युक्रेन रशिया वादामुळे भारतात इंधन दराचा भडका उडणार?

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा परिणाम जगभरातील विविध घटकांवर झाला आहे. त्यातलीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑइल. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क प्रति बॅरल 113 यूएस डॉलरपर्यंत वाढला आहे. मग तेलाच्या या वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय दरांचा भारतावर काय परिणाम होईल का?

तर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली ही वाढ जून 2014 नंतरची ही सर्वांत मोठी वाढ आहे. आणि हे भारतासाठी चिंताजनक आहे. भारत हा अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरा सर्वांत मोठा देश आहे जो कच्च्या तेलाची आयात करतो. भारताला दररोज नाही म्हटलं तरी 5.5 दशलक्ष बॅरल तेलाची आवश्यकता भासते.

भारतात तेलाची एवढी मागणी असल्याकारणाने भारत जगभरातील 40 हून अधिक देशांकडून सुमारे 85% तेल आयात करतो. यातला सर्वांत मोठा पुरवठादार मध्य पूर्व आणि अमेरिका आहे.

भारत रशियाकडून किती तेल आयात करतो?

रशियाबद्दल सांगायचं झालं तर भारताच्या संपूर्ण पुरवठ्यापैकी फक्त 2% तेल रशियाकडून आयात केलं जातं. आयात केलेल्या तेलामध्ये शक्यतो कच्च्या तेलाचाच समावेश असतो.

भारतात रिफायनरींद्वारे या तेलाचं शुद्धीकरण करून पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन करण्यात येते.

उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थांपैकी 13 टक्के पदार्थांची सुमारे 100 देशांमध्ये निर्यात केली जाते.

भारतात तेलाचा वापर कोणत्या क्षेत्रात जास्त होतो?

तज्ञांच्या मते, आजघडीला देशात तेलाची मागणी झपाट्याने वाढतेच आहे. हा वेग दरवर्षी एकूण वापराच्या तुलनेत 3-4% वेगाने वाढतो आहे. दहा वर्षात दिवसाला अंदाजे 7 दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त तेल भारतात वापरले जाऊ शकते.

भारतातल्या सुमारे 300 दशलक्ष वाहनांसाठी, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिकसारख्या विविध उद्योगांसाठी तेलाचा मोठा वापर केला जातो. तर डिझेल सारखं इंधन 80,000 मेगा-वॅट वीज निर्मितीसाठी वापरले जाते. यात मग डिझेल जनरेटर ही येतात.

पेट्रोलियम पदार्थांपासून मिळणारा कर ही भारतासाठी महत्वाचा आहे.

भारताचा कर महसूलही मोठ्या प्रमाणावर तेलावरच अवलंबून आहे. देशात जी एक्साईज ड्युटी गोळा केली जाते त्यामध्ये तेलाचा वाटा 50% पेक्षा जास्त आहे. तसेच देशात उत्पादित केलेल्या पेट्रोलियम पदार्थांवर ही टॅक्स लावला जातो. राज्यांना ही त्यांच्या महसुलाचा मोठा भाग पेट्रोल-डिझेलसारख्या तेलांवर लावलेल्या करामुळे मिळतो.

भारताच्या तेलाच्या बाजारपेठेवर आपलं मत व्यक्त करताना ऊर्जा तज्ञ नरेंद्र तनेजा सांगतात, "भारताची बाजारपेठ ही तेलासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. अशा मोठ्या आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतासारखा दुसरा कोणताही देश नाही जो तेलाच्या किमतींसाठी असुरक्षित नाही."

भारताची अर्थव्यवस्था ही तेलाशी निगडीत आहे.

सरकारच्या यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 70 ते 75 यूएस डॉलरच्या दरम्यान राहतील. या किंमती गृहीत धरून 8 ते 8.5% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण तेलाच्या किंमती या 68 ते 70 यूएस डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त असणे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट गोष्ट आहे, असं ही तनेजा सांगतात.

