सध्या कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि महाराष्ट्रात बदलापूरच्या शाळेत दोन चिमुकलींवर झालेला लैंगिक अत्याचार, अकोल्यात शाळकरी मुलींचा विनयभंग यावरून देशातलं वातावरण तापलं आहे.
आरोपींविरोधात सामान्य जनतेनं कठोर भूमिका घेतली असून त्यांना फाशी देण्याची मागणी करत निदर्शने केली.
अशातच असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटीक रिफॉर्म्स यांचा एक अहवाल समोर आला आहे.
यामध्ये किती खासदार, आमदार यांच्यावर महिला अत्याचाराविरोधातील गुन्हे, बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत? कोणत्या पक्षाचे किती आमदार, खासदार आहेत याची माहिती देण्यात आली आहे.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांनी मिळून 4809 पैकी 4693 विद्यमान खासदार, आमदारांनी निवडणूक आयोगात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केला.
या प्रतिज्ञापत्रांतून आमदार, खासदारांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिलेली असते. यामध्ये 776 पैकी 755 विद्यमान खासदार, तर 4033 पैकी 3938 आमदार यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचा समावेश आहे.
2019 ते 2024 या काळात झालेल्या निवडणुकांमधल्या सगळ्या प्रतिज्ञापत्रांवरून त्यांनी ही माहिती गोळा केली असून यामध्ये पोटनिवडणुकांचासुद्धा समावेश आहे.
कोणत्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे?
या अहवालामध्ये महिला अत्याचाराविरोधात कोणते गुन्हे खासदार, आमदारांवर दाखल आहेत त्याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
यात अॅसिड हल्ला, बलात्कार, लैंगिक छळ, विनयभंग, महिलेचे कपडे उतरविण्याच्या उद्देशानं तिच्यावर हल्ला करणे, महिलेचा पाठलाग करणे, वेशाव्यवसायासाठी अल्पवयीन मुलींची खरेदी, विक्री करणे, नवरा किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणारा छळ, पहिली पत्नी असताना तिच्या संमतीशिवाय दुसऱ्या महिलेसोबत लग्न करणे, हुंडाबळी अशा अनेक गुन्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
किती आमदार, खासदारांवर महिला अत्याचारविरोधात गुन्हे दाखल आहेत?
755 विद्यमान खासदार आणि 3938 विद्यमान आमदारांपैकी 151 आमदार, खासदारांनी महिला अत्याचाराविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.
यामध्ये विद्यमान 16 खासदारांचा समावेश असून 135 विद्यमान आमदार आहेत. यामध्ये बलात्कार, महिला अत्याचार, विनयभंग, वेशाव्यसायासाठी अल्पवयीन मुलींची खरेदी-विक्री, कौटुंबिक हिंसाचार अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
कोणत्या पक्षाच्या किती लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल आहेत?
एकूण 151 लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाविरोधातील गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये कोणत्या पक्षाचे किती लोकप्रतिनिधी आहेत याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
यात भाजपच्या सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराविरोधातील गुन्हे दाखल असून त्यांची संख्या 54 आहे.
यानंतर काँग्रेसचे 23, तेलुगू देसम पक्षाचे 17, आम आदमी पक्षाचे 13, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसच्या 10 आणि उर्वरीत इतर पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहेत.
महाराष्ट्रातल्या स्थानिक पक्षांपैकी शिवसेनेचे 3, राष्ट्रवादी आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रत्येकी एका लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराविरोधातील गुन्हे दाखल असल्याचं प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलंय.
भाजपच्या सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असल्याचं या अहवालात म्हटलंय.
पण, सध्या देशात भाजपच्या आमदार-खासदारांची संख्या सुद्धा जास्त आहे. त्यामुळे कदाचित ही संख्या जास्त असू शकते असं भाजप नेत्यांना वाटतं.
याबद्दलच भाजप आमदार देवयानी फरांदे बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाल्या, "राजकीय क्षेत्रात काम करताना कधी कधी राजकीय द्वेषापोटी गुन्हे दाखल होतात. पण, महिला अत्याचाराच्या घटना अतिशय खेदजनक आहे. महिलांवर अत्याचार झाला तर त्याचं राजकारण करू नये. तसेच महिला अत्याचाराबद्दल गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या नेत्यांना उमेदवारी देताना विचार करायला हवा. अशा नेत्यांचं व्यक्तिमत्व पूर्णपणे तपासूनच उमेदवारी द्यायला हवी.’’
पश्चिम बंगालच्या सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराचे गुन्हे
या अहवालामध्ये राज्यानिहाय किती आमदार, खासदारांवर महिला अत्याचाराविरोधात गुन्हे दाखल आहेत याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
यात जिथं महिला डॉक्टरवर बलात्कार झाला त्याच पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश असून ही संख्या 25 आहे. यात 21 आमदार, तर 4 खासदारांचा समावेश आहे.
पश्चिम बंगाल पाठोपाठ आंध्र प्रदेशातल्या 21 आमदार, ओडिशाचे 16 आमदार तर 1 खासदार, दिल्लीचे 13 आमदार, महाराष्ट्राचे 12 आमदार, तर एक खासदार, बिहारचे 8 आमदार, तर एक खासदार, कर्नाटक 7 आमदार, राजस्थान 6 आमदार, मध्य प्रदेश 5 आमदार, केरळचे 3 आमदार, तर 2 खासदारांवर महिला अत्याचाविरोधातील गुन्हे दाखल झाले आहेत.
यात महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांक असून तब्बल 13 लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे.
देशातील किती आमदार, खासदारांवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत?
