2019 हे वर्ष संपलं आणि 2020 चं जल्लोषात स्वागतही झालं. नवं वर्ष म्हणजे नवे संकल्प, नव्या डाय-या, नवं कॅलेंडर या गोष्टीतर ओघानेच आल्या पण त्याबरोबर मागचं वर्ष कसं सरलं याचीही आपण आढावा घेतो.
बातम्यांच्या बाबतीत म्हणत असाल तर 2019मध्ये भरपूर अशा गोष्टी झाल्या आहेत की, ज्यांची चर्चा फक्त याच वर्षी नाही तर येणाऱ्या काही वर्षांत निश्चितपणे होईल असं दिसत आहे. या लेखात आपण पाहणार आहोत 2019मधल्या दहा वादग्रस्त गोष्टी.
राज्यातच नाही तर देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक घडामोडी या वर्षात घडल्या. त्या गोष्टींच्या बाजूने काही लोक होते तर काही लोक त्या विरोधात होते म्हणजेच त्या मुद्द्यावर असलेली भिन्न मतं स्पष्ट दिसत होती. काही गोष्टी तर अशाही होत्या की त्या घडल्या की त्यांच्यावर वाद होणं अपरिहार्यचं होतं तर अशा दहा गोष्टी नेमक्या कोणत्या.
1. बालाकोट एअर स्ट्राइक -
14 फेब्रुवारी रोजी काश्मीरमध्ये CRPF जवानांच्या ताफ्यावर स्फोटकांचा हल्ला झाला. त्यात भारताचे 44 जवान ठार झाले होते. त्याच्या 12 दिवसानंतर म्हणजेच 26 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 3 वाजता भारतीय वायुसेनेची विमानं पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत घुसली आणि वायुसेनेच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या भूमीवर स्फोटकं टाकली.
साडे तीन वाजता विमानं परत आली. ही कारवाई साधरणतः अर्धा तास चालली असावी, असा दावा भारतीय लष्कराने केला होता.
या कारवाईत 'जैश ए मोहम्मद' या संघटनेचं दहशतवादी स्थळ नष्ट केल्याचं भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सांगितलं. मौलाना मसूद अजहरचा मेहुणा मौलाना युसुफ अजहर हे दहशतवादी स्थळ चालवत होता असं त्यांनी या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. या कारवाईत किती लोक ठार मारले गेले याचा आकडा वायुसेनेनी किंवा भारताच्या परराष्ट्र खात्याने दिला नाही पण एका भाषणात भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी म्हटलं, की वायुसेनेनी केलेल्या कारवाईत पाकिस्तानचे 250 दहशतवादी ठार झाले.
हा दावा पाकिस्तानने फेटाळून लावला. भारताने केलेल्या कारवाईत कुणीही ठार झालं नसल्याचं पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते जनरल आसिफ गफूर यांनी स्पष्ट केलं. भारताने स्फोटकं टाकली तिथली झाडं मात्र नष्ट झाली असा टोला त्यांनी लगावला होता.
भारताने केलेल्या कारवाईत नेमके किती लोक ठार झाले आणि याला पुरावा काय यावर कित्येक दिवस वाद रंगला. अमित शाह आणि भाजप नेते हे आकडा देत होते पण पाकिस्तानने हा दावा सातत्याने फेटाळला. बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर भारतीय वायुसेनेचा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांचं विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत कोसळलं आणि पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतलं. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.
बालाकोट हल्ला हा फेब्रुवारीमध्ये झाला आणि लोकसभा निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यावर येऊन ठेपली होती. बालाकोट हल्ल्याचं श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नावावर घेत आहेत असा आरोप तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. ते म्हणाले होते, बालाकोटमध्ये झालेल्या हल्ल्याचंश्रेय पंतप्रधान मोदींनी घेतलं पण ते निदान पाच हातात रायफल तरी पकडू शकतात का?
2. काश्मीर 370 कलम रद्द केलं
फेब्रुवारीमध्ये एअर स्ट्राइक झाल्यानंतर एप्रिल-मे मध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. प्रचंड बहुमत मिळवून नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी कॅबिनेटमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला. तो म्हणजे अमित शाह यांना त्यांनी गृहमंत्री बनवलं.
त्यांच्या गृहमंत्री बनण्यावरून देखील वाद झाला पण आपला तो विषय नाही. तर गृहमंत्री बनताच त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांना स्पर्श केला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात कलम 370 रद्द केलं जाईल असं लिहिलेलं आहे. या वचनाची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे, असं म्हणत त्यांनी काश्मीरला विशेष दर्जा देणार कलम 370 आणि 35 A रद्द केलं.
