मुंबईतला लॉककडाऊन कधी संपेल, सामान्यांसाठी लोक ट्रेन कधी सुरू होतील, सर्वांना लस कधी मिळणार असे अनेक प्रश्न मुंबईकरांना पडले आहेत. याच प्रश्नांची उत्तरं मुंबई उपनगरचे पालक मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे प्राजक्ता पोळ यांनी.
प्रश्न - लसीकरण 50 टक्के पूर्ण होत नाही तोपर्यंत लॉकडाऊन संपणार नाही असं तुम्ही म्हटलंय. म्हणजे पुढचे आणखी काही महिने लॉकडाऊन सुरूच राहणार आहे का?
उत्तर - मुंबईत आपण प्रतिबंध लावलेला आहे. त्यात अत्यावश्यक सेवा सुरू आहेत. मुंबईत स्थिती सुधारत आहे. पण माझं असं म्हणणं आहे की आपण 50 टक्के लसीकरण होण्याआधी सर्व सुरू केलं तर परत कोरोनाला निमंत्रण देण्यासारखं होईल. ज्या ज्या राज्यांनी असं केलं तिथं काय झालं आहे ते पाहा, आपण प्रोटोकॉल व्यवस्थित पाळले. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्टसुद्धा सांगत आहे की मुंबई पॅटर्न वापरा. जगात आपलं कौतुक होत आहे.
प्रश्न - 1 जून पासून काही शिथीलता मिळणार आहे का?
उत्तर - प्रत्येकवेळेला आम्ही आढावा घेतो तेव्हा काही गोष्टी शिथील करतो आणि काही आणखी कडक करतो. चौपाटी वगैरे सुरू करणार नाही.
हार्डवेअरची दुकानं, महत्त्वाच्या वस्तूंची दुकानं, पावसाच्या तयारीसाठीच्या वस्तूंची दुकानं आणि सलून सुरू करण्याचा विचार आहे. धंदापण चालला पाहिजे आणि लोकांचा जीवपण वाचला पाहिजे. दोन्ही गोष्टी समोर ठेवून त्याचा अभ्यास सुरू आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ चर्चा करून मुख्यमंत्री निर्णय घेतील.
प्रश्न - मुंबईची लोकल रेल्वेसेवा सामन्यांसाठी सुरू केली जाणार आहे का?
उत्तर - केंद्र सरकारचं लसीकरण अडलं आहे. सारखं सारखं त्यांच्यावर बोट दाखवणं योग्य नाही. चूक झाली ती झाली त्यांच्याकडून. पण आता आम्ही लस आणण्याचा प्रयत्न करतोय.
आम्ही स्वतः पैसे देऊन आम्हाला लस मिळत नाहिये. कारण जोपर्यंत केंद्र सरकार त्यावर व्यवस्थित चर्चा करत नाही तोपर्यंत काही होणार नाही.
प्रश्न - नेमकी चूक कुठे होतोय, लोक रांगा लावून बसलेत. पण त्यांना लस मिळत नाहीये.
जगात ज्या ज्या देशांनी लस बनवली त्यांनी प्राथमिकता त्यांच्या देशातल्या लोकांना दिली आहे. जगातल्या कंपन्यांशी बोलणं, त्यांना इथं लस निर्मितीला परवानगी देणं हे शेवटी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे.
प्रश्न - शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये खटके उडताना दिसत आहे. झिशान सिद्दिकी यांनी मध्यंतरी लशीवरून शिवसेनेवर टीका केली होती.
आम्ही सगळे चर्चा करतोय...आणि चर्चेत कुणाचा कधीकधी विचार वेगळा असतो. ही लोकशाही आहे. त्यात चर्चाच करावी लागते. तुमचं आणि माझं मत एक नाही झालं तरी आपण त्यावर चर्चा करू शकतो. ...आणि मग जर हुकूमशाही करायची असेल तर मग दिल्ली बघा. तिकडे काही कुणाला बोलायचा अधिकार नाही. फॉरेन मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर या सर्वांची कामं पंतप्रधानच करत आहेत. सर्व घोषणासुद्धा तेच करत आहेत तर बाकीच्या मंत्र्याचं काम काय? पण लोकशाहीत चर्चा तर झाली पाहिजे.