पंजाब काँग्रेसच्या विधिमंडळ सदस्यांची आज (18 सप्टेंबर) संध्याकाळी बैठक बोलावण्यात आली आहे. पंजाबचे काँग्रेस प्रभारी हरीश रावत यांनी याबाबत माहिती दिली.
"पंजाब काँग्रेसच्या विधिमंडळ सदस्यांची तातडीनं बैठक घ्यावी, असं काही आमदारांनी सूचवलं होतं. त्यानुसार 18 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजता पंजाब प्रदेश कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली आहे. सर्व काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी तिथं उपस्थित राहावं," असं ट्वीट हरीश रावत यांनी केलंय.
पंजाबमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह आणि पंजाब प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नवज्योतसिंह सिंधू यांच्यात वाद सुरू आहे. त्यामुळे या बैठकीतून कॅ. अमरिंदर सिंह यांच्याबाबत काही निर्णय घेतला जातोय का, याबाबत तर्क-वितर्क राजकीय वर्तुळात व्यक्त होताना दिसतायेत.
काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसनं पंजाबच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नवज्योतसिंह सिद्धू यांची नियुक्त केली.
आजच्या बैठकीतून कॅ. अमरिंदर सिंह यांचं नेतृत्व आमदारांना मान्य आहे की नाही, याची निश्चिती होण्याची शक्यता अनेक जाणकार व्यक्त करतात.
गुजरातनंतर आता पंजाबमध्ये राजकीय भूकंप?
बीबीसी पंजाबीचे संपादक अतुल संगर यांनी पंजाब काँग्रेसमधील घडामोडींचं केलेलं विश्लेषण :
"काँग्रेसचे पंजाबचे प्रभारी हरीश रावत यांनी काँग्रेसच्या विधिमंडळ सदस्यांची बोलावलेली बैठक म्हणजे पंजाब काँग्रेसमधील अंतर्गत कलाहाचं शिखर मानलं जातंय. गेल्या दीड वर्षांपासून पंजाब काँग्रेसमध्ये कमालाची अस्वस्थता आहे. माजी क्रिकेटर नवज्योतसिंह सिद्धू यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्याविरोधात जणू बंड पुकारलं आहे.
नवज्योतसिंह सिद्धूंच्या पाठीमागे प्रियंका गांधी यांचे आशीर्वाद आहेत. ते मंत्रिमंडळात परत येतील, अशी चर्चा होती. मात्र, ते अद्याप आले नाहीत. कॅप्टन अमरिंदसिंह यांचे सोनिया गांधी यांच्याशी चांगले संबंध होते. मात्र, आता पूर्वीसारखी समीकरणं राहिली नाहीत.
ज्यावेळेला नवज्योतसिंह सिद्धू यांनी सुरुवातीला कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्याविरोधात बंड पुकारलं तेव्हा काँग्रेस आमदारांचा तेवढा पाठिंबा मिळत नव्हता. मात्र, गांधी कुटुंब सिद्धूंसोबत आहे, तेव्हा आमदारच नव्हे, तर मंत्रीसुद्धा सिद्धूंच्या पाठीमागे उभे राहिले. काही काळातच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्याविरोधात बंड पुकारलेल्या नवज्योतसिंह सिद्धूंना पंजाब काँग्रेसचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं.
मग सगळ्या राजकीय निरीक्षकांचा एका गोष्टीकडे लक्ष होतं की, काँग्रेसच्या विधिमंडळ दलाची बैठक कधी बोलावली जाते? ज्या गोष्टी दबक्या आवाजात बोलल्या जात होत्या, त्या जाहीरपणे काँग्रेसच्या वरिष्ठांसमोर चर्चिल्या जातील.
अशाप्रकारची विधिमंडळ दलाची बैठक बोलावली जाणं, ही कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यांनी अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाहीय. ते आता या बैठकीला ते कशा पद्धतीने सामोरे जातात. नवज्योतसिंह सिद्धू वारंवार आरोप करत आहेत की, कॅप्टन अमरिंदर यांनी जी आश्वासनं दिली, ती पूर्ण केली नाहीयेत.
सिद्धू हे आरोप अनेक दिवसांपासून करत होते. त्यामुळे दोघांमधील संघर्ष विकोपाला गेलाय. दोघांमधील संघर्षाचं हे शिखर मानलं जातंय. जरी हा संघर्ष कॅप्टन अमरिंदर यांना मुख्यमंत्रिपदावरून जावं लागलं तरी लगेच सिद्धू मुख्यमंत्री होतील, असं नाही. वेगळं नावही मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे येऊ शकतं. पंजाबमधील निवडणुका आता फेब्रुवारी 2020 मध्ये होणार आहेत. त्या दृष्टीने आजची बैठक महत्त्वाची आहे."
