Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

सचिन वाझे प्रकरण: अनिल देशमुख यांची कबुली, 'आमच्या अधिकाऱ्यां कडून काही गंभीर चुका झाल्या'

सचिन वाझे प्रकरण: अनिल देशमुख यांची कबुली, 'आमच्या अधिकाऱ्यां कडून काही गंभीर चुका झाल्या'
, गुरूवार, 18 मार्च 2021 (18:12 IST)
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्याने सचिन वाझे प्रकरणी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.
मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी ठेवल्याप्रकरणी सचिन वाझे यांना NIA ने अटक केली. त्यानंतर सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची सरकारने तडकाफडकी बदली केली.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी चूक केल्याचं गृहमंत्र्यांनी मान्य केलंय. आता प्रश्न असा आहे, पोलीस अधिकाऱ्यांकडून झालेली चूक कोणती होती?
लोकमत वृत्तसमुहाच्या "महाराष्ट्रीयन ऑफ द इअर" या कार्यक्रमात सचिन वाझे प्रकरणावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.
मुकेश अंबानीच्या घराबाहेर स्फोटकं प्लांट केले जातात आणि सरकारला याबाबत काहीच माहिती नाही? असा सवाल विजय दर्डा यांनी अनिल देशमुखांना केला. त्यावर बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "मुकेश अंबानी यांच्या घरापासून 300 मीटर अंतरावर ही गाडी मिळाली. माहिती मिळताच गाडीची चौकशी सुरू झाली."
 
गृहमंत्री पुढे म्हणाले, "ATS आणि NIA प्रोफेशनली तपास करत आहे. जो कोणी दोषी असतील तर त्यांना शोधून काढतील. अनेक गोष्टी सांगता येत नाहीत. वाझे यांच्या चौकशीत ज्या गोष्टी पुढे येतील त्यावर तपास होईल."
 
सचिन वाझेंना का दिली चौकशी?
अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या गाडीत 20 जिलेटीन कांड्या, काही नंबर प्लेट्स, एक धमकीचं पत्र आढळून आलं होतं.
त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी सचिन वाझे यांना देण्यात आली. पण वाझे यांना दिलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं.
 
"पहिले याची चौकशी CIU कडे होती. पण प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता हा तपास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आला," असं गृहमंत्री म्हणाले.
 
देशमुख पुढे सांगतात, "पोलीस मुख्यालयातील ज्युनियर किंवा वरिष्ठ अधिकारी यात सामील असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल."
 
का झाली परमबीर सिंह यांची बदली?
बुधवारी वाझे प्रकरणी सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली केली असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
यावर बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "परमबीर सिंह पोलीस आयुक्त होते. त्यांच्या ऑफिसमध्ये अशी घटना घडते. पोलिसांची गाडी वापरली जाते असं तपासात समोर आलंय. या प्रकरणात काही नावं पुढे आली. याची चौकशी निःपक्षपाती पणे व्हावी यासाठी त्यांची बदली करण्यात आली."
 
परमबीर यांची होमगार्डचे पोलीस महासंचालक म्हणून बदली करण्यात आली.
 
"चौकशीमध्ये ज्या गोष्टी पुढे आल्या त्या माफ करण्यासारख्या नाहीत. या अक्षम्य आहेत. या घटनेचा रिपोर्ट मिळाल्यानंतर चौकशीमध्ये बाधा येऊ नये म्हणून बदली करण्यात आली. आयुक्त कार्यालयातील त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून काही गंभीर चुका झाल्या," असं गृहमंत्री म्हणाले.
 
वाझे यांना सेवेत का परत घेतलं?
ख्वाजा यूनूस प्रकरणी निलंबित असलेले वाझे यांना 2020 मध्ये पोलीस दलात पुन्हा घेण्यात आलं. कोरोना काळात अधिकारी हवेत याचं कारण देत वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यात आलं, असं स्पष्टीकरण सरकारने दिलं होतं.
 
ही गोष्ट नाकारत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की वाझेंना सेवेत पुन्हा रुजू करून घ्यावं असा दबाव माझ्यावर शिवसेनेनी टाकण्याचा प्रयत्न केला होता पण मी त्याला नकार दिला.
फडणवीसांच्या या आरोपाबाबत देशमुख म्हणाले, "त्यांचा आरोप राजकीय आहे. API दर्जाच्या अधिकाऱ्याला परत घेण्यासाठी आयुक्त, सहआयुक्त यांची कमिटी असते. ती कमिटी निर्णय घेते. त्या समितीने निर्णय घेतल्यामुळे वाझे सेवेत पुन्हा आले."
 
"ज्युनियर अधिकाऱ्याला परत घेण्याचा अधिकार मला आणि उद्धव ठाकरेंना नाही. हा अधिकार पोलिसांच्या कमिटीला आहे," असं अनिल देशमुख म्हणाले.
 
अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची चर्चा
वाझे यांच्या प्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू झाली होती. शरद पवार नाराज असल्याची माहिती समोर आली. तर गृहविभागाचं काम देशमुख सक्षमपणे हाताळत नाहीत, असा आरोप झाला.
 
"शरद पवारांनी या प्रकरणाची माहिती घेतली. दोषींवर कारवाई व्हावी असं त्याचं म्हणणं होतं," असं देशमुख यांनी सांगितलं.
वाझे प्रकरणी गृहमंत्र्यांपेक्षा विरोधकांकडे जास्त माहिती आहे असा आरोप करण्यात येत होता.
 
त्यावर बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा आहेत. पोलीस दलातही गटबाजी आहेच."
 
"सीबीआयचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे आम्ही सीबीआयला तपासाची परवानगी नाकारली," असं देशमुख म्हणाले.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

परमबीर सिंगांना हटवून उद्धव सरकारची सुटका होईल का?