एक म्हणजे जेव्हा वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीच्या उत्पन्नाचे मूल्य निर्यातीपेक्षा जास्त असते तेव्हा या गोष्टी भारताच्या चालू खात्यावरील तूट वाढवतात.

आणि दुसरे म्हणजे, महागाई आधीच 6% च्यावर असल्याने तुलनेने किमतींवर ही दबाव येतो.

भारतीय लोक पेट्रोल, डिझेलसारख्या ऊर्जेवर जास्त अवलंबून आहेत. म्हणजे त्यावर जास्त पैसे खर्च केले जातात. पण तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हा खर्च कमी होतो. साहजिकच विकास खुंटतो. अर्थव्यवस्थेची चाल मंदावते. आणि जेव्हा वाढ खुंटते तेव्हा सरकारची आर्थिक गणितं ही पूर्णपणे बिघडतात.

कोव्हिडच्या आधीच दीर्घकाळ मंदीच्या गर्तेत असणारी आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था कोव्हिड महामारीच्या काळात तर आणखीनच रोडावली. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2021 मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ 5.4% पर्यंत खुंटली आणि बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली.

आता तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे आणखीन मंदिसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे विकास कल्याणकारी योजना आणि नियोजित मोठ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी सरकारला पैशांची कमतरता भासू शकते.

आणि शेवटी काय? तर तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सरकारची संसाधने मर्यादित होतात, असे क्रिसिल या रेटिंग आणि अॅनालिटिक्स फर्मचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी सांगतात.

आता वाढलेल्या किंमतीचे वर दिलेले ठोकताळे असले तरीही काही तज्ज्ञांच्या मते, भारताकडे पुरेसा परकीय चलनसाठा (633 बिलियन यूएस डॉलर) आहे. त्यामुळे तेलांच्या किंमती जरी वाढल्या तरी भारत येणाऱ्या काळात तग शकेल. तसेच येणाऱ्या काळात तेल उत्पादक देश तेलांच्या किंमती खाली आणण्यासाठी आणि दिलासा देण्यासाठी उत्पादन वाढवू शकतात.

तर काही तज्ज्ञांच्या मते, युक्रेनमधील युद्धामुळे तेलाचा पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने तेलाच्या किंमती वाढल्यात. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना स्वत: पुढाकार घ्यायला लावून ऊर्जा धोरणाचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. यात आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसारखी समुद्र किनारची राज्ये ऊर्जेच्या प्रत्येक स्रोताचा पुरेपूर वापर करू शकतात. उदाहरण म्हणून पवन ऊर्जा आहेच.

यावर तनेजा सांगतात की, "आता भारतात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा वापरली जात असली तरी भारतातील दरडोई ऊर्जेचा वापर अजूनही जगात सर्वांत कमी आहे. आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आमच्यासाठी आमच्या ऊर्जा सुरक्षेचे उत्तम नियोजन करण्यासाठीचा एक वेकअप कॉल आहे."

2014 मध्ये जेव्हा तेलाच्या किंमती वाढल्या होत्या तेव्हा भारताची परिस्थिती काय होती?

तर मागच्या वेळी म्हणजे 2014 मध्ये जेव्हा तेलाच्या किंमती 100 डॉलरच्या वर गेल्या होत्या, तेव्हा भारताला चलनवाढीचा सामना करावा लागला होता. चालू खात्यावरील तूट कमी झाली आणि अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली होती.

आत्ताच्या परिस्थितीत युक्रेन आणि रशियाचे युद्ध आणि तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीबाबत जोशी म्हणतात की,

हे युद्ध आता किती काळ चालू राहील आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती किती वाढतील हे माहित नाही. याबाबत सध्या तरी खूप अनिश्चितता आहे. थोडक्यात सांगायचं झालंच तर आपण धुक्यात गाडी चालवतोय पण पुढे काय वाढून ठेवलं आहे हे कोणाला माहीतचं नाही.