Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

Government Scheme:मोदी सरकारची करोडपती योजना काय आहे जाणून घ्या

govt scheme
, शुक्रवार, 17 जून 2022 (08:42 IST)
Government  Crorepati Scheme:जर तुम्हीही गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारी योजना शोधत असाल तर आज आम्ही तुम्हाला केंद्र सरकारच्या अशा योजनेबद्दल सांगणार आहोत, ज्याद्वारे तुम्ही 1 कोटी रुपयांचा निधी तयार करू शकता. सरकारकडून सर्वसामान्यांसाठी अनेक विशेष योजना चालवल्या जातात, ज्यामध्ये तुम्ही पैसे गुंतवून चांगला परतावा मिळवू शकता. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी असे या योजनेचे नाव आहे. अशावेळी हा गुंतवणुकीचा उत्तम पर्याय आहे. ही योजना तुम्ही पोस्ट ऑफिस किंवा सरकारी बँकेतून घेऊ शकता.
 
तुम्ही फक्त 500 रुपये गुंतवू शकता , तुम्ही फक्त 500 रुपयांपासून PPF मध्ये गुंतवणूक सुरू करू शकता. तुम्ही या खात्यात एका वर्षात जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये आणि दरमहा जास्तीत जास्त 12,500 रुपये गुंतवू शकता. यामध्ये तुम्हाला चांगला परतावा मिळतो. याशिवाय व्याजदरही चांगले आहेत. पीपीएफचा मॅच्युरिटी कालावधी 15 वर्षे आहे, परंतु तुम्ही तो 5-5 वर्षांच्या कालावधीत वाढवू शकता.
 
तुम्हाला किती व्याज मिळेल?
केंद्र सरकारच्या या योजनेवर सध्या गुंतवणूकदारांना 7.1 टक्के दराने व्याजाचा लाभ मिळतो. या योजनेत सरकार दर महिन्याला मार्चनंतर व्याज देते. याशिवाय, तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नावाने किंवा अल्पवयीन व्यक्तीचे पालक म्हणून पीपीएफ खाते उघडू शकता.
 
कर सवलतीचा लाभ:
या योजनेत गुंतवणूकदारांना आयकर सवलतीचाही लाभ मिळतो. तुम्ही कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकता.
 
अशा प्रकारे 1 कोटी रुपये मिळतील,
जर आम्हाला या योजनेतून 1 कोटी रुपये जमा करायचे असतील तर आम्हाला ही गुंतवणूक 25 वर्षे करावी लागेल. तोपर्यंत, 1.5 लाख रुपयांच्या वार्षिक ठेवीच्या आधारावर 37,50,000 रुपये जमा केले गेले असतील, ज्यावर 7.1 टक्के वार्षिक दराने 65,58,012 रुपये व्याज मिळू शकेल. त्याच वेळी, तोपर्यंत मॅच्युरिटी रक्कम 1,03,08,012 रुपये झाली असेल. कृपया लक्षात घ्या की PPF खात्याचा परिपक्वता कालावधी 15 वर्षांचा आहे. जर हे खाते 15 वर्षांसाठी वाढवायचे असेल तर हे खाते पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवता येईल.
 

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

MBBSच्या विद्यार्थ्यांना आता हे बंधनकारक; राज्य सरकारने काढले आदेश