काही दिवसांपूर्वी बीबीसीनं पंजाब काँग्रेसमधील संघर्षाचा आढावा घेतला होता, तो इथे देत आहोत :
सिद्धू आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यातल्या संघर्षाचा काँग्रेसला फटका बसणार?
दोन्ही नेत्यांमधले मतभेद इतके टोकाला गेलेत की त्यावर उपाय म्हणून काँग्रेसच्या हायकमांडला एक 18 मुद्द्यांची 'टू डू लिस्ट' आपलेच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना द्यावी लागली. पंजाबच्या विधानसभा निवडणुका अगदी 8 महिन्यांवर येऊन ठेपल्यात आणि राजकीय घडमोडींना वेग आलाय.
सिद्धूंची पंजाब काँग्रेस अध्यक्षपदी नेमणूक होणं म्हणजे अमरिंदर सिंह ज्याप्रमाणे राज्यात पक्ष चालवतात त्याला दिलेलं सार्वजनिक उत्तर आहे असं अनेकांना वाटतंय.
अमरिंदर सिंग यांच्या जवळचे लोक खाजगीत हे मान्य करतात की, ते या निर्णयाने दुखावले गेलेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाने गेल्या काही दिवसांपुर्वी राज्यात पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी, अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी जे प्रयत्न केले होते ते निष्फळ ठरल्याची चर्चा आहे.
पूर्वीपासूनच नात्यात वितुष्ट
नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात अमृतसरचे खासदार म्हणून 2004 साली केली. त्यांनी 2016 खासदारकी सोडली. त्यांची जागा दिवंगत नेते अरूण जेटली यांना देण्यात आली आणि बदल्यात सिद्धू यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आलं. यानंतर काही महिन्यात त्यांनी भाजप सोडला आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
2017 साली नवज्योत सिंह सिद्धू यांना काँग्रेसमध्ये आणण्यात प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यासाठी त्यांनी अमरिंदर सिंह यांच्याशी चर्चा केली नव्हती. तेव्हापासूनच दोघांमध्ये संघर्ष वाढू लागला.
ऐन विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सिद्धू यांना पक्षात घेण्याला अमरिंदर सिंग यांचा विरोध होता. जाणकार सांगतात, नवज्योत सिंग सिद्धू हे राजकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकतात असं अमरिंदर सिंग यांना वाटत होतं. 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला भरघोस यश मिळालं होतं. पक्षाने 117 पैकी 77 जागा जिंकल्या होत्या.
अमरिंदर सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी 2017 साली मंत्रीपदही मिळालं पण 2019 साली मात्र अमरिंदर सिंग आणि नवज्योत सिंग यांच्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या शपथविधीला जाण्याचं निमंत्रण स्वीकारल्यावरून वाद झाले.
अमरिंदर सिंगांनी सिद्धूंना या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. पण त्यांचा सल्ला बाजूला सारत सिद्धू वाघा बॉर्डर पार करून इमरान खान यांच्या शपथविधीत सहभागी होण्यासाठी गेले.
आपल्या पाकिस्तान भेटीदरम्यान सिद्धू यांनी पाकिस्तानी जनरल ओमार जावेद बाजवा यांना मिठी मारली म्हणून त्यांच्यावर खूप टीका झाली. या टीकेतला एक स्वर कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचाही होता.
पण शीख समुदायात मात्र त्यांना कर्तारपूर कॉरिडोर भारतातल्या शीखधर्मियांसाठी खुला झाला आहे ही खुशखबर आणणारा नेता म्हणून पाहिलं गेलं.
मंत्री बनल्यानंतर सिद्धूंच्या अडचणीत वाढ कशी झाली?
नवज्योत सिंग सिद्धू कॅबिनेट मंत्री तर बनले पण त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली.
बादल कुटुंबीयांच्या केबल व्यवसायाला लक्ष्य करत सिद्धू यांनी एक कायदा पारीत करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला सरकारकडून विशेष पाठिंबा मिळाला नाही.
2018 मध्ये पंजाब आणि हरयाणाच्या हायकोर्टाने 1998 च्या रोड रेज प्रकरणात सिद्धू यांना दोषी सिद्ध करून तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पंजाब सरकारने या निर्णयाचं समर्थन केल्याने सिद्धू यांना धक्का बसला.
2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये 8 मतदारसंघांत विजय मिळवल्याने अमरिंदर सिंह यांची राजकीय तागद आणखी वाढली. त्यानंतर त्यांनी सिद्धू यांच्यावर थेट निशाणा साधणं सुरू केलं.
इतकंच नव्हे तर अमरिंदर सिंगांनी सिद्धू यांना नॉन-परफॉर्मरही म्हटलं. शिवाय त्यांच्याकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था विभाग काढून घेतला.