हे कलम रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी म्हणजेच 3 ऑगस्टला काश्मीरमध्ये रॅपिड अॅक्शन फोर्स दाखल झाल्या होत्या. तसेच अमरनाथ यात्रेकरूंना राज्यातून परतण्याची सरकारने विनंती केली होती. नेमकं त्या ठिकाणी काय सुरू आहे याची कुणालाच कल्पना नव्हती. या स्थितीमुळे राज्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे, असं माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं होतं.
4 ऑगस्ट रोजी मोबाइल आणि इंटरनेट बंद करण्यात आलं. 5 ऑगस्ट रोजी अमित शाह यांनी जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारं कलम हटवण्यात आल्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर आणि लेह यांचं विभाजन करण्यात आली. राज्याचा दर्जा काढून जम्मू काश्मीर आणि लेह-लदाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. राज्यातील महत्त्वपूर्ण नेत्यांना तेव्हापासून नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे.
त्यानंतर शाळा आणि कॉलेजं बंद ठेवण्यात आली होती. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि कलम 370 हे तात्पुरती तरतूद होती म्हणून ते हटवून आम्ही एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त केली असं भाजपने म्हटलं तर 370 कलम हटवून भाजपने घटनाबाह्य कृत्य केल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं होतं.
3. ट्रिपल तलाक
मुस्लीम धर्मियांमध्ये कथितरीत्या सुरू असलेली ट्रिपल तलाक म्हणजेच 'तलाक, तलाक, तलाक' ही पद्धत बेकायदा करण्याबाबत देशात गेली अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. 2017 मध्ये ट्रिपल तलाकचं विधेयक मंजूर करून ट्रिपल तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला गुन्हेगार सिद्ध करण्यासंबंधीची पावलं केंद्र सरकारनं उचलली होती.
हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं पण नंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं नाही. भाजपकडे लोकसभेत बहुमत होतं पण राज्यसभेत नव्हतं. जुलै 2019 मध्ये भाजपने हे बिल पुन्हा पटलावर आणलं. यावेळी त्यांनी अध्यादेश काढून हे बिल मंजूर करून घेतलं. द मुस्लीम वुमन ( प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मॅरेज अॅक्ट) 2019 या नावाने हे बिल मंजूर होऊन त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं.
या कायद्यामुळे लाखो महिलांमध्ये सुरक्षितपणाची भावना निर्माण झाली, असं भाजपचं म्हणणं आहे पण या बिलामुळे महिलांचं संरक्षण तर झालंच नाही पण कायद्यासमोरचे पेच निर्माण झाल्याचं खासदार असदुद्दीन औवेसी यांनी म्हटलं. या कायद्यामुळे महिलांना नेमका काय फायदा झाला याचं स्पष्टीकरण काँग्रेसने सरकारकडे मागितलं. काँग्रेस दोन धर्मियांमध्ये फूट पाडायचं काम करत आहे असं भाजपने म्हटलं.
4. हाँगकाँग निदर्शनं
हाँगकाँगमध्ये वर्षभर प्रत्यार्पण विरोधी निदर्शनं झाली. हाँगकाँग ही ब्रिटिशांची एकेकाळची वसाहत होती. 1997 ला ब्रिटिश निघून गेले. त्यामुळे हाँगकाँगला स्वायत्तता मिळाली आहे. एप्रिल 2019 मध्ये हे विधेयक पटलावर आलं होतं. हे विधेयक जर हाँगकाँगमध्ये मंजूर झालं असतं तर हाँगकाँग येथे असलेल्या संशयिताला चीनमध्ये प्रत्यार्पित करता येणार होतं.
यामुळे आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल असं हाँगकाँगच्या नागरिकांना वाटल्यानंतर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं केली. 15जून 2019 रोजी हाँगकाँगच्या प्रशासक कॅरी लाम यांनी सांगितलं की हे विधेयक आम्ही मागे घेतलं तरी देखील भविष्यात हे विधेयक पुढं डोकं वर काढू शकत या भीतीने लाखोंच्या संख्येने लोक निदर्शनात सहभागी झाले.
पुढील दोन तीन महिने लोक शांततापूर्ण निदर्शनं करत राहिले पण ही निदर्शनं थांबत नाहीत, असं पाहून निदर्शकांविरोधात बळाचा वापर करण्यात आला.
हाँगकाँगमध्ये असलेली शाळा कॉलेजं बंद होती. फायनान्स क्षेत्रातले कर्मचारी, एअरपोर्ट स्टाफ आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासकीय कर्मचारीही आता आंदोलनांमध्ये सहभागी झाले होते. या आंदोलनांना चीनने फुटीरतावाद्यांचं आंदोलन असं म्हटलं होतं. तसेच हे आंदोलन चीनविरोधी असल्याची टीका चीनच्या नेत्यांनी केली होती.
जर चीनच्या कोणत्याही भूभागाचा तुकडा पाडण्याचा प्रयत्न केला तर याद राखा असा इशारा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आंदोलकांना दिला होता.
