अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी युक्रेनवरील हल्ल्याचं वर्णन 'रशियाची आक्रमकता' असं केलं आहे आणि या हल्ल्याचा निषेधही केला आहे. त्याच वेळी राजनैतिक पातळीवरून या कृत्याचं उत्तर देण्याचा बायडन यांचा प्रयत्न आहे.
रशियाकडून युक्रेनवर हल्ला होईल, असा इशारा अमेरिका गेले काही आठवडे देतो आहे. हा इशारा अखेरीस खरा ठरला. या सगळ्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, अशीही चिंता व्यक्त होते आहे.
दरम्यान, अमेरिकी सैनिकांना या युद्धात सहभागी होण्यासाठी युक्रेनमध्ये पाठवलं जाणार नाही, असं बायडन यांनी स्पष्ट केलं. अमेरिकी नागरिकांना वाचवण्यासाठीसुद्धा युक्रेनमध्ये अमेरिकी सैन्य जाणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
युक्रेनमध्ये सैनिकी सहाय्य व निरीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या अमेरिकी सैनिकांनी परत येण्याचे आदेश बायडन यांनी दिले आहेत.
बायडन यांनी त्यांच्या कार्यकाळामधील 'सर्वांत गंभीर परराष्ट्रीय संकटा'बाबत असं पाऊल का उचललं, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
राष्ट्रीय हितसंबंधांना धोका नाही
युक्रेन हा अमेरिकेचा शेजारी देश नाही, तसंच युक्रेनमध्ये अमेरिकेचा सैनिकी तळसुद्धा नाही, हे बायडन यांच्या निर्णयामागचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण आहे.
शिवाय, अमेरिकेला व्यूहरचनेच्या दृष्टीने मौल्यवान ठरतील असे तेलाचे साठेही युक्रेनकडे नाहीत, अथवा युक्रेन हा अमेरिकेचा फार मोठा व्यापारी भागीदारसुद्धा नाही.
खरं तर, बायडन यांच्या आधीच्या काही अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धोका नसतानाही दुसऱ्या देशांसाठी आपल्या आर्थिक व सैनिकी सामर्थ्याचा वापर केलेला आहे.
माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी 1995 साली युगोस्लाव्हियात सैनिकी हस्तक्षेप केला होता. 2011 साली तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी लिबियातील यादवीसंदर्भात असंच पाऊल उचललं होतं. दोन्ही वेळी स्थानिक लोकांचा बचाव आणि मानवाधिकारांचं संरक्षण अशी कारणं देण्यात आली.
त्या आधी 1990 साली माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांनी इराकी सैन्याला कुवेतमधून बाहेर काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सैनिकी आघाडी तयार केली. कायदा-सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
रशियाकडून आंतरराष्ट्रीय शांततेला व सुरक्षिततेला धोका असल्याचं बायडन यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी म्हटलं, तेव्हासुद्धा अशीच कारणं देण्यात आली. परंतु, यावर सैनिकी कार्यवाही करण्याऐवजी निर्बंधांद्वारे आर्थिक नुकसान करण्याचा सल्ला या अधिकाऱ्यांनी बायडन यांना दिला.
बायडन सैनिकी हस्तक्षेप करणं टाळत आहेत का?
अमेरिकी सरकारच्या या धोरणाचा विचार करताना अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या वैयक्तिक भूमिकेचीही दखल घ्यायला हवी.
सैनिकी मोहिमेद्वारे हस्तक्षेप करणारे नेते अशी बायडन यांची ओळख नाही. ही त्यांची भूमिकाही हळू-हळू निर्माण झाली आहे.
बाल्कन प्रदेशात 1990 साली झालेल्या वांशिक हिंसाचारात अमेरिकेने सैनिकी हस्तक्षेप केला, तेव्हा बायडन यांनी त्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं. त्यानंतर 2003 साली अमेरिकेने इराकविरोधात उघडलेल्या मोहिमेचंही त्यांनी समर्थन केलं. परंतु, त्यानंतर मात्र अमेरिकेने सैनिकी बळाचा वापर करण्याबाबत ते अधिक सजग झाले.
