स्वावलंबी भारत पॅकेजच्या अंतर्गत सरकारने दीड कोटी शेतकरी क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पॅकेज अंतर्गत 2 लाख कोटी रुपये खर्चाची मर्यादा असलेले अडीच कोटी किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची घोषणा केली होती. बँक आणि इतर संबंधित पक्षांकडून योग्य दिशेने केलेल्या सातत्याच्या प्रयत्नांमुळे मत्स्यपालक, पशू पालकांसह दीड कोटी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी केसीसी देण्याचे काम साध्य झाले.जारी केलेल्या सर्व किसान क्रेडिट कार्डासाठी एकूण खर्चाची मर्यादा 1.35 लाख कोटी रुपये आहे.
केसीसी योजना 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली असे. याचे उद्दिष्टे शेतकऱ्यांना शेती विषयक कामासाठी कोणत्याही अडथळ्या शिवाय वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणे होते. भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 टक्के व्याज अनुदान देते आणि वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकरींना 3 टक्के सवलत देते. अशा प्रकारे केसीसी वर वार्षिक टक्केवारी व्याज दर 4 टक्के येते.
शेतकर्‍यांच्या हितासाठी मोठे पावलं उचलून सरकार ने 2019 मध्ये केसीसी मध्ये व्याजदर मध्ये आर्थिक अनुदानाच्या तरतुदीसह, ह्याचा लाभ दुग्ध उद्योग, सह पशुपालकांना आणि मत्स्यपालकांना देण्याची व्यवस्था केली आहे. तसेच कोणत्याही हमी शिवाय दिल्या जाणाऱ्या केसीसी कर्जाची मर्यादेला 1 लाख वाढवून 1.60 लाख करण्यात आले आहे.
स्वस्त व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या या मोहिमेमुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढच होणार नाही तर इतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखील बळकट होईल आणि शेती आणि त्याचा संबंधित क्षेत्रात देखील उत्पादन वाढेल. या देशातील अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेकडे देखील या मोहिमेची विशेष भूमिका असणार.
