रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनच्या पूर्व भागात सैनिकी कारवाईची घोषणा करण्याच्या काहीच तास आधी अमेरिकेने रशिया व चीन यांच्यावर आरोप केला होता की, 'हे दोन देश मिळून अत्यंत अनुदार जागतिक व्यवस्था निर्माण करू पाहत आहेत.ट
युक्रेन-रशिया यांच्यातील युद्धामुळे चीनला अनेक आघाड्यांवर एका मोठ्या आव्हानाला सामोरं जावं लागतं आहे.
चीनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या 'हिवाळी ऑलम्पिक क्रीडास्पर्धां'साठी बीजिंगमध्ये उपस्थित राहिलेल्या मोजक्याच जागतिक नेत्यांमध्ये पुतीन यांचा समावेश होता. यावरून रशिया व चीन यांच्या घनिष्ठ राजनैतिक संबंधांची चुणूक मिळाली होती.
विशेष म्हणजे युक्रेनमधील दोन फुटीरतावादी प्रदेशांना मान्यता देण्यासाठी आणि तिथे रशियन लष्कर पाठवण्यासाठी पुतीन यांनी 'हिवाळी ऑलम्पिक' संपण्याची वाट पाहिली.
युक्रेनमधील तणाव कमी होण्यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न करावेत, असं आवाहन चिनी सरकारने या संदर्भात केलेल्या जाहीर निवेदनामध्ये केलं आहे.
पण रशियाने अशा संयमावर पाणी सोडलेलं आहे, या पार्श्वभूमीवर संघर्ष वाढायला लागला तर चीनची अधिकृत भूमिका काय असेल?
युरोपातील या युद्धाला आपलं समर्थन आहे असं वाटू नये, अशी चिनी सरकारची इच्छा आहे. पण त्याच वेळी रशियाशी असणारे सैनिकी व सामरिक संबंध दृढ करण्याचाही चीनचा प्रयत्न आहे.
चीन हा युक्रेनचा पहिल्या क्रमांकावरील व्यापारी भागीदार आहे, त्यामुळे चीनला युक्रेनशी चांगले संबंध राखावेसे वाटणं आदर्श दृष्टीने जास्त वाजवी ठरतं. परंतु, युक्रेनच्या प्रदेशात स्वतःची सैन्यदलं पाठवणाऱ्या रशियाशी चीनची इतकी जवळीक असताना पुन्हा युक्रेनसोबतचे संबंध टिकवणं चीनला अवघड जाऊ शकतं.
रशियाच्या आक्रमकतेला चीन पाठिंबा देतो आहे, असं वाटलं तर पश्चिम युरोपीय देशांकडून चीनवर व्यापारी निर्बंध लादले जाण्याचीही शक्यता आहे.
चीनच्या परराष्ट्र धोरणात बदल?
आपण इतरांच्या अंतर्गत कामकाजात ढवळाढवळ करत नाही आणि इतर देशांनी आपल्या अंतर्गत कामकाजात ढवळाढवळ करू नये, असं चिनी नेते वारंवार सांगत असतात.
उच्चपदस्थ राजनैतिक अधिकारी लिऊ झिआओमिंक यांनी एका ट्विटमध्ये चीनच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला- "चीनने कधीही इतर देशांवर आक्रमण केलेलं नाही वा अप्रत्यक्ष युद्धांमध्ये सहभाग घेतलेला नाही." चीनने शांततेच्या मार्गाशी बांधिलकी कायम ठेवली आहे, असंही ते म्हणाले.
पण गेल्या आठवड्यात, युक्रेनवरील आक्रणाचा निषेध करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये मतदान झालं, तेव्हा चीन आश्चर्यकारकरित्या गैरहजर राहिला.
या ठरावाविरोधात मतदान करत चीन रशियाची साथ देईल, असा अंदाज काही विश्लेषकांनी वर्तवला होता. पण प्रत्यक्षात चीनने तसं केलं नाही, हा एका अर्थी 'पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा विजय' आहे असं म्हटलं जातं आहे आणि चीनने या प्रकरणात ढवळाढवळ न करण्याची भूमिका घेतल्याचाही संकेत त्यातून मिळाला.
परंतु, चीनने अजून या परिस्थितीचा निषेध केलेला नाही, किंबहुना चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी या घटनाक्रमाला 'आक्रमण' असं संबोधायचंही टाळलं आहे.