हे विधेयक ऑक्टोबर 2019मध्ये हाँगकाँगने परत घेतलं. त्यानंतरही हाँगकाँगमध्ये विविध मागण्यासांठी निदर्शनं सुरू होती. या निदर्शनांदरम्यान अटक झालेल्या लोकांची सुटका करण्यात यावी ही निदर्शकांची मागणी होती.
5. डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव
डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, 2020 साली होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाची चौकशी करण्यासाठी युक्रेनवर दबाव आणला, असा आरोप एका व्हिसल ब्लोअरनं केला. याच वर्षी 25 जुलैला युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातून एक फोन कॉल करण्यात आला. एका व्हिसल ब्लोअरने या कॉलविषयीचा सगळा तपशील मागितला होता.
हा व्हिसल ब्लोअर एक अमेरिकन अधिकारी होता. त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ही 'ताबडतोब दखल घेण्याजोगी' आणि विश्वासार्ह मानली गेली. या व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीची प्रत संसदेत मांडण्यात यावी अशी मागणी डेमोक्रॅट खासदारांनी केली होती. त्यानुसार कारवाई झाली.
ट्रंप यांच्यावर महाभियोग चालवावा की नाही यावर मतदान झालं त्यात डेमोक्रेटिक पक्षाच्या 229 लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिलं तर डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या 197 प्रतिनिधींनी त्यांच्यावर महाभियोग चालू नये असा कौल दिला. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डेमोक्रॅट्सचं बहुमत आहे.
अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारे हटवण्यात आलेलं नाही. याआधी फक्त दोनच राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोगाला सामोरं जावं लागलं आहे. त्या यादीत आता ट्रंप यांचं नावही घेतलं जाईल.
6. गांधी-गोडसे आणि प्रज्ञा ठाकूर
चित्रपट अभिनेते कमल हसन यांनी असं म्हटलं होतं की, स्वतंत्र भारतातला 'पहिला दहशतवादी' हा नथुराम गोडसे होता. यावर उत्तर देताना भोपाळ मतदारसंघाच्या भाजपच्या लोकसभेच्या उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी म्हटलं होतं की नथुराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त है और रहेंगे.
त्यांच्या या वक्तव्यावरून देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञा यांना भाजपने उमेदवार घोषित केल्यापासूनच वादाला सुरुवात झाली होती पण साध्वी प्रज्ञाच्या वक्तव्यानंतर यात भर पडली.
ऐन निवडणुकीच्या काळात हे वक्तव्य केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींना याबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यात आली होती. तेव्हा ते म्हणाले होते की महात्मा गांधी यांच्याबाबत असं वक्तव्य केल्यामुळे मी साध्वी प्रज्ञा यांना कधीच मनापासून माफ करणार नाही.
हा वाद तिथेच थांबला नाही. साध्वी प्रज्ञा ठाकूर या दिग्विजय सिंह हरवून लोकसभेत गेल्या. 21 नोव्हेंबर रोजी साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांना संसदेच्या 21 सदस्यीय सुरक्षा समितीवर घेण्यात आलं.
साध्वी प्रज्ञा यांनी लोकसभेत नथुराम गोडसे यांचा उल्लेख देशभक्त म्हणून केला. त्यावर लोकसभेत गदारोळ झाल्यानंतर त्यांचं हे वाक्य कामकाजातून वगळण्यात आलं. या गोष्टीची त्यांना किंमत मोजावी लागली. भाजप कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सांगितलं की साध्वी प्रज्ञा यांचं हे वक्तव्य सहन केलं जाणार नाही. म्हणून त्यांची संसदीय समितीवरून हकालपट्टी करण्यात आली.
7. 'मैं भी चौकीदार' विरुद्ध 'चौकीदार चोर है'
मी या देशाचा चौकीदार आहे तुमचा पैसा सुरक्षित आहे, असं वक्तव्यं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं होतं. त्यांच्या या विधानानंतर राहुल गांधी यांनी चौकीदार या शब्दावरूनच त्यांच्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली.
रफाल विमान खरेदीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. त्यानंतर राहुल गांधींनी म्हटलं, की चौकीदार चोर है. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी 'मैं भी चौकीदार' असं कॅम्पेन सुरू केलं.
भाजपने मैं भी चौकीदार हूं असं एक गाणंही लाँच केलं. इतकंच नाही तर भाजपच्या सर्व नेत्यांनी आपल्या ट्विटर हॅंडलवर नावाआधी 'चौकीदार' असं लिहिलं होतं. लोकसभेचे निकाल लागल्यानंतर त्यांनी ट्विटर हॅंडलमधून चौकीदार काढून टाकलं.
