भारतीय बॅडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन यांनी दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वयाच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी बंद करण्यास नकार दिल्यानंतर, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के विनोद चंद्रन यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने उचललेल्या पावलांवर स्थगिती आदेश जारी केला. आता या प्रकरणाची सुनावणी 16 एप्रिल 2025 रोजी होणार आहे.
भारतीय बॅडमिंटन स्टार आणि ऑलिंपियन लक्ष्य सेन आणि त्यांच्या भावावर लहान वयात बॅडमिंटन स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी बनावट जन्म प्रमाणपत्रे बनवल्याचा आरोप झाल्यानंतर ते अडचणीत सापडले. एमजी नागराज यांनी हा खटला दाखल केला होता, ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की चिराग आणि लक्ष्य सेन यांचे पालक, त्यांचे प्रशिक्षक यू विमल कुमार आणि कर्नाटक बॅडमिंटन असोसिएशनचा एक कर्मचारी त्यांच्या जन्म नोंदी बनावट करण्यात सहभागी होते.
तक्रारदाराने म्हटले आहे की, चिराग आणि लक्ष्य सेन यांच्या जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये छेडछाड करून त्यांचे वय अडीच वर्षांनी कमी करण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना कमी वयात स्पर्धांमध्ये भाग घेता आला आणि सरकारी लाभही मिळू शकले. नागराजाच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 420 [फसवणूक], 468 [बनावट] आणि 471 [खऱ्या कागदपत्रांचा वापर करून बनावट कागदपत्रे वापरणे] अंतर्गत एफआयआर नोंदवला.
यापूर्वी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने लक्ष्य सेन, त्यांचे पालक निर्मला आणि धीरेंद्र सेन तसेच त्यांच्या प्रशिक्षकांनी वयाची फसवणूक आणि जन्म प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली होती . त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, ज्याच्या आधारे प्रकरणाची चौकशी करता येईल.