त्याचप्रमाणे या परिस्थितीची जाणीव चीनला आधीपासून होती, पण त्यांनी याकडे काणाडोळा केला, अशीही काही सूचक माहिती समोर आलेली आहे.
चीनने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि रशियाला युक्रेनवर आक्रमण करू नये असं सांगावं, अशी विनंती अमेरिकेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये चीनला वारंवार केल्याचं 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने निनावी अमेरिकी अधिकाऱ्यांचा दाखला देत म्हटलं होतं.
उलट, चीनने ही माहिती मॉस्कोपर्यंत पोचवली आणि अमेरिका बेबनाव निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असला तरी चीन रशियाच्या योजनेला खीळ घालणार नाही, असं चीनने रशियाला कळवल्याचंही या अधिकाऱ्यांच्या दाखल्याने सदर बातमीत म्हटलं होतं.
तैवानशी तुलना
या सगळ्यामुळे चीनकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलेल का, याबद्दल चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला सर्वाधिक चिंता वाटते आहे. यामुळेच त्यांनी युक्रेनमधील परिस्थितीबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये व समाजमाध्यमावर काही बोलणं शक्यतो टाळलं आहे.
युक्रेनवरील संकटाच्या निमित्ताने तैवानचाही उल्लेख होण्याची मोठीच शक्यता आहे.
तैवान हे स्वयंशासित बेट म्हणजे आपल्यापासून फुटलेला प्रांत आहे आणि तो मुख्य भूमीशी जोडून घेणं गरजेचं आहे, असं चिनी सरकारचं मत राहिलेलं आहे.
'वेइबो' या चीनमधील 'ट्विटर'सारख्या संकेतस्थळावर चिनी राष्ट्रवादी या संदर्भात मतं मांडत आहेत. रशियाने युक्रेनवर स्वारी केली, त्याचं अनुसरण आपल्याही देशाने करावं, असं हे लोक म्हणत आहेत: "तैवान परत मिळवण्याची आत्ता सर्वोत्तम संधी आहे!"
अलीकडच्या काळात रशियावर निर्बंध लादण्याला चिनी सरकारने नकार दिला, तेव्हा आपण तैवान सक्तीने ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न केला तर आपल्यालाही अशीच वागणूक मिळू शकते याची जाणीव चीनला होती. तैवानवर चीनने आक्रमण केलं तर त्यातून मोठा रक्तपात आणि वित्तहानी होईल.
बीजिंगमध्ये झालेल्या नियमित चर्चेत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुन्यिंग म्हणाल्या की, समस्या सोडवण्यासाठी निर्बंध हा सर्वोत्तम उपाय आहे असं चीनला कधीही वाटलेलं नाही.
पण, युक्रेनवरील स्वारीसाठी रशियाने दिलेलं समर्थन स्वतःच्या दृष्टिकोनातून वापरण्याचं चिनी नागरिकांनी ठरवलं, तर चिनी सरकारने स्वतःच्या विद्यमान सीमांबाबत दिलेलं संपूर्ण स्पष्टीकरण कोसळून पडू शकतं.
समाजमाध्यमांवरील सेन्सॉरशिप आणि टीका
आपण युक्रेनमधील रशियन भाषकांना स्वतंत्र करत आहोत, असं व्लादिमीर पुतीन म्हणतात. मग, सध्या चीनचा भाग असलेले वांशिक मंगोलियन, कोरियन, किरगिझ व तत्सम लोकांचं काय? किंवा, तिबेटी वा युघूर लोकांनी अधिक स्वायत्ततेसाठी किंवा थेट स्वातंत्र्यासाठी नव्याने आवाज उठवायला सुरुवात केला, तर ते चीनसाठी अतिशय स्फोटक ठरू शकतं?
असं घडू नये यासाठी शी जिनपिंग यांचं सरकार आटोकाट प्रयत्न करेल.
या पार्श्वभूमीवर पूर्व युरोपातील पुतीन यांच्या कारवायांकडे चिनी लोकांनी कशा दृष्टीने पाहावं, हे निश्चित करण्यासाठी चिनी सरकार विशिष्ट पावलं उचलत असल्याचं दिसतं. चिनी समाजमाध्यमांवरील टिप्पण्यांवरून या दिशेचा अंदाज येतो.
सोमवारी सरकारशी संबंधित 'बीजिंग डेली' या वृत्तपत्राने बीजिंगमधील रशियन दूतावासाचं निवेदन पुन्हा प्रसिद्ध केलं. जगभरातील देशाने युक्रेनमधील 'नव-वाझी' सरकारला सहकार्य करू नये, असं या निवेदनात म्हटलं होतं.
