आरे : सुप्रीम कोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश - आरे कॉलनीतील झाडांची कत्तल थांबवा

आरे कॉलनीतील वृक्षतोड थांबवा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. तसंच ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांची तातडीने सुटका करावी, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.

शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत 2,700 हून अधिक झाडं तोडण्याची परवानगी दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्रीच तिथे वृक्षतोड सुरू झाली होती. त्या कारवाईवर स्थगिती आणली जावी, यासाठीची याचिका पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

त्यामुळे गेली 48 तास या परिसरात तणावाचं वातावरण असून, पोलिसांनी जवळजवळ 50 आंदोलकांनी ताब्यात घेतलं आहे.

सकाळी 10.30 वाजता - वृक्षतोड थांबवा - सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

आरे कॉलनीतील वृक्षतोड थांबवा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. तसंच ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांची तातडीने सुटका करावी, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.

सोमवारी 10 वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार

आरे कॉलनीमध्ये सुरू असलेल्या वृक्ष तोडीवर उद्या सुप्रीम कोर्टात 10 वाजता सुनावणी होणार आहे. ही वृक्षतोड थांबावी यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहिलं होतं. त्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली असून उद्या सकाळी दहा वाजता यावर सुनावणी होईल. या वृक्ष तोडीला स्थगिती आणावी अशी विनंती त्यांनी केली होती.

संध्याकाळी 6.30 वाजता: 29 आंदोलकांची सुटका

पोलिसांनी अटक केलेल्या 29 आंदोलकांची जामिनावर सुटका केली आहे. 7,000 रुपयांच्या जात मुचलक्यावर सत्र न्यायालयाने या आंदोलकांची सशर्त सुटका केली आहे, असं वृत्त PTIनं दिलं आहे.

संध्याकाळी 5 वाजता

वृक्षतोडीसाठी शासनाने घाई केली असं ट्वीट प्रकाश आंबेडकरांनी केलं आहे. आरे हे जंगल आहे की नाही याचा निर्णय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं पण महाराष्ट्र शासनाने घाई केली आणि झाडं तोडण्याची कारवाई रात्रीच सुरू केली.

6 ऑक्टोबर - दुपारी 2 वाजता - प्रकाश आंबेडकर ताब्यात

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. "मला ताब्यात घेण्यात आलं आहे, अटक करण्यात आली नाही. कृपया अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करा," असं आवाहन आंबेडकरांनी केलं आहे.

प्रकाश आंबेडकर सध्या पवई पोलीस स्टेशनमध्ये आहेत. पोलीस स्टेशनबाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी जमली आहे.

संध्याकाळी 7.00 वाजता - 50हून अधिक पोलिसांच्या ताब्यात

तणाव दूर करण्यासाठी पोलिसांनी परिसरात जमावबंदीचे आदेश दिले होती. मात्र ते न जुमानत आंदोलक इथे येत होते. त्यामुळे पोलिसांनी दिवसभरात 50 हून अधिक लोकांना वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं आहे. यापैकी अनेक जण तरुण विद्यार्थी आहेत.

दुपारी 4.30 वाजता - आरे हा आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे: उद्धव ठाकरे

आरे हा आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या आरे कॉलनीत जे काही सुरू आहे त्याची मी सविस्तर माहिती घेईन, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

आरे कॉलनीतल्या झाडांची कत्तल करणाऱ्यांना कठोर शासन केलं जाईल असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. आगामी सरकार हे आमचंच असेल आणि ज्या लोकांनी झाडांची कत्तल केली आहे त्यांना शिक्षा दिली जाईल.

दुपारी 2 वाजता: आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवू नका - आदित्य ठाकरे

ज्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात येऊ नये. मुख्यमंत्र्यांशी मी याविषयावर बोलणार आहे. जर त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला जात असेल तर ही शरमेची बाब ठरेल, असं युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.

"जर आपण त्यांच्यावर खटले दाखल केले तर संयुक्त राष्ट्रासमोर आपला दुटप्पीपणा दिसेल," असा इशाराही त्यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांनी अहंकार बाजूला ठेवून समोर येणं अपेक्षित होतं- सुप्रिया सुळे

"आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीबाबत सरकार अहंकारी भूमिका घेत आहे.एकीकडे वातावरण बदलाच्या गप्पा मारायच्या व दुसरीकडे रात्रीच्या अंधारात गुपचूप वृक्षतोड करायची हे योग्य नाही. अहंकार बाजूला ठेवून मुंबईचं हे फुफ्फुस वाचविण्यासाठी तुम्ही पुढे येणं अपेक्षित होतं," असं ट्वीट सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे.

