल 500 या यादीतल्या वॉलमार्ट, अमॅझॉन, अॅप्पल यासारख्या पहिल्या 50 कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नाहूनही अधिक आहे.
असं असूनही भारतीय न्यायालयांना वारंवार गृहिणींच्या कामाला आर्थिक महत्त्व देण्यासाठी निर्णय द्यावे लागतात.
नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. त्यात म्हटलं आहे, "गृहिणींचं वेतन ठरवण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे त्या तमाम महिलांच्या कामाला मान्यता मिळते ज्या स्वतः निवडलेला पर्याय म्हणून किंवा सामाजिक/सांस्कृतिक निकषांचा परिणाम म्हणून हे काम करतात. गृहिणींचे श्रम, सेवा आणि त्यागाच्या मूल्यांवर कायदा आणि न्यायालयांचा विश्वास आहे, असा संदेश त्यातून जातो."
"गृहिणींच्या कामामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत हातभार लागत असतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही त्याचं योगदान असतं, या विचाराला यातून स्वीकृती मिळते. हे वास्तव असूनही गृहिणीच्या श्रमांना पारंपरिकरित्या आर्थिक विश्लेषणातून बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. हे बदलता दृष्टीकोन, मानसिकता आणि आपल्या आंतरराष्ट्रीय कायदेविषयक उत्तरदायित्वाचं प्रतिक आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे सामाजिक समानतेच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे आणि यातून सर्वांना प्रतिष्ठा मिळते."
स्त्रिया जे काम करतात ते काय आहे?
बारकाईने बघितल्यास गृहिणी म्हणून स्त्री जेव्हा काम करत असते तेव्हा ती तीन वर्गांना सेवा देत असते. पहिला वर्ग ज्येष्ठ नागरिकांचा. जे देशाच्या अर्थ्यवस्थेत स्वतःचं योगदान देऊन निवृत्त झालेले असतात. दुसरा वर्ग तरुणांचा. हा वर्ग देशाच्या जीडीपीमध्ये हातभार लावत असतो आणि तिसरा वर्ग असतो लहान मुलांचा, जे भविष्यात अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणार आहेत.
तांत्रिक भाषेत याला 'अॅबस्ट्रॅक्ट लेबर' म्हणतात. हे असे श्रम असतात जे कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्षात जे श्रम लागतात त्याच्या पुनरुज्जीवनामध्ये थेट हातभार लावत असतात.
सोप्या शब्दात सांगायचं तर एक गृहिणी आपल्या नवऱ्याचे कपडे धुणे, इस्त्री करणे, त्यांच्या खाण्या-पिण्याची सोय करणे इथपासून ते त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेत असते. या सर्वांमुळे तो घराबाहेर उत्तम काम करू शकतो. ती मुलांचा अभ्यास घेते. यातून भविष्यात हीच मुलं देशाच्या मनुष्यबळात योगदान देत असतात. गृहिणी आई-वडील, सासू-सासरे म्हणजेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावून निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी घेते.
आता या संपूर्ण समिकरणातून गृहिणीला वगळलं तर सरकारला लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी बाल-कल्याण सेवा, ज्येष्ठांची काळजी घेण्यासाठी वृद्धाश्रम, केअर गिव्हर, आरोग्यसेवा अशा सर्व सेवांवर बराच खर्च करावा लागेल.
स्त्रियांनी काम बंद केल्यास काय होईल?
खरंतर हे काम सरकारचं आहे. कारण, नागरिकांच्या देखभालीची जबाबदारी ही सरकारचीच असते. मात्र, सध्या हे काम गृहिणी करते. त्यामुळे गृहिणींनी सरकारसाठी मोफत काम करणं बंद केलं तर काय होईल?
असंघटित क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर अभ्यास केलेल्या जेएनयूच्या प्राध्यापिका अर्चना प्रसाद यांच्या मते स्त्रियांनी घरातली कामं करणं बंद केलं तर ही संपूर्ण यंत्रणाच ठप्प होईल.
त्या म्हणतात, "स्त्रियांनी हे अनपेड काम करणं थांबवलं तर संपूर्ण यंत्रणाच ठप्प होईल. कारण स्त्रिया जे अनपेड काम करतात त्यामुळेच सिस्टिम सबसिडाईज्ड आहे. घरातली कामं किंवा केअर गिव्हिंगचं काम यांचा खर्च सरकार किंवा कंपन्याना करावा लागला तर श्रमाचं मूल्य खूप वाढेल."
"स्त्रिया श्रमशक्ती पुनरुज्जीवित करतात. ते सांभाळत आहेत. अशाप्रकारे प्रत्येक पुरुषाच्या श्रमात स्त्रियांचं अनपेड श्रम आहे. तांत्रिक भाषेत याला अॅबस्ट्रॅक्ट लेबर म्हणतात."
