आदित्य ठाकरे: शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस खरंच एकत्र आले तर मुख्यमंत्रिपद कुणाला?

हर्षल आकुडे

ठाकरे कुंटुंबाने निवडणुकीच्या रिंगणात स्वतः पूर्वी कधीही उडी घेतली नव्हती, त्यामुळे त्याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जायचे, चर्चा व्हायच्या. ठाकरे कुटुंब निवडणूक न लढवता पक्ष चालवतो, म्हणून त्यांच्यावर टीकाही व्हायची.

पण या विधानसभा निवडणुकीत युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे स्वतः रिंगणात उतरले. मुंबईच्या वरळी मतदारसंघातून ते निवडूनही आले, आणि आता तर त्यांचं नाव शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रिपदासाठीही पुढे केलं जात आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019चे निकाल अनपेक्षित स्वरूपाचे आहेत. भाजपला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54 तर काँग्रेसला 44 जागी विजय प्राप्त झाला आहे. तसंच अपक्ष आणि इतरांच्या खात्यात एकूण 28 जागा गेल्या आहेत.

त्यामुळे महायुतीने निवडणूक तर एकत्र लढवली मात्र शिवसेना आणि भाजप यांच्या सत्तेतील "50:50" भागीदारीवरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे

विधानसभेतील पक्षीय बलाबल पाहिल्यास सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे असल्याचं स्पष्ट आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी साडेचार वाजता पत्रकार परिषद घेतली. "जागावाटपाच्या वेळी भाजपची अडचण आपण समजून घेतली होती. पण आता त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असेल तर भाजपची अडचण आम्ही समजून घेऊ शकणार नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

त्यामुळे सत्तावाटपादरम्यान भाजपला आता शिवसेनेला बरोबर घेऊनच चालावं लागेल. शिवसेनाही अधिकाधिक पदं आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी अडून बसणार, हे स्पष्ट आहे.

पण शिवसेना प्रोजेक्ट करतंय, त्याप्रमाणे आदित्य ठाकरे हाच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा खरोखरच असेल की इतर राजकीय पर्याय शिवसेना वापरणार?

सुनियोजित राजकारण

शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याच्या स्वरूपात समोर आणणं हा सुनियोजित राजकारणाचा भाग असल्याचं 'ठाकरे वि. ठाकरे' पुस्तकाचे लेखक धवल कुलकर्णी यांना वाटतं.

कुलकर्णी सांगतात, "आतापर्यंत महाराष्ट्रात शरद पवार, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव, पंजाबमध्ये प्रकाश सिंग बादल, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव, तामिळनाडूत करुणानिधी अशा कुटुंबांकडेच पक्षाचं नेतृत्व होतं. पण ठाकरे कुटुंबातील कुणीही थेट निवडणुकीच्या राजकारणात उतरलं नव्हतं. 1995ला जेव्हा महाराष्ट्रात सत्ता आली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नव्हते. त्यांनी सुरुवातीला मनोहर जोशींना आणि नंतर नारायण राणेंना या पदावर बसवलं होतं."

"दुसऱ्याला पदावर बसवून 'रिमोट कंट्रोल आमच्याकडे आहे' असं बाळासाहेब म्हणायचे. पण नारायण राणे, छगन भुजबळ, गणेश नाईक यांच्यासारखे बंडखोर नेते अशा प्रकारच्या राजकारणातून तयार होतात. त्यामुळे रिमोट कंट्रोल हाती ठेवण्यापेक्षा स्वतःच सरकारची धुरा हाती असण्याचं महत्त्व त्यांना लक्षात आलं असावं. त्यामुळेच त्यांनी हळुहळू आदित्यला निवडणुकीच्या राजकारणात उतरवलं आहे," असं कुलकर्णी सांगतात.