दुपारी 1 वाजता - आरेवर वेगळी पत्रकार परिषद घेणार: उद्धव ठाकरे

निवडणुकीच्या तोंडवर शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी आपण वेगवेगळ्या जाती-समुदायांच्या नेत्यांशी चर्चा करून त्यांना आपल्याला पाठिंबा जाहीर केल्याचं सांगितलं. यावेळी आरेविषयावर विचारलं असता, उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आरे हा विषय महत्त्वाचा आहे, त्यासाठी वेगळी पत्रकार परिषद घेणार. जे काही घडत आहे, ते घडवणारे कोण आहेत, ते मी पाहून त्यावर ठणठणीत आणि रोखठोकपणे बोलणार आहेच. तो विषय मी काही सोडणार नाही.

"उद्याचं सरकार आमचं असणार आहे, त्यामुळे त्या झाडांचे जे कुणी खुनी असतील, त्यांचं काय करायचं हे आम्ही नंतर ठरवू," असं ते पुढे म्हणाले.

'आम्ही निसर्गाची पूजा करतो आणि निसर्गच आमचा देव आहे'

"इथला निसर्ग टिकून आहे, कारण आदिवासींनी तो टिकवून ठेवला आहे. सरकार म्हणतं ही जागा सरकारच्या मालकीची आहे, पण सरकार इथल्या झाडांची काळजी घेत नाही. ते काम आदिवासींनी केलं आहे," असं मनिषा धिंडे सांगतात.

आरेचा मुख्य रस्ता सोडून आतल्या वाटांवर आदिवासी पाडे वसले आहेत. आरे कॉलनीत एकूण 27 आदिवासी पाडे आहेत. त्यांच्यापैकी एक आहेत मनिषा.

"मुलगा आईशिवाय राहू शकत नाही, तसं आम्ही जंगलाशिवाय राहू शकत नाही. आम्ही निसर्गाची पूजा करतो आणि निसर्गच आमचा देव आहे," असं इथे राहणारे श्याम भोईर सांगतात.

दुपारी 12 वाजता -

जमावबंदी लागू झाल्यानंतरही आंदोलक काही इथून जाण्याची चिन्हं नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे.

आरेतून अधिक माहिती देत आहेत बीबीसी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर

सकाळी 10 वाजता -

प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून या भागात कलम 144 अर्थात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे, असं ANI वृत्तसंस्थेने ट्वीट केलं आहे.

'उद्या ते सांगतील तुम्ही माणसं नाहीत'

हे आंदोलन पाच वर्षांपासून सुरू आहे, मी गेल्या वर्षीच त्यात सहभागी झालो. आम्ही आमचं सर्वस्व यासाठी दिलं आहे. आमचा वेळ दिला आहे. ती झाडं आमच्यासाठी महत्त्वाची आहेत. ते म्हणतात की हे जंगल नाही, उद्या ते सांगतील तुम्ही माणसं नाहीत आणि तुम्हाला ऑक्सिजनची गरज नाही! म्हणून आम्ही आमच्या घरातून बाहेर पडलो आणि तिथे गेलो.

आम्हाला चिंता वाटते आहे या शहराची आणि आमच्या मुलाबाळांच्या भविष्याची. गेले सात आठवडे आम्ही शांतपणे निदर्शनं करत होतो. सगळं व्यवस्थित चालू होतं. आम्ही कायद्याचं पालन करत होतो आणि न्यायालयात लढा सुरू होता.

- सुशांत बाली, 'सेव्ह आरे' मोहिमेत सहभागी झालेला नागरीक

शनिवारी सकाळी 8 वाजता -

सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांना सवाल विचारला आहे की आरे कॉलनीच्या जंगलात राहाणाऱ्या आदिवासींना त्या उपरे कसं म्हणू शकतात?

"इथल्या 27 पाड्यांमध्ये राहाणारे आदिवासी, आरे कॉलनी मुंबईचा भाग बनण्याआधीपासून राहात आहेत," त्यांनी लिहिलं.

दरम्यान, शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी हे कार्टून ट्वीट केलं आहे.

रात्री 12 वाजता -

या परिसरात राहाणारे आदिवासी कार्यकर्ते प्रकाश भोईर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "रात्री नऊ साडेनऊच्या सुमारास प्रशासनाचे लोक आले. त्यांनी कारशेडच्या जागेवर झाडं तोडण्यास सुरुवात झाली होती. लोक घोषणा देत होते. मोठा पोलीस बंदोबस्त होता, पण कोणी अधिकारी दिसले नाहीत. फक्त तोडणी करणारे कामगार दिसले."