गृहिणींच्या श्रमाला जीडीपीतील योगदान म्हणून मान्यता मिळायला हवी, असं वाटणाऱ्या अर्थतज्ज्ञ, लेखिका आणि न्यूझीलँडमधल्या राजकारणी मर्लिन वॅरिंग यांच्या मते गृहिणींचे इतर श्रम सोडा तिच्या गर्भधारणेलादेखील जीडीपीसाठी उत्पादक कार्य मानलं जात नाही. पण, प्रत्यक्षात गर्भधारणेच्या रुपाने ती भविष्यातील मनुष्यबळाचा पुरवठा करत असते.
स्वतःच्या देशाचं उदाहरण देताना त्या म्हणतात, "न्यूझीलँडच्या नॅशनल अकाउंट्समधून जीडीपीची आकडेवारी जाहीर होत असते. यात गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी यांच्या दुधाची किंमत आहे. मात्र, आईचं दूध जगातलं सर्वोत्तम खाद्य असूनही आईच्या दुधाला किंमत नाही. आईचं दूध म्हणजे बाळाचं आरोग्य आणि शिक्षण यातली सर्वोत्तम गुंतवणूक आहे. मात्र, तरीही त्या दुधाला जीडीपीमध्ये स्थान नाही."
गृहिणींना आर्थिक ओळख कशी मिळणार?
गृहिणी जे काम करतात त्याला आर्थिक ओळख कशी मिळवून द्यावी, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
यावर उत्तर देताना गृहिणींद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामाकडे उत्पादन म्हणून बघावं, असं अनपेड श्रमावर अनेक पुस्तकं लिहिणाऱ्या अहमदाबाद येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्ह्जमध्ये अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका इंदिरा हिरवे यांचं म्हणणं आहे.
त्या म्हणतात, "घरात स्त्रिया जे जेवण बनवतात, कपडे धुतात, बाजारातून सामान आणतात, मुलं सांभाळतात, घरातल्या आजारी व्यक्तीची सुश्रृषा करतात - ही सेवा म्हणजेच सर्व्हिस आहे. म्हणजेच हे काम थेट उत्पादनाशी निगडित आहे. गृहिणींचं काम देशाचं उत्पन्न आणि देशाला सुदृढ ठेवण्यात हातभार लावतं."
"एखाद्या नर्सची सेवा घेतल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात त्याची गणती होते. मात्र, हेच काम गृहिणीने केल्यास ते राष्ट्रीय उत्पन्नात गणलं जात नाही. हे चुकीचं आहे. कारण दोघीही सारखंच काम करत आहेत. त्यामुळे गृहिणीच्या कामाला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाहेर ठेवण्याचं काही कारणच नाही. इतकंच नाही तर गृहिणी राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतही हातभार लावत असतात. सरकारी क्षेत्रापासून ते खाजगी क्षेत्रापर्यंत कुठलाही रोजगार गृहिणींच्या या अनपेड श्रमाशिवाय सुरळित चालू शकत नाही."
इतिहासाची पानं उलटली तर एका काळात असं काही घडलं ज्याचे संकेत प्रा. हिरवे यांनी दिले आहेत.
1975 साली आइसलँडच्या 90% स्त्रियांनी 24 ऑक्टोबर रोजी एका दिवसासाठी स्वयंपाक करणे, साफ-सफाई करणे आणि मुलांची देखभाल करणे, ही कामं करणार नाही, असं ठरवलं. स्त्रियांच्या या निर्णयाचा परिणाम असा झाला की संपूर्ण देश अचानक ठप्प झाला. कामावर गेलेल्या पुरुषांना तात्काळ घरी परतून मुलांना हॉटेलमध्ये न्यावं लागलं. त्यामुळे पुरूष जी कामं करायचे ती सगळी कामं अचानक थांबली.
मात्र, आज गृहिणींनी अशाप्रकारे एक दिवसासाठी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला तर 1975 साली जे घडलं तेच घडेल का, हा प्रश्न आहे.
'कुटुंब व्यवस्था कोलमडेल'
महिलांनी घरातली कामं करणं बंद केली तर कुटुंब नामक संस्थाच कोलमडून पडेल, असं प्रा. हिरवे यांचं मत आहे.
त्या म्हणतात, "विकास म्हणजे काय तर सर्वांना त्यांच्या मर्जीचं काम करता यावं. जिला डॉक्टर व्हायचं आहे तिने डॉक्टर व्हावं. जिला इंजीनिअर व्हायचं आहे तिने इंजीनिअर बनावं."
"मात्र, पुरुष प्रधान समाजाने स्त्रीवर घरातली कामं लादली आहेत. यामुळे स्त्रियांच्या पायात एकप्रकारची बेडी बांधली गेली आहे. त्यांच्यावर हा अप्रत्यक्ष दबाव असतो की त्यांनी आधी घरातलं काम करावं आणि नंतर इतर कामं करावी. गृहिणींनी काम करणं बंद केलं तर सर्वात आधी कुटुंब नामक संस्था कोलमडेल. इतकंच नाही तर खाजगी क्षेत्रापासून सरकारी क्षेत्रापर्यंत कामं बंद होतील. त्यामुळे हे मान्य करावंच लागेल की अनपेड श्रमशिवाय अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही."