या सर्व वादामुळे राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टाची माफी मागावी लागली. राहुल गांधी म्हणाले होते की आता सुप्रीम कोर्टानेही हे मान्य केलं की 'चौकीदार चोर है.' सुप्रीम कोर्टाच्या तोंडी हे शब्द टाकल्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर नामुष्कीची वेळ ओढवली होती. त्यानंतर ते म्हणाले मी सुप्रीम कोर्टाची माफी मागतो पण नरेंद्र मोदी यांची नाही.
8. CAA आणि NRC
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा कायदा बनवण्यात आला आहे. याआधी, भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक होतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली.
यावरून देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. सर्वांत आधी आसाममध्ये या कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरू झाली. त्यानंतर दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या ठिकाणी आंदोलनं झाली. दिल्लीतील जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी CAA विरोधात आंदोलनं केली. जामिया विद्यापीठात पोलिसांनी कॅंपसमध्ये घुसून आम्हाला मारहाण केली असं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं होतं. तर पोलिसांनी हा दावा फेटाळून लावला.
CAA आणि NRC काय आहे हेच मुळात विरोधकांना समजलं नाही अशी टीका नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत रामलीला मैदानावरून केली. NRC मुळे देशात भीतीचं वातावरण निर्माण झाल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. कागदपत्रं नसतील तर या देशातून आम्हाला बाहेर काढलं जाईल का? असा सवाल काही जणांनी विचारला. तर CAA ला विरोध करणारे हे देशद्रोही आहेत आणि 'तुकडे तुकडे गॅंग' बरोबर आम्ही कोणतीही चर्चा करणार नाहीत अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. तसेच भाजपने या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मोर्चेही काढले.
9. 'आरे'तील वृक्षतोड
मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत सरकारने 30 एकर जागा मेट्रोला दिली. याच जागेत हजारो झाडं आहेत त्यामुळे वृक्षतोड करू नये यासाठी आंदोलन सुरू झालं. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात होतं.
मुंबई हायकोर्टानं वृक्षतोडीची परवानगी दिली. 5 ऑक्टोबर 2019 रोजी रातोरात अंदाजे 2,500 झाडं कापण्यात आली. ही झाडांची खुलेआम कत्तल आहे अशी भूमिका राज्यात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेनी घेतली.
शिवसेने नेते आदित्य ठाकरे त्यावेळी म्हणाले होते, "आम्ही सर्वजण Sustainable Development म्हणजे शाश्वत विकासाच्या बाजूने आहोत. जेव्हा पर्यावरण वाचवण्याचा पर्याय असेल आणि विशेषतः असा शहरातला झाडांनी भरलेला परिसर जिथे बिबटे आणि इतर प्राणी मुक्तपणे संचार करतात, सरकारनं त्याचं रक्षण करायला हवं. दुसरे पर्याय नाहीत असं नाही, पण हा हट्टीपणा झाला."
अनेक लोक रस्त्यावर आले. शेकडो जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. यापुढे एकही झाड तोडू नका असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
विकासासाठी ही वृक्षतोड आवश्यकच होती आणि त्याबदल्यात आम्ही हजारो झाडे दुसऱ्या ठिकाणी लावूत असं राज्य सरकारनं म्हटलं होतं. त्यानंतर राज्यात निवडणुका झाल्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. त्यांनी आरे कारशेडला स्थगिती दिली आहे. आरेवरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद केवळ राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशात पडले.
10. शिवसेना-भाजप ब्रेक अप
शिवसेना आणि भाजपची गेल्या 30 वर्षांची युती तुटल्यामुळे अनेक वादाला तोंड फुटलं. शिवसेनेनी युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर हातमिळवणी करून महाविकासआघाडीचं सरकार स्थापन केलं.
हे सरकार स्थापन होण्याआधी राज्यात अनेक नाट्यमय घडामोडी झाल्या. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचे काही आमदार बरोबर घेऊन बंड केलं आणि त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली. रात्रीतूनच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अजित पवार यांना ACB म्हणजेत अॅंटी करप्शन ब्युरोने क्लीन चिट दिल्याचं वृत्त बाहेर आलं.
हे वृत्त नव्हतं तर ही बातमी खरी होती याची शहानिशा काही दिवसांपूर्वीच झाली. हे सरकार फक्त 72 तास टिकलं पण अजित पवार यांना क्लिन चिट मिळाली. नंतर अजित पवार हे स्वगृही परतले. त्यांच्याबरोबर गेलेले आमदारही परतले आणि शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं. हे सरकार स्थापन झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते बनले हे सरकार विश्वासघाताने बनलं आहे अशी टीका त्यांनी केली.
शिवसेना हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची भूमिका ही धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन भिन्न विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येऊ शकतात का? असा प्रश्न ऐरणीवर आला. तसेच गेली अनेक वर्षं सोबत राहूनही आणि समविचारी असूनही शिवसेना-भाजप युती का तुटली याच्यावरही राज्यात वाद-प्रतिवाद झाले.