समाजमाध्यमांवर युक्रेन व रशिया यांवरील कमेंट्सवर काटेकोर नियंत्रण ठेवलं जातं आहे.
या संदर्भातील काही कमेंट्स अशा आहेत-
"पुतीन कमाल आहेत!"
"मी रशियाला पाठिंबा देते, अमेरिकेला विरोध करते. एवढंच मला म्हणायचंय."
"अमेरिकेला कायम जगात गोंधळ उडवून द्यायचा असतो!"
पण तरीही चीन याबाबत काहीएका सावधपणेच पावलं उचलतो आहे.
या संकटकाळात युक्रेनची राजधानी किव्हमधील चिनी नागरिकांनी त्यांच्या कारवर चिनी झेंडे फडकवावेत, जेणेकरून ते एकमेकांना मदत करू शकतील आणि 'चीनच्या सामर्थ्याचं प्रदर्शन'ही होईल, असा सल्ला किव्हमधील चिनी दूतावासाने सुरुवातीला दिला होता. पण नंतर ही घोषणा मागे घेण्यात आली.
युद्धाला काही दिवस झाल्यावर दूतावासाने लोकांना शिफारस केली की, "तुमची ओळख मोकळेपणाने उघड करू नका किंवा ओळखीशी संबंधित खुणांचं प्रदर्शन करू नका."
चिनी माध्यमं पुतीन यांच्या कारवायांना पाठिंबा देत असल्याची बातमी युक्रेनपर्यंत पोचली, तर युक्रेनमधल्या चिनी लोकांसमोरचा धोका वाढू शकतो, या भीतीने हा बदल झाला असावा, असा अंदाज काहींनी वर्तवला आहे.
परंतु, काही टीकाकार मात्र या संदर्भात उघडपणे बोलत आहेत.
गेल्या आठवड्याअखेरीला पाच प्रमुख चिनी अभ्यासकांनी रशियाच्या कृतीचा धिक्कार करणारं जाहीर पत्र लिहिलं.
"हे आक्रमण आहे. अस्वलाला घोडा म्हणता येत नाही, ही चिनी म्हण इथे लक्षात ठेवायला हवी," असं इतिहासकार झू ग्यूकी म्हणाल्याचं रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. हे पत्र इंटरनेटवर प्रकाशित झाल्यानंतर काही तासांनी चिनी सेन्सॉरकडून काढून घेण्यात आलं.
वरील पत्रासारख्या किती कमेंट्सवर सेन्सॉरची कात्री चालवण्यात आली आहे आणि अमेरिकेवर टीका करणाऱ्या किती कमेंट्सना जोर देण्यात आला आहे, याचा काहीच अंदाज नसल्यामुळे चीनमधील नक्की किती लोक शांततेचं आवाहन करत आहे, याबद्दलही खरा अंदाज बांधणं अवघड आहे.
एकाने सोशल मीडियावर लिहिलंय, की: "इतके लोक रशिया व पुतीन यांना पाठिंबा का देत आहेत, तेच मला कळत नाही. आक्रमण हाच न्याय मानायचा का? आपण कोणत्याही रूपातील युद्धाचा विरोध करायला हवा!"
दुसऱ्या एकाने लिहिलंय: "युक्रेनमधील फुटीरतावादी प्रदेशांच्या स्वातंत्र्याला पुतीन यांनी मान्यता दिली, हे अर्थातच दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करणं आहे."
खरं तर, आपल्या नागरिकांनी असा निष्कर्ष काढू नये, यासाठी चिनी सरकार प्रयत्नशील आहे. एका अर्थी, युक्रेनमधील संघर्ष चीनसाठी स्फोटक परिस्थिती निर्माण करणारा ठरू शकतो, याचे हे संकेत आहेत.
युक्रेनमध्ये सध्या घडतंय ते आक्रमण आहे का, असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आल्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुन्यिंग म्हणाल्या, "याबाबतचा ऐतिहासिक संदर्भ गुंतागुंतीचा आहे" आणि सध्याची परिस्थिती, "विविध प्रकारच्या घटकांमुळे ओढवलेली आहे."
युरोपात मोठी उलथापालथ होते आहे. या परिस्थितीला आपल्या देशाने कसं सामोरं जावं, याबाबत झि जिनपिंग यांना काही मोठे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