'संसदीय राजकारणाचा अनुभव नाही'

मुंबई लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, "आदित्य ठाकरे राजकारणात जरी अनेक वर्षांपासून असले तरी संसदीय राजकारण वेगळी गोष्ट असते. इथं कायदे, नियम, प्रथा, परंपरा यांचं भान असणं गरजेचं आहे.

"शिवसेनेच्या दुर्दैवाने राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून मतपेटीतून बाहेर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आक्रमक झाले आहेत. ते पक्षाच्या मागे मजबूतपणे उभे आहेत. अशा स्थितीत सरकारवर आरोप-प्रत्यारोप होत असताना आदित्य ठाकरे यांच्यासारखा एक अननुभवी मुख्यमंत्री याला कसं सामोरं जाईल, हा प्रश्न आहे," ते सांगतात.

एखाद्या महत्त्वाच्या खात्यांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तर देणं, लक्षवेधी सत्रात सरकारची बाजू मांडणं या सगळ्या बाबतीत लागलीच मैदानात उतरणार की थोडंसं पाहून, ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन घेऊन ते आखाड्यात उतरतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे, असंही ते सांगतात.

"लोकांचे प्रश्न सोडवणं, एखादा निर्णय घेताना कायदा, न्यायालय यांचा कसा अडथळा होऊ शकतो. पूर्वी ठाकरे कुटुंबीय मंत्र्याला आदेश देऊन मोकळे व्हायचे, पण विधिमंडळात एखाद ठराव कसा मंजूर करून घ्यावा, खात्याच्या कामांसंदर्भात बोलताना चूक झाल्यास ते कसं आपल्यावर उलटू शकतं, हक्कभंगासारखे नियम, यांचा अभ्यास करणं आवश्यक असणार आहे," असं प्रधान यांना वाटतं.

धवल कुलकर्णी याबाबत बोलताना सांगतात, "आदित्यला अनुभव नाही तर काय झालं? राजीव गांधी अचानक पंतप्रधान झाले होते, असं काही जण म्हणतात. पण गांधी कुटुंबातील सदस्यांनी संसदीय पदांवर काम केलेलं होतं. ते अनेक वर्ष सत्तेत होते. त्यामुळे त्यांना विशेष अडचणी आल्या नाहीत. पण ठाकरे कुटुंबातील कुणीही निवडणूक लढवलेली नाही. त्यामुळे आदित्य यांना थेट मुख्यमंत्रिपदावर बसवण्याचा विचार शिवसेना करेल किंवा नाही याबाबत आताच सांगणं कठीण आहे."

काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं अडचणीचं

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकर सांगतात, "शिवसेना सत्तेचा जास्तीत जास्त वाटा आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न नक्की करेल. पण मुख्यमंत्रिपद मिळण्याच्या अपेक्षेने ते काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाहीत. त्यांची राजकीय केमिस्ट्री मुळात जमणारी नाही. त्यामुळे ते त्यांच्यासोबत जाणं शक्य नाही, त्यापेक्षा भाजपकडून समसमान किंवा शक्य असेल तर जास्तीत जास्त सत्तेचा वाटा घेण्याचा प्रयत्न ते करतील."

संदीप प्रधान सांगतात, "शिवसेना कितीजरी आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवण्याच्या गोष्टी करत असली तरी हे फक्त शिवसेनेचं दबावतंत्र आहे. भाजप शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देणार नाही, हे त्यांना माहिती आहे. पण ते पद देणार नसाल तर उपमुख्यमंत्रिपद किंवा नगरविकास, गृह मंत्रालय, गृह निर्माण, राज्य उत्पादन शुल्क किंवा ग्रामविकास यांच्यासारखी खात्यांची मागणी शिवसेना करू शकते."

त्याच दरम्यान, शिवसेना ही भाजपची साथ सोडून विरोधात लढलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणार का, याबाबतही बरीच चर्चा सुरू आहे.