इंदिरा नुयी यांचं उदाहरण देताना औपचारिक व्यावसायिक तंत्रात स्त्रियांनी उत्कृष्ट कामगिरी बाजवली तरी घर सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांचीच असते, असं हिरवे सांगतात.
त्या म्हणतात, "सर्व सुख-सोयी असल्या तरी घर सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांचीच असल्याचं एकदा इंदिरा नूई म्हणाल्या होत्या. याविषयी बोलताना त्यांनी एक मजेशीर किस्सा सांगितला होता. त्यांना एकदा कंपनीत बढती मिळाली. त्या घरी गेल्या तेव्हा दारातच त्यांच्या आई होत्या.
त्या म्हणाल्या जा लवकर दूध घेऊन ये, उद्या सकाळीच तुझा नवरा आणि मुलांना दूध लागेल. त्यामुळे इंदिरा आधी दूध आणायला गेल्या. म्हणजेच जबाबदारी महिलांचीच असते. बऱ्याच महिला सीईओंनीसुद्धा हे सांगितलं आहे की आम्ही कितीही वरच्या पदावर गेलो तरी घरातल्या कामांपासून आमची सुटका नाही. कारण आपला समाजच पितृसत्ताक आहे."
केंद्र सरकारने महिलांद्वारे करण्यात येणाऱ्या अनपेड श्रमाचा जीडीपीमध्ये समावेश करावा, असं इंदिरा हिरवे यांना वाटतं.
त्या म्हणतात, "भारताच्या जीडीपीची इतर देशांच्या जीडीपीशी तुलना करणं चूक आहे. कारण भारतात महिला जे मोफत श्रम करून राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान देतात त्याची कुठे गणतीच होत नाही. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये मात्र, फोस्टर केअर, ओल्ड एज होम, नर्स, नॅनी अशा स्वरुपामध्ये या कामांची राष्ट्रीय उत्पन्नात मोजदाद होत असते."
यावर उपाय काय?
जगभरात अर्थव्यवस्थेपासून समाजापर्यंत पितृसत्तेचा प्रभाव कमी करायला हवा, असं अनेक स्त्री-पुरूषांना वाटतं.
'जागो री' अभियान चालवणाऱ्या कमला भसीन यांच्या मते पितृसत्ताक समाजातून बाहेर पडणं, हीच पहिली लढाई आहे.
त्या म्हणतात, "आपल्या मुलांसोबत हवा तेवढा वेळ घालवण्याचा, त्यांना शिकवण्याचा, त्यांच्यासोबत खेळण्याचा अधिकार पुरुषांना का नाही, असा प्रश्न तुम्ही का विचारत नाही."
"पुरुष जे करतात तो उदरनिर्वाहाचा जुगाड आहे. ते आयुष्य नाही. तुमची पत्नी जे आयुष्य जगतेय ते खऱ्या अर्थाने जीवन आहे. तुम्ही काही दिवस नोकरी केली नाही तर त्याने तुमच्या मुलांच्या आयुष्यात काहीच फरक पडणार नाही. मात्र, तुमच्या पत्नीने एक दिवस काम केलं नाही तर जगण्या-मरण्याचा प्रश्न उभा ठाकतो."
"जरा विचार करू बघा, स्त्रियांनी जर म्हटलं की आमच्याशी नीट वागा नाहीतर आम्ही बाळ जन्मालाच घालणार नाही. तर काय होईल? देशोदेशीचं सैन्य ठप्प होईल. देश चालवण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ तुम्ही कुठून आणणार आहात?"
मात्र, स्त्री करत असलेल्या घरातल्या कामांना आर्थिक उलाढालीचा दर्जा मिळवून देण्याची लढाई दीर्घ तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
जिथून चूक सुरू झाली, सुधारणाही तिथूनच सुरू होईल, असं वनस्पतींवर संशोधन करणाऱ्या रुचिता दीक्षित यांना वाटतं.
त्या म्हणतात, "मी एक शास्त्रज्ञ आहे. मात्र, मला मुलगी झाली तेव्हा माझ्यापुढे हा पेच होता की मी माझ्या मुलीला नातेवाईक किंवा पाळणाघरात ठेवावं की स्वतः नोकरी सोडून तिच्याकडे लक्ष द्यावं. मी दुसरा पर्याय निवडला. मात्र, हा पर्याय निवडताना मी लोकांना हे पटवून दिलं की हे सोपं काम नाही."
"आपल्यापासूनच सुधारणा करायला हवी. येणाऱ्या काळात आपण आपल्या मुली-सुनांनी केलेल्या घरातल्या कामांनाही तेवढीच प्रतिष्ठा द्यायला हवी जेवढी आपण पुरुषांनी केलेल्या कामांना देतो."
"समतोल तेव्हाच साधला जाईल जेव्हा आपण हे स्वीकारू की रेडी टू ईट फूड तात्पुरता उपाय असू शकतं. पण, तुम्हाला रोज घराबाहेर जाऊन काम करायचं असेल तर घरात तुमच्यासाठी सकस जेवण बनवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जेवण बनवणं तेवढंच महत्त्वाचं काम आहे जेवढं बाहेर जाऊन नोकरी-व्यवसाय करणं."
