केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. सामान्य माणूस कर आणि महागाईबद्दल अंदाज बांधत असताना, चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगांनाही महत्त्वाच्या घोषणांची अपेक्षा होती. चित्रपट उद्योगाला यावेळी थेट दिलासा मिळाला नसला तरी, सरकारने सर्जनशील उद्योगांना देशाच्या आर्थिक विकासाचे नवीन इंजिन म्हणून वर्णन केले आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी ऑरेंज इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देण्याबद्दल बोलले, ज्यामध्ये चित्रपट, माध्यमे, मनोरंजन, कला आणि संस्कृती यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की भविष्यात ही क्षेत्रे रोजगार, शहरी विकास आणि सेवा उद्योगाला चालना देतील. तथापि, चित्रपट निर्मिती, थिएटर किंवा तिकीट कर याबाबत कोणत्याही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नाहीत, ज्यामुळे चित्रपट उद्योग काहीसा निराश झाला.
2026 च्या अर्थसंकल्पात अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVCG) क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या मते, हे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे आणि 2030 पर्यंत अंदाजे 20 दशलक्ष व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल अशी अपेक्षा आहे.
हे लक्षात घेऊन, सरकारने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT), मुंबईला पाठिंबा जाहीर केला आहे. यामुळे देशभरातील 15 हजार माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये AVCG कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन होतील.