सिद्धू यांनी काँग्रेस हायकमांडशी असलेल्या आपल्या जवळीकीचा वापर करत अमरिंदसोबतच्या त्यांच्या वादाची तक्रार गांधी कुटुंबीयांसमोर ठेवली. अखेर, 2019 मध्ये सिद्धू यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
आधी मौन, नंतर हल्ला
कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिल्यानंतर सिद्धू काही महिने शांतच होते पण नंतर त्यांनी विविध मुद्द्यांवरून पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका करायला सुरुवात केली. अनेकदा त्यांची टीका कविता आणि शायरीत गुंफलेली असायची. यात म्हटलेलं असायचं की, पंजाबच्या जनतेला जी आश्वासनं दिली आहेत त्याची पुर्तता अमरिंदर सिंगांचं सरकार करत नाहीये.
हीच आश्वासनं नंतर काँग्रेसने अमरिंदर सिंगांना दिलेल्या '18 करायच्या गोष्टी' या यादीचा भाग ठरली.
आपल्या व्हीडिओत सिद्धू पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेलं किमान आधारभूत मुल्याचं वचन पूर्ण करावं असं म्हणताना दिसत आहेत.
याखेरीज सिद्धू यांनी 2015 साली पंजाबातल्या बरगाडीत झालेल्या गोळीबारातल्या पीडितांना न्याय मिळाला नाही असंही म्हणत राहिले. त्यावेळी प्रकाश सिंह बादल आणि सुखबीर सिंह बादल पंजाबचं नेतृत्व करत होते.
याबरोबरीने सिद्धू कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी अनुपलब्धता, खाण माफिया आणि परिवहन माफिया यांच्याविरोधात सतत आवाज उठवत राहिले.
यापार्श्वभूमीवर अमरिंदर सिंह यांचे इमानदार सहकारी त्यांचा सतत बचाव करत राहिले. बरगाडी गोळीबार प्रकरणी होणारा विशेष तपास, ड्रग डिलर्स आणि तस्करांच्या विरोधात राज्य सरकारने उचलली पावलं, आणि बेरोजगारांना नोकरी देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या रोजगार मेळ्यांचे दाखले देत राहिले.
पण काँग्रेस नेतृत्वानेच अमरिंदर सिंग यांना '18 करण्याच्या गोष्टी' अशी यादी सोपवल्याने त्यांचं समर्थन करणारे तोंडावर पडले.
अमरिंदर यांची राजकीय ताकद
2014 मध्ये बडे-बडे काँग्रेस नेते लोकसभा निवडणूक लढवणं टाळत होते, त्यावेळी सोनिया गांधी यांच्या सांगण्यावरून कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी अरूण जेटली यांच्याविरुद्ध अमृतसर मतदारसंघात निवडणूक लढवली. या निवडणुकीतत्यांनी जेटली यांना पराभूतही केलं. त्यावेळी कॅप्टन अमरिंदर सिंग पंजाब विधानसभेत आमदार म्हणून कार्यरत होते.
2017 साली कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्याच नेतृत्वाखाली काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत 117 जागांपैकी 77 जागांवर विजय मिळवून काँग्रेस 10 वर्षांनंतर सत्तेत परतली.
केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून एक-एक राज्य काँग्रेसच्या हातातून निसटत असताना अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबात मिळवलेला विजय काँग्रेससाठी महत्त्वाचा होता.
या विजयामुळे भाजपची विजयी घोडदौड रोखण्याची कामगिरी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने केली.
2019 मध्ये पुन्हा एकदा मोदी लाटेची चर्चा होती. पण पंजाबमध्ये त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. इथल्या 13 लोकसभा जागांपैकी एकूण 8 जागा मिळवण्यात काँग्रेसला यश आलं. या विजयामुळे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचीराजकीय उंची अधिकच वाढली.
काँग्रेस हायकमांडचं अपयश?
पंजाबच्या राजकारणावर नजर ठेवून असलेले पंजाब विद्यापीठ, चंदीगढ येथील राज्य शास्त्राचे प्राध्यापक आशुतोष कुमार यांच्याशी बीबीसीने याविषयी चर्चा केली.
ते सांगतात, पंजाब काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह हा हायकमांडच्या मूर्खपणाचा परिणाम आहे. नवज्योत सिंग सिद्धू आम आदमी पक्षात जातील किंवा अमरिंदर सिंग काँग्रेस फोडतील, या दोन्ही गोष्टी निश्चित आहेत. अमरिंदर यांनी सिद्धूंचं प्रदेशाध्यक्ष बनणं मान्य केलं आहे असं गृहीत धरलं तरी ते त्यांचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न नक्की करतील.