अफगाणिस्तानातील सैनिकांची संख्या वाढवण्यापासून ते लिबियात सैनिकी हस्तक्षेप करण्यापर्यंत अशा स्वरूपाच्या निर्णयांबाबत त्यांनी बराक ओबामा यांनाही विरोध केला होता.
त्यानंतर बायडन स्वतः अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य माघारी बोलावलं. अमेरिकी सैन्याच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात अनागोंदी माजली आणि मानवी संकट निर्माण झालं, तरीही त्यांनी आपल्या निर्णयाचं ठामपणे समर्थन केलं.
बायडन यांचे परराष्ट्र धोरणविषयक सल्लागार अँटनी ब्लिंकेन यांनीही सैनिकी हस्तक्षेपापेक्षा हवामानबदलाशी लढणं, जागतिक साथी थोपवणं आणि चीनशी स्पर्धा करणं हे अमेरिकी सुरक्षिततेसंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे मानले आहेत.
अमेरिकी नागरिकांनाही युद्ध नको आहे?
अलीकडेच झालेल्या एपी-एनओआरसीच्या सर्वेक्षणानुसार, रशिया व युक्रेन यांच्यातील वादात अमेरिकेने काहीही भूमिका घेऊ नये किंवा दुय्यमच भूमिका निभावावी, असं 72 टक्के अमेरिकी नागरिकांचं मत आहे.
वाढत्या महागाईसारख्या देशांतर्गत गंभीर मुद्द्यांवर या सर्वेक्षणातील प्रतिसादक लोकांनी भर दिला होता. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ आल्या आहेत. अशा वेळी बायडन यांना देशांतर्गत समस्यांवर लक्ष देण्याची गरज जास्त वाटणं स्वाभाविक आहे.
युक्रेनसंदर्भात रशियावर कठोर निर्बंध लादावेत, असा सूर अमेरिकी राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये उमटतो आहे.
परंतु, सर्वसाधारणतः राष्ट्रीय बळाचा वापर करण्याच्या बाजूने भूमिका घेणारे रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूझ यांनीसुद्धा अमेरिकी सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवू नये असं म्हटलं आहे. 'पुतीन यांच्याशी समोरासमोर युद्ध करू नये' असं मत त्यांनी मांडलं.
टेड क्रूझ यांच्यासारखीच भूमिका असणारे दुसरे रिपब्लिकन सिनेटर मार्को रुबियो यांनीसुद्धा म्हटलं आहे की, जगातील दोन सर्वांत मोठ्या अण्वास्त्रसज्ज सत्तांमध्ये युद्ध झाल्याने कोणाचंच भलं होणार नाही.
महासत्तांमधील संघर्षाचा धोका
पुतीन यांच्याकडे अण्वास्त्रांचा साठा आहे, हे अमेरिकेने युक्रेनमधील संकटात हस्तक्षेप न करण्यामागचं सर्वांत मोठं कारण आहे.
युक्रेनमध्ये रशियाचं व अमेरिकेचं सैन्य एकमेकांसमोर उभं ठाकलं तर त्यातून 'महायुद्धा'चा धोका निर्माण होईल आणि बायडन यांना आत्ता ही जोखीम उचलायची नाहीये.
अलीकडेच एनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बायडन म्हणाले होते की, "आपण कोणा दहशतवादी संघटनेशी लढत नाहीयोत. जगातील सर्वांत मोठं सैन्य बाळगणाऱ्या देशांपैकी एका देशाला आपण सामोरे जातो आहोत. ही समस्या अतिशय गुंतागुंतीची आहे आणि परिस्थिती वेगाने बिघडते आहे."
