भारतातल्या लहान मुलांमधल्या कुपोषणासंबंधी केंद्र सरकारने नुकतीच माहिती प्रसिद्ध केली आहे. या नव्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षात भारतात कुपोषणाचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येतं.
अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर संपूर्ण भारतात कुपोषणाचं प्रमाण कमी झालं होतं. मात्र, गेल्या वर्षात परिस्थिती पुन्हा बदलली आहे. बीबीसी गुजरातीचे प्रतिनिधी रॉक्सी गागडेकर यांचा रिपोर्ट.
37 वर्षांची नंदा बारिया स्थलांतरित मजूर आहे. ती 7 महिन्यांची गर्भवती आहे. ती गुजरातमधला ग्रामीण आणि आदिवासी भाग असलेल्या दाहोद जिल्ह्यातल्या गावात राहते. मात्र, गरोदरपणातल्या 7 महिन्यांपैकी 3 महिने तिने गावापासून 100 किमी दूर असलेल्या एका बांधकाम साईटवर काढले.
दिवसातला तिचा मुख्य आहार म्हणजे दुपारचं जेवण आणि यात ती ज्वारीची भाकरी आणि त्यासोबत मिळेल ती भाजी खाते. दिवसभर काम करून संध्याकाळी ती दमून जाते. रात्री स्वयंपाक करण्याचे त्राण उरत नाही. मग वरण भात हेच रात्रीचं जेवण असतं.
तिला कुठल्याही प्रकारचे सप्लिमेंट्स मिळत नाही. नियमित तपासणी होत नाही आणि दिवसाला मिळणाऱ्या 300 रुपयांत हा खर्च करणं, तिला परवडतही नाही.
या जानेवारीत ती तिच्या गावी परतली आणि गावातल्या अंगणवाडीत गेली. पण, अंगणवाडी बंद होती. या अंगणवाडीत पहिल्या तीन महिन्यातच नावनोंदणी केल्याचं ती सांगते. मात्र, सरकारकडून बाळांतपणात सकस आहारासाठी मिळणारे 6 हजार रुपये अजूनही आपल्या खात्यात जमा झालेले नाही, असं नंदाचं म्हणणं आहे.
मात्र, यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. याचं एक कारण म्हणजे कोव्हिड-19मुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा महिला आणि मुलांसाठीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोठा फटका बसला आहे.
दुसरं म्हणजे कोरोना काळात सर्वच अंगणवाडी सेविकांना सर्वसामान्यांना कोव्हिड-19ची माहिती देणं आणि खबरदारीचे उपाय समजावून सांगणं, ही नवी जबाबदारी सोपवण्यात आली. या अंगणवाडी सेविका अजूनही पूर्णपणे त्यांच्या मूळ कामाकडे वळलेले नाहीत. त्यामुळे दाहोदसारख्या दुर्गम ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांचं मूळ काम अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेलं नाही.
ही महत्त्वाची कारणं असली तरी देशात कोरोना साथीचा उद्रेक होण्याआधीच कुपोषणाचं प्रमाण वाढलं होतं. केंद्राने जारी केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात (NFHS) देशातल्या काही राज्यातली मुलं पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत जास्त कुपोषित असल्याचं म्हटलं आहे. हा अहवाल 2019-20 मध्ये गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित आहे.
कोरोनाच्या साथीचा भारतात उद्रेक होण्याआधी देशातल्या 22 राज्यांतून कुपोषणासंबंधीची माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्यामुळे लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर ज्या उर्रवरित राज्यांमध्ये माहिती गोळा करण्यात आली तिथली परिस्थिती यापेक्षा अधिक गंभीर असू शकते, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
दाहोदसारख्या काही भागांमध्ये ही समस्या याआधीच सुरू झाल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं. या जिल्ह्यात यापूर्वी 2015-16 साली सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्या तुलनेत यावेळी कुपोषित मुलांचं प्रमाण बऱ्यापैकी वाढलं आहे.
आणखी एक धक्कादायक माहिती म्हणजे दाहोद जिल्ह्यात पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण 44 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आाहे. इतकंच नाही दाहोदमध्ये अतिशय कुपोषित मुलांचं प्रमाण 7.8 टक्क्यांवरून 13.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे.
