भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार, सामान्य अर्थसंकल्प हा देशाचा वार्षिक आर्थिक लेखा आहे, जो दरवर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी भारताच्या अर्थमंत्र्यांद्वारे संसदेला सादर केला जातो. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या इतिहासाशी संबंधित काही महत्त्वाचे मुद्दे येथे आहेत.
26 नोव्हेंबर 1947 रोजी आरके शणमुखम चेट्टी यांनी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता.
मोरारजी देसाई यांनी अर्थमंत्री म्हणून 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. भारताच्या कोणत्याही अर्थमंत्र्यांचा सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा हा विक्रम आहे.
माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 7 वेळा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
1950 मध्ये बजेट लीक झाले. त्यानंतर राष्ट्रपती भवनात छापण्यात आले.
मोरारजी देसाई यांनी 29 फेब्रुवारी 1964 आणि 1968 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्या वाढदिवशी अर्थसंकल्प सादर करणारे ते भारताचे एकमेव अर्थमंत्री आहेत.
भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत एकच महिला अर्थमंत्री आहेत त्या म्हणजे इंदिरा गांधी. अर्थमंत्री होणारे प्रणव मुखर्जी हे पहिले राज्यसभा सदस्य आहेत.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणारे राजीव गांधी हे भारताचे तिसरे पंतप्रधान होते. यापूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी हे केले होते.
2000 पर्यंत अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता सादर केला जात होता, परंतु 2001 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार स्थापन झाल्यानंतर अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ब्रिटिश काळावर आधारित ही परंपरा खंडित केली आणि तेव्हापासून अर्थसंकल्प सकाळी 11 वाजता सादर केले जाते.
निर्मला सीतारामन या देशाच्या पहिल्या महिला नेत्या आहेत, ज्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री बनल्या आहेत.
मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाबाबत नवी परंपरा सुरू केली. हे आता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसाऐवजी 1 फेब्रुवारीला दिले जाते.
2017 पासून, रेल्वे अर्थसंकल्प देखील सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला, तर 1924 पासून स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता.