आशुतोष कुमार यांच्यानुसार, सध्या पंजाबमधील उलथापालथ फक्त सिद्धू यांच्या नावामुळे होत नाही, तर कॅप्टन अमरिंदर सिंगांची कामगिरी सुद्धा समाधानकारक नाही असा विचार त्यामागे आहे. सिंग यांनी अनेक आश्वासनं पाळली नाहीत, अकाली दलाला धडा शिकवण्याचंही त्यामध्ये एक आश्वासन होतं. अकाली दल सत्तेत असताना काँग्रेसची परिस्थिती बिकट होती. त्यांच्यावर अनेक खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी अनेक खटले काँग्रेस सत्तेत आली तरी मागे घेतले गेले नाहीत.
ते म्हणाले, "निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यामुळे अमरिंदर सिंग यांनी केलेली आश्वासनं पाळावीत, असं काँग्रेस आमदारांना वाटतं. अन्यथा आम आदमी पक्ष याचा फायदा घेऊ शकतो."
डॉ. प्रमोद कुमार चंदीगढ येथील इंस्टीट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट अँड कम्युनिकेशनचे संचालक आहेत. ते मार्च 2012 ते 2017 पर्यंत पंजाब गव्हर्नन्स रिफॉर्म्स कमिशनचे अध्यक्ष राहिले आहेत.
काँग्रेस हायकमांडच्या भूमिकेबाबत बोलताना ते म्हणतात, "तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलवता आणि सांगता की कामगिरी चांगली नाही. आता हे 18 मुद्दे घेऊन जा आणि काम करा. 15 दिवसांत अहवाल द्या. यातून जनतेत संदेश जातो की, साडेचार वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी काम केलं नाही, असं तुम्हीच म्हणत आहात."
ते पुढे सांगतात, की काँग्रेस हायकमांड संभ्रमावस्थेत आहे. ते पंजाबमधून संपूर्ण देशातील काँग्रेसचा मृत्यूलेख लिहित आहेत. राज्यात कुणी नेतृत्व करावं, हे ठरवू न शकणारं नेतृत्व इथं केंद्रात आहे.
आशुतोष यांना वाटतं की, सिद्धू यांची नाराजी शांत करण्यात हायकमांडला जास्त रस आहे. पण सिद्धू यांच्यासाठी सुद्धा हे काम अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे. आपली कामागिरी चांगली ठरावी यासाठी ते प्रयत्नशील असतील पण अमरिंदर सिंग मात्र तसं होऊ देणार नाहीत. यामुळे हा वाद सुरुच राहणार आहे.
पंजाबच्या राजकारणात काँग्रेसने याआधीच हस्तक्षेप करायला हवा होता. काँग्रेस पक्ष केरळ, आसामात पराभूत झाला. बंगालमध्ये ते शून्यावर पोहोचले. पण यातून हायकमांडनॉ कोणताच धडा घेतला नाही, असंही ते म्हणाले.
परिस्थिती सुधारणार की आणखी बिघडणार?
सिद्धूंना काँग्रेस आमदारांकडून कधीही प्रचंड असं समर्थन मिळालेलं नाही. त्यांच्याकडे 'एकटा खेळाडू' म्हणूनच पाहिलं जातं.
पण केंद्रीय नेतृत्व सिद्धूंकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहातंय म्हटल्यावर राज्यातल्या आमदारांनी आपला पवित्रा बदलला आहे.
नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत जेव्हा दोन आमदारांच्या मुलांना नोकरी देण्याचा मुद्दा आला तेव्हा कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे समर्थक समजल्या जाणाऱ्या मंत्र्यांनी, तृप्त राजिंदर बाजवा, सुखजिंदर सिंग रंधावा आणि सुख सकारियांनी जोरदार विरोध केला.
तर चरणजित सिंग चन्नी, रवनित सिंग बिट्टू आणि पंजाब काँग्रेसचे माजी प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा आधीपासूनच अमरिंदर सरकारवर टीका करतात.
प्राध्यापक आशुतोष सांगतात, की तिकिट वाटपादरम्यानही ते सिद्धू यांना मोकळीक देणार नाहीत. हायकमांडने अमरिंदर सिंग यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास ते पक्ष फोडतील. ते आधी अकाली दलात राहिले आहेत. त्यांचा स्वतंत्र असा जनाधार आणि प्रभावक्षेत्र आहे. आपल्याला मुख्यमंत्री बनवलं जात नाही, हे लक्षात आल्यास ते पक्षाला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
काँग्रेसचा पराभव दोन्ही नेत्यांच्या संघर्षामुळे होणार नाही, पण सरकारचं प्रदर्शन चांगलं राहिलं नाही, यामुळे पक्षाचा पराभव नक्की होईल, असं या विषयाकडे पाहावं लागेल. सरकार लोकांपासून दूर गेलं, त्यामुळेच पराभव स्वीकारावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं डॉ. प्रदीप कुमार सांगतात.