भारतात महिलांमध्ये अशक्तपणाचं (अॅनिमिक) प्रमाण जास्त आहे. त्यातही गरीब कुटुंबातल्या महिला या अॅनेमिक असतात. कुपोषित माता कुपोषित बालकाला जन्म देते आणि महिलांना सकस आहार मिळत नसल्याने लहान मुलांमधलं कुपोषणाचा प्रमाण वाढलं असावं, असं तज्ज्ञांना वाटतं.
यामागे स्थलांतर एक मोठं कारण असल्याचं ते सांगतात. नंदाप्रमाणे दाहोदमधली अनेक कुटुंब उदरनिर्वाहासाठी मोठ्या शहरात जाऊन मजुरी करतात. मात्र, याचा परिणाम असा होतो की या छोट्या गावांमध्ये महिलांच्या आरोग्यासाठी ज्या सुविधा पुरवल्या जातात त्या गावांमधल्या महिला रोजगारासाठी मोठ्या शहरात गेल्याने त्यांना योजनांचा लाभच मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी योजनांचे फायदे संपूर्ण जिल्हा किंवा राज्य पातळीवर समप्रमाणात होत नाहीत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची योजना आणली. वर उल्लेख केलेली समस्या सोडवण्यासाठी ही योजना आली खरी मात्र नंदासारख्या महिलांना त्याचाही लाभ होताना दिसत नाही. गुजरातमध्ये गर्भवती महिलांना बाळंतपणासाठीच्या सोयी आणि सकस आहारासाठी तीन सरकारी योजना आहेत. मात्र, त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही.
तज्ज्ञांच्या मते 'बाहेर करणे' हे भारतात कुपोषणाचं वाढत्या प्रमाणामागच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचं कारण आहे. महिला रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्या भौगोलिकदृष्ट्या योजनेतून 'बाहेर फेकल्या' जातात. तर नोकरशाही आणि कागदपत्रांची पूर्तता या कारणांमुळेदेखील गरजू महिला योजनेतून एकप्रकारे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या 'वगळल्या' जातात.
सामाजिक कार्यकर्त्या शीला खांत सांगतात, "कधी आधार कार्ड अपडेट नसेल किंवा बँकेच्या खात्यावर लग्नानंतर महिलेचं नाव बदलेलं नसेल अशा कुठल्याही सरकारी नियमांमुळे गरजू असूनही सरकारी योजनेतून डावललं जातं."
भारतात जवळपास सर्वच कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार सक्तीचं आहे. मात्र, या आधारकार्ड सक्तीचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसला आहे. आधार कार्डमध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे गरिबांसाठीच्या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतच नाही.
आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडणं किंवा अपडेट करणं, यासाठी सरकारी कार्यालयांचे खेटे घालावे लागतात आणि ते आम्हाला परवडणारं नाही, अशा तक्रारी अनेकदा करण्यात आल्या.
श्रृती नायक पाचव्यांदा गरोदर आहेत. अंगणवाडी सेविकेला भेटूनही त्यांना अजून एकाही सरकारी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
त्या सांगतात, "मी सरकारी उपक्रमासाठी नावनोंदणी केली आणि त्यासाठीचा अर्जही भरला. मात्र, काही वर्षांपूर्वी मला 1500 रुपये मिळाले. त्यानंतर काहीच नाही."
श्रृतीला त्यांच्या बाळाच्या जीवाची काळजी वाटते. त्यांची याआधीची चारपैकी दोन बाळं सुरुवातीच्या काही वर्षातच दगावली. एक मुलगा आणि एक मुलगी जिवंत आहेत. मात्र, त्यांचीही वाढ निटशी होत नाहीय.
गुजरातच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त संचालिका डॉ. नीलम पटेल सांगतात, "सरकारच्या सर्व प्रकारच्या योजनांची राज्यात योग्यप्रकारे अंमलबजावणी व्हावी, याची खात्री आम्ही देतो."
कुपोषणाची समस्या कमी करण्यासाठी गुजरात राज्यात फारसे प्रयत्न झाले नाही, याची कबुली त्यांनी दिली. मात्र, केवळ सरकार सगळं करू शकत नाही, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.
मात्र, सरकारी पातळीवरच समस्या असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्या शीला खांत यांचं म्हणणं आहे.
सरकारी योजना असूनही केवळ कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे अनेक महिला योजनांपासून वंचित राहत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
