अयोध्या प्रकरणावर निकाल सुनावणाऱ्या खंडपीठातले न्यायमूर्ती कोण आहेत?

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल सुनावणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाद्वारे हा निकाल सुनावण्यात येईल. हे पाच न्यायमूर्ती कोण आहेत, बघूया.

न्या. रंजन गोगोई - सरन्यायाधीश

रंजन गोगोई भारताचे मावळते सरन्यायाधीश आहेत. 17 नोव्हेंबर रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. यापूर्वी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये निकाल सुनावला आहे.

एनआरसी म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर आणि कर मूल्यांकनासारख्या अनेक खटल्यांमध्ये त्यांनी अनेक पथदर्शी निकाल सुनावले. कर मूल्यांकनाच्या खटल्यात बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन यांचाही समावेश होता. एनआरसीविषयी ते जाहीरपणे बोलायचे. एका सेमिनारमध्ये बोलताना त्यांनी एनआरसी 'भविष्यासाठीचं दस्तावेज' (Documents of the Future) असल्याचं म्हटलं होतं.

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध टिव्ही शोच्या माध्यमातून कमावलेल्या उत्पन्नाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आयकर अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले होते. मे 2016 मध्ये न्या. गोगोई आणि न्या. प्रफुल्ल सी पंत यांच्या खंडपीठाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्दबातल ठरवला होता.

15 आणि 17 फेब्रुवारी 2016 रोजी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे नेते कन्हैय्या कुमार यांना राष्ट्रदोहाच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी पटियाला हाउस कोर्टात आणलं जात असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्याची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमकडून (SIT) चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका वरिष्ठ वकील कामिनी जयस्वाल यांनी दाखल केली होती. 2018 साली वरिष्ठ न्यायमूर्ती असताना न्या. रंजन गोगोई यांनी ही याचिका फेटाळली होती.

'क्षुल्लक पीआयएल आणि याचिकांना' महत्त्व न देणारे, अशी त्यांची ओळख आहे. अशा याचिका दाखल करून कायद्याचा गैरवापर केला आणि कोर्टाचा वेळ वाया घालवाला म्हणून न्या. गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांना मोठा दंडही ठोठावला आहे.

सरन्यायाधीश असताना त्यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्यांने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. मात्र, प्रकरणात काहीच 'तथ्य' आढळलं नसल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दा निकाली काढला होता.

न्या. शरद अरविंद बोबडे - नवे (नामनिर्देशित) सरन्यायाधीश

या खंडपीठातले दुसरे न्यायमूर्ती आहेत होऊ घातलेले सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे. त्यांनीदेखील अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. दिल्ली प्रदूषणावर त्यांनी महत्त्वाचा निकाल सुनावला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात असताना एप्रिल 2013मध्ये त्यांना बढती मिळाली.

एप्रिल 2021पर्यंत ते सरन्यायाधीशपदी असतील. शरद बोबडे हे महाराष्ट्राचे माजी अॅडव्होकेट जनरल अरविंद बोबडे यांचे चिरंजीव. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. गेली 21 वर्षं ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सेवा बजावत आहेत.

2000 साली त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारला. 2012 मध्ये ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. ते भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश असणार आहेत.

त्यांनी दिलेल्या निकालांपैकी एक गाजलेला निकाल होता जोगेंद्र सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेशचा खटला. या खटल्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोषीची फाशीची शिक्षा कमी करत जन्मठेप सुनावली होती. जामिनावर बाहेर आलेल्या आरोपीने एका महिलेचा खून केला होता. या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोषीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, ही "दुर्मिळातील दुर्मिळ' घटना नसल्याचं म्हणत न्या. बोबडे यांनी ही फाशीची शिक्षा कमी करत दोषीला जन्मठेप सुनावली होती.

व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या 9 सदस्यीय घटनापीठाचे ते सदस्य होते. के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्याच्या या खटल्याच्या निकालात न्या. बोबडे यांनी वेगळं मत व्यक्त करत व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं होतं. सरकारी अनुदाचा लाभ मिळवण्यासाठी आधारची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असंही मत न्या. बोबडे यांनी नोंदवलं होतं.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी आणणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाचेही ते सदस्य होते.

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड

न्या. चंद्रचूड हे देखील त्यांनी दिलेल्या निकालांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी आपल्याच वडिलांनी 1985 साली दिलेला निकाल बदलला होता. सर्वाधिक काळ सरन्यायाधीश असलेले न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचे ते चिरंजीव.

व्यभिचारासंबंधीचा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा त्यांच्या वडिलांनी दिला होता. मात्र, पुढे एका निकालात या कायद्यामुळे स्त्रीच्या सन्मान आणि स्वाभिमानाला बाधा पोचत असल्याचा निकाल त्यांनी सुनावला. स्त्री ही नवऱ्याची मालमत्ता नाही आणि हा कायदा स्त्रिच्या लैंगिक स्वातंत्र्याचं हनन करत असल्याचं त्यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटलं होतं.

दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर न्या. धनंजय चंद्रशेखर चंद्रचूड यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. 2016 साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 2024 मध्ये ते निवृत्त होतील.

बॉम्बे उच्च न्यायालयात ते न्यायमूर्ती होते. पुढे अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांना बढती मिळाली.

न्या. अशोक भूषण

मूळचे उत्तर प्रदेशातल्या जौनपूरचे असलेले न्या. अशोक भूषण यांची 2016 साली सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. 2021मध्ये ते निवृत्त होतील. 2001 साली त्यांची अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती (Permanent Judge) म्हणून नियुक्ती झाली. तर 2015 साली केरळ उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी बढती मिळाली.

आधारला पॅनकार्डशी जोडण्याच्या सक्तीवर आंशिक स्टे आणणारा निकाल सुनावणाऱ्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे ते सदस्य होते.

केरळ उच्च न्यायालयात असताना त्यांच्या खंडपीठाने सुनावलेल्या निकालात माहिती अधिकाराच्या कुठल्याही प्रकरणात पोलिसांना FIR कॉपी पुरवणं बंधनकराक असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

न्या. अब्दुल नझीर

न्या. अब्दुल नझीर यांना फेब्रुवारी 2017मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. जानेवारी 2023 मध्ये ते निवृत्त होतील. सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याआधी ते देशातल्या कुठल्याच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नव्हते. मूळचे मंगळुरूचे असलेले न्या. अब्दुल नझीर यांनी जवळपास 20 वर्षं कर्नाटक उच्च न्यायालयात सेवा बजावली. 2003 साली त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली.

अयोध्या वादासंबंधीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू असताना न्या. अब्दुल नझीर हेदेखील या खंडपीठाचे सदस्य होते. त्यांनीच हा खटला आणखी मोठ्या खंडपीठासमोर चालवण्यात यावा, अशी शिफारस केली होती.

तिहेरी तलाक घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, यासंबंधीच्या खटला ज्या खंडपीठासमोर सुरू होता त्या खंडपीठाचे न्या. नझीर हेदेखील सदस्य होते. तेहरी तलाक रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय नाही तर केंद्र सरकारला असल्याचं म्हणत केंद्र सरकारने यासंबंधीचा कायदा करावा, असा आदेश या खंडपीठाने दिला होता.