शिवसेनेने भाजपला दूर ठेवत जर प्रस्ताव दिला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस याबाबत नक्कीच विचार करेल, असं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. "जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव आला तर आम्ही नक्की विचार करू, दिल्लीबरोबर चर्चा करू आणि जो दिल्लीचा निर्णय असेल, त्यानुसार पुढचं ठरवता येईल," असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हेही शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

आदित्य ठाकरेंची मुख्यमंत्रिपदापर्यंतची वाट इथून निघेल, अस अशी शक्यता नाकारता येत नसल्याचं धवल कुलकर्णी सांगतात. "राजकारणात काहीही होऊ शकतं हे खरं असलं तरी शिवसेनेने काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर जाणं आदित्यच्या भवितव्यासाठी योग्य नाही. कारण स्थानिक पातळीवर त्यांचा लढा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आहे.

"शिवसेनेची हिंदुत्वाची भूमिका राहिली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्यास त्यांना काही मुद्दे सोडावे लागतील. त्यामुळे करिअरच्या सुरुवातीलाच आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकतात. अशी सत्ता सांभाळणं त्यांच्यासाठी तारेवरची कसरत असू शकते.

"शिवसेना आणि काँग्रेस काही ठराविक निवडणुकांमध्ये एकत्र आल्याचं यापूर्वी दिसलेलं आहे. पण सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता त्याची पुनरावृत्ती होणं शक्य नाही. भाजपसोबत राहणंच आदित्य यांच्या भवितव्यासाठी फायद्याचं आहे," असं कुलकर्णी सांगतात.

"सत्तेसाठी शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणं सध्यातरी शक्य नाही. उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत 'सत्तेसाठी हाव नाही' असं म्हणाले होते. येत्या महिनाभरात राममंदिराचा निकाल लागणार आहे. त्यामुळे एखाद्या हिंदुत्त्ववादी पक्षाला राज्यात पाठिंबा देण्यात काँग्रेसचीही अडचण होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा आहे. ते कितपत त्यांना पाठिंबा देतील, हा प्रश्न आहे. म्हणून शिवसेना फक्त भाजपवर दबाव टाकण्यासाठी या स्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकूणच अधिकाधिक खाती आणि मंत्रिपदं मिळवणं हे पक्षाचं प्रमुख उद्दीष्ट असेल."

भविष्यातील आव्हानं

"आदित्यला नेता म्हणून समोर आणल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या अंतर्गत राजकीय गटबाजीला तोंड देण्याचं आव्हान आदित्य ठाकरेंसमोर असेल. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत शिवसेनेसमोर मित्रपक्ष भाजपचंही प्रमुख आव्हान आहे. अनेक ठिकाणी शिवसेनेची ताकद कमी करून भाजप वाढलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा आपल्या पक्षाची ताकद वाढवणं शिवसेनेसाठी आवश्यक आहे. स्वतःचा मूळ मतदार कायम ठेवून इतर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी धोरण आखावं लागेल," असं धवल कुलकर्णी सांगतात.

"आदित्य यांना परिघाबाहेर जाऊन शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांचे प्रश्न समजून घ्यावे लागतील. महाराष्ट्रात चळवळी होत नाहीत. त्या जाणून घेऊन सामान्यांचे प्रश्न मांडणं, लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणं ही कामं त्यांना कराव्या लागतील."

संजय मिस्कीन सांगतात, "आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर पक्ष वाढवण्याचं प्रमुख आव्हान असेल. त्या दृष्टीकोनातून सत्तेचा वापर करण्यासाठी आदित्य ठाकरे प्रयत्न करू शकतात. यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला शहरी भागात जास्त जागा लढवायला मिळाल्या नव्हत्या. पण लोकांशी संबंधित खात्यांची मागणी करून त्या मंत्रालयाच्या माध्यामातून शहरी भागात पक्ष मजबूत करण्यावर शिवसेना लक्ष केंद्रीत करेल, यातून पक्षाची पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी त्यांचं उद्दीष्ट असेल."