महिला अत्याचाराविरोधात गुन्हे दाखल असलेल्या एकूण 151 लोकप्रतिनिधींपैकी 16 लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर बलात्काराचे गुन्हे दाखल असल्याचं निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलंय.
यापैकी 2 विद्यमान खासदार आणि 14 विद्यमान आमदारांवर लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येक दोन लोकप्रतिनिधींवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत, तर आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्रात, ओडिशा, तमिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांमध्ये प्रत्येकी एका लोकप्रतिनिधीवर लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत.
यामध्ये भाजप आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी 5 लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. तर आम आदमी पक्ष, आल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट, भारत आदिवासी पक्ष आणि बीजेडी या पक्षाच्या प्रत्येकी एका लोकप्रतिनिधीवर लैंगिक अत्याचाराच गुन्हा दाखल आहे. यामध्ये खासदारांपेक्षा आमदारांची संख्या अधिक आहे.
महाराष्ट्रातल्या कोणत्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश?
या अहवालात कोणत्या आमदार, खासदारांवर कोणत्या कलामांअंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
1) भाजपचे डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्यावर तीन गुन्हे दाखल असून यात महिला अत्याचाराविरोधातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
2) राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्यावर एकूण 12 गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी एक महिलेला अभद्र शब्दात बोलून तिचा अपमान केल्याचा आरोप आहे. तो सुद्धा या अहवालामध्ये देण्यात आलाय.
3) गंगाखेडचे आमदार रत्नाकर माणिकराव गुट्टे यांच्यावर पत्नीने मारहाणीचा आरोप केला होता. त्याचा उल्लेखही या अहवालात आहे.
4) माणचे भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावर देखील एका महिलेच्या आरोपावरून विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
5) खेडचे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्यावर आयपीसी 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याचं त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
6) प्रहारचे मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांच्यावर देखील महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल झालाय.
7) संजय राऊत यांचे बंधू आमदार सुनील राऊत यांच्यावर देखील शिवीगाळ करून महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल आहे.
8) चंद्रपूरमधल्या राजूरा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार सुभाष रामचंद्र धोटे यांच्यावर महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे.
9) बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूरचे काँग्रेस आमदार राजेश पंडीतराव एकाडे यांच्यावर महिलेच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल आहे.
10) गेवराईचे भाजप आमदार लक्ष्मण पवार यांच्यावर आयपीसी 354 कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
11) दिग्रसचे शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांच्यावर देखील विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे.
12) भाजप समर्थित अपक्ष मीरा भाईंदरच्या आमदार गीता जैन यांच्यावर कलम 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याचं या अहवालात म्हटलंय
13) भंडाऱ्याचे अपक्ष आमदार ज्यांनी आता शिवसेनेला पाठिंबा दिलाय त्या नरेंद्र भोंडेकर यांच्यावर अपशब्द वापरून महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
या सगळ्या नेत्यांवर आरोप झाल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. पण, आरोप निश्चित झालेले नाही. काही प्रकरणं न्यायप्रविष्ट असून यापैकी प्रत्येक नेत्याने त्यांच्यावरील आरोप त्या त्या वेळी फेटाळून लावले होते.
पण, त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या गुन्ह्यांची माहिती दिली असून त्याचाच अभ्यास करून असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स यांनी हा रिपोर्ट तयार केला आहे.
'कायदे बनवणारे गुन्हेगार असतील तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची?'
देशात महिला अत्याचाराच्या घटना घडत असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींबद्दलच असे अहवाल समोर आल्यानंतर महिला राजकीय विश्लेषकांना यावर काय वाटतं? हे ही आम्ही जाणून घेतलं. याबद्दल
ज्येष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाल्या, ‘’राजकारणात असे लोकप्रतिनिधी आताच आले असं नाही. हे सगळं हळूहळू वाढत गेलं. ज्यावेळी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या हातात सत्ता येते त्यावेळी त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा कशी करायची."
प्रतिमा जोशी पुढे म्हणाल्या की, "बिल्किस बानोच्या प्रकरणात आरोपींना मुदतीआधी सोडून त्या आरोपींचा सत्कार करण्यात आला हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. सत्ताधारी मंडळींचं अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला अभय मिळताना दिसतंय. ज्यांनी कायदे करायचे त्यांचेच रेकॉर्ड गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतील तर सर्वसामान्य स्त्रियांनी न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची? अशाच गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे राजकारणातून महिलांची संख्या कमी झाली आहे.
अशा राजकारण्यांना तिकीट देणं हा सगळ्या राजकीय पक्षांचा ढोंगीपणा असल्याचं जेष्ठ पत्रकार निरजा चौधरी यांना वाटतं.
त्या बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाल्या, "महिला अत्याचाराविरोधात गुन्हे दाखल असलेल्या आमदार, खासदारांची संख्या मोठी आहे. राजकीय पक्ष, पक्षाचे बडे नेते यांना निवडणुकीसाठी तिकीट देतात. पण, त्यांच्यावर कोणते गुन्हे दाखल आहेत याकडे मात्र दुर्लक्ष केलं जातं."
"महिला अत्याचाराचा गुन्हा दाखल असताना तिकीट देणं किती योग्य आहे? एकीकडे राजकीय पक्ष आवाज उठवतात आणि दुसरीकडे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडणुकीत उतरवतात. हा सगळ्याच राजकीय पक्षांचा ढोंगीपणा आहे. 2024 च्या भारतात अशा घटना घडतात याची सर्वांना लाज वाटायला पाहिजे.’’