'आधी मराठीसाठीच्या योजनांचा योग्य वापर करा'
महानोरांच्या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर
मराठी टीकावी आणि तिचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे यासाठी शासनाकडून फारसे प्रयत्न केले जात नाहीत, सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांचे नंतर काय झाले असा आरोप सातत्याने न लावता. मराठीसाठी शासनाने केलेल्या योजना आणि प्रयत्नांचा योग्य वापर करून घेण्यासाठी आधी प्रयत्न होण्याची गरज आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सरकारवर केल्या जात असलेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
पुणे येथे सुरू असलेल्या 83 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास भेट दिल्यानंतर ते बोलत होते. संमेलनाच्या उदघाटन भाषणात कविवर्य ना.धों.महानोर यांनी मराठीसाठी सरकारकडून कुठलेही प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप करीत सरकारी कार्यपध्दतीवर जोरदार टीका केली होती. त्यास मुख्यमंत्र्यांचे हे भाषण म्हणजे उत्तर असल्याचे मानले जात आहे.
संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्री म्हणाले, की महाराष्ट्रा बाहेरील इतर राज्यात आणि भारताबाहेरील अनेक देशांमध्ये आज मराठी माणसाने आपल्या कर्तृत्वाचा झेंडा गाडला आहे. या ठिकाणी मराठी टिकवण्यासाठी कुठलीही सरकारी मदत नसताना, राजकीय पाठबळ नसताना आणि फारसे पोषक वातावरण नसताना घराघरांमध्ये मराठी जपण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जात असतात. जर महाराष्ट्राबाहेर मराठी टिकवण्यासाठी एवढे प्रयत्न केले जात असतील तर मग राज्यातही ते घराघरातून का केले जात नाहीत. राज्य सरकारने मराठी वाङमयासाठी आणि मराठी चित्रपटांसाठी अनेक अनुदाने आणि योजना अंमलात आणल्या आहेत. त्यांचा योग्य वापर करून घेण्याची जबाबदारी आता त्या घटकांची आहे. ती करून घेण्यासाठी योग्य प्रयत्न न करता केवळ आरोप करणे चुकीचे ठरेल.
सांस्कृतिक धोरण महाराष्ट्र दिनी
मराठी संस्कृती टीकावी यासाठी राज्याचे एक सांस्कृतिक धोरण निश्चित करण्यात आले असून हे धोरण ठरविताना त्यात समाजातील सर्व घटकांची मते जाणून घेतली जात आहेत. नवे सांस्कृतिक धोरण येत्या महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी जाहीर करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न दुःखद
वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणा-यांचे कान उपटत सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राज्याचे तुकडे करण्याची मागणी करणे दुःखद असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. विदर्भाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाले हे सत्य नाकारून चालणार नाही मात्र ही चुक सुधारता येऊ शकणारी आहे. त्यासाठी वेगळे राज्य निर्माण करण्याची मागणी करणे हे राज्याच्या सुवर्ण जयंती वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दुःखद आहे.
विंदांच्या नावाने जीवनगौरव पुरस्कार
दिवंगत कविवर्य विंदा करंदीकर यांच्या साहित्य सेवेची आठवण म्हणून त्यांच्या नावाने शासनाकडून विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार सुरू करण्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली असून साहित्य क्षेत्रात भरीव योगदान देणा-या व्यक्तीस 1 लाख रुपये, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्हाच्या स्वरूपात दरवर्षी साहित्य संमेलनातच हा पुरस्कार दिला जावा असे त्यांनी सांगितले. पुरस्कारासाठीच्या व्यक्तीची निवड करण्याचे अधिकार साहित्य महामंडळाकडे असतील.