कराराद्वारे येणाऱ्या जबाबदाऱ्या नाहीत
शिवाय, या संदर्भात जोखीम उचलण्याची कोणीतीही करारबद्ध जबाबदारी अमेरिकेवर नाही. 'नाटो'च्या सदस्य-देशांपैकी कोणावर हल्ला झाला, तर तो उर्वरित सदस्यांवरील हल्ला मानला जाईल आणि संबंधित देशाच्या बचावासाठी इतर सदस्य पावलं उचलतील, असं 'नाटो'च्या दस्तावेजातील अनुच्छेद पाचमध्ये म्हटलं आहे.
परंतु, युक्रेन 'नाटो'चा सदस्य नाही. ब्लिंकन यांनी हाच मुद्दा स्वतःच्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ पुढे केला आहे. अमेरिका ज्या मूल्यांचा आग्रह धरतो, त्या मूल्यांच्या संरक्षणासाठी या वेळी पाऊल का उचललं जात नाहीये, याचं स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
यात अर्थातच विरोधाभास आहे. युक्रेनला 'नाटो'मध्ये सहभागी करून घेऊ नये, अशी मागणी पुतीन यांनी केली होती आणि अशा मागणीचा स्वीकार करण्यास नाटोने नकार दिला होता, यावरूनच रशिया-युक्रेन संघर्षाची ठिणगी पडली.
हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि परराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ स्टीफन वॉल्ट यांनी एका लेखात म्हटल्यानुसार, अमेरिका, युरोपीय देश आणि 'नाटो' सदस्य रशियाविरोधात कठोर विधानं करत आहेत, पण सैनिकी हस्तक्षेपाबाबत मात्र त्यांनी नकार तरी दिला आहे किंवा मौन बाळगलं आहे. त्यामुळे अशा विधानांना व्यावहारिक अर्थ उरत नाही.
बायडन यांनी युक्रेनमध्ये अमेरिकी सैन्य पाठवण्याऐवजी आधीच युक्रेनमध्ये उपस्थित असणाऱ्या अमेरिकी सैन्याशी संबंधित लोकांना परत बोलावलं आहे, यातून वेगळा संदेश जातो, असं वॉल्ट लिहितात.
उद्दिष्टं बदलत आहेत का?
बायडन युक्रेनला सैन्य पाठवत नाहीयेत, पण युक्रेन व रशिया यांच्या सीमांना लागून असलेल्या नाटोच्या सदस्य-देशांना बळ पुरवण्यासाठी ते युरोपात अमेरिकी सैन्याची पथकं पाठवत आहेत आणि आधीपासून तैनात असलेल्या सैनिकांना तिथेच ठेवण्यात आलं आहे.
पूर्वी सोव्हिएत संघाचा भाग राहिलेल्या या देशांना आश्वस्त करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं बायडन सरकारने म्हटलं आहे.
पूर्व युरोपातील नाटोची दलं माघारी बोलवावीत, हे पुतीन यांचं व्यापक लक्ष्य आहे, त्यासाठी ते नाटोवर दबाव आणतील, अशी धास्ती या प्रदेशातील देशांना वाटते आहे.
परंतु, युक्रेनवरील सध्याच्या हल्ल्याने व्यापक संघर्षाची शक्यता निर्माण केली आहे. सध्याचाच हल्ला अपघाताने विस्तारत जाऊ शकतो किंवा रशिया जाणीवपूर्वक हल्ल्याची व्याप्ती वाढवू शकतो.
अशा परिस्थितीत 'नाटो' सदस्य-देशांना 'अनुच्छेद पाच'नुसार लढाईच्या मैदानात उतरावं लागेल. यातील कोणतीही शक्यता प्रत्यक्षात आली, तरी अमेरिकेला त्या युद्धात उघडपणे सहभागी व्हावं लागेल.
"रशियाने 'नाटो'च्या सदस्य-देशांमध्ये पाऊल ठेवलं, तर आम्हाला युद्धात सहभागी व्हावं लागेल," असा इशारा बायडन यांनी आधीच रशियाला दिला आहे.