"आमच्यापैकी काहीजण आणि कार्यकर्ते आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांना आत येऊ दिलं. आम्हीपण आत जाऊन बघून आलो. पण नंतर काहीजणांना ताब्यात घेतलं. आतमध्ये दोनशेपेक्षा जास्त झाडे तोडली आहेत. कोर्टानं आज निर्णय दिला आणि तुम्ही लगेच झाडे तोडतात हे बरोबर नाही, बाकीच्या प्रक्रिया अजून पूर्ण करायच्या आह्त. झाडे तोडणं चुकीचंच आहे," असंही ते म्हणाले.

रात्री 11.25 वाजता -

यावर मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी ट्वीट करून उत्तर दिलं आहे. त्यांनी लिहिलं, "कोर्टाच्या परवानगीनंतर झाडं तोडण्यासाठी 15 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते, अशी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. याला काहीही कायदेशीर आधार नाही. वनप्राधिकरणाने वृक्षतोडीची परवानगी 13 सप्टेंबरला दिली होती. 28 सप्टेंबरला 15 दिवसांची मुदत पूर्ण झाली, पण हायकोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कारवाई थांबवण्यात आली होती."

रात्री 11.22 वाजता -

पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की कोर्टाच्या परवानगीनंतर झाडं तोडण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो, तो न देताच प्रशासनाने वृक्षतोड सुरू केली.

याबद्दल अभिनेत्री दिया मिर्झा यांनीही ट्वीट केलं आहे. त्या लिहितात, "कोर्टाने परवानगी दिल्यानंतर 15 दिवसांचा अवधी असायला हवा. याची नोटीस अधिकृत वेबसाईटवर अपलोड व्हायला हवी. पण असं काहीही होत नाहीये. आमची झाडं तोडली जात आहेत आणि नागरिक काकुळतीला येऊन हे सगळं थांबवायची विनंती करत आहेत."

रात्री 11.42 वाजता - आदित्य ठाकरेंचं ट्वीट

युवासेनेचे प्रमुख आणि वरळीतून निवडणूक लढत आदित्य ठाकरे यांनीही ट्वीट करून याप्रकरणी विरोध दर्शवला. त्यांनी लिहिलं की, "मुंबई मेट्रोचे अधिकारी झाडं तोडण्यात जी तत्परता दाखवत आहेत, त्यासाठी त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये का तैनात करू नये? दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करा ना, झाडं कशाला उद्ध्वस्त करताय?"

राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी आदित्य ठाकरे यांना ट्वीट करून लिहिलं की, "या कारवाईविरोधात आपण रस्त्यांवर उतरून मुंबई बंद केला पाहिजे. निवडणुका परत येतील पण एकदा तोडली गेलेली झाडं परत येणार नाहीत."

शुक्रवारी रात्री 10 वाजता -

दलित नेते आणि गुजरातच्या वडगामचे आमदार जिग्नेश मेवानी यांनी ट्वीट केलं की, "मी मुंबईकरांना आवाहन करतो की त्यांनी ताबडतोब आरेच्या जंगलात जाऊन या वृक्षतोडीचा विरोध करावा."

न्यायालयाने फेटाळल्या या याचिका

न्यायाधीश प्रदीप नंद्रजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने NGO आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. आरे कॉलनी हे जंगल घोषित करावे, अशी याचिका 'वनशक्ती' या NGOने दाखल केली होती.

मात्र "हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असल्याचं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं म्हटलं होतं. लोकलमध्ये प्रवास करताना दरदिवशी 10 लोकांचा जीव जातो. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर मुंबई लोकलवरचा ताण कमी होईल," असा युक्तिवाद MMRCLचे अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टात केला.

"आरे कॉलनीमध्ये वृक्षतोड होऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू होतं. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींना धक्का बसला आहे. 20 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं होतं की फक्त हिरवळ आहे म्हणून आपल्याला ते जंगल घोषित करता येणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

त्यानंतर "हा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रवर्ग करण्यात आला आहे, त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही मार्गी लावत आहोत," असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

जोरू बथेना या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्याने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. MMRLC ने झाडं तोडण्यासाठी परवानगी दिली होती, त्याला आव्हान देणारी याचिका बथेना यांनी दाखल केली होती.

तसेच शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांना 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने झाडं तोडण्याची परवानगी दिली होती, त्याविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका पात्र नाही म्हणून न्यायालयाने त्यांना दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे जाधव हे वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत.