-दिव्या आर्य
महिलांची शक्ती, समज आणि नेतृत्वाला अनेक दशकं भारतीय राजकारणात जागा मिळाली नाही, ती पूजनीय आहे असं म्हणत सरकारने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ हे विधेयक लोकसभेत मांडलं आणि पास करून घेतलं.
आता ते राज्यसभेत चर्चेला येईल.
इतर क्षेत्रांप्रमाणेच राजकारणातही पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा प्रभाव आहे. आरक्षणाद्वारे महिलांना राजकारणात स्थान देण्याला अनेक राजकीय नेत्यांनी अनेकदा विरोध केला आहे.
1992 सालीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आला. पण हेच आरक्षण संसदेची दोन्ही सदनं, तसंच विधानसभांमध्ये येण्यासाठी तीन दशकांहून जास्त कालावधी लागला आहे.
महिलांना का आरक्षण देऊ नये याची जी कारणं दिली गेली, त्यातलं सर्वांत जास्त वेळा पुढे केलेलं कारण होतं – ‘महिलांना राजकारणाची कमी समज असते.’
कदाचित याच मानसिकतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कागदावर तर महिला प्रतिनिधी बनल्या, सरपंच झाल्या, पण प्रत्यक्षात अधिकार आणि सत्ता त्यांच्या नवऱ्यांच्या हातात एकवटली. याला ‘सरपंच पती’ असं पदही दिलं गेलं.
मग आता खासदार पती, आमदार पती दिसणार का?
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि भारतीय पक्षाच्या माजी प्रवक्त्या ललिता कुमारमंगलम यांच्या मते ‘महिला राजकारणासाठी सक्षम नाहीत’ हे कारण पुरुष फक्त महिलांना मागे खेचण्यासाठी देतात.
अशा परिस्थितीत कडक निर्देश आल्याशिवाय पर्यायही नाहीये.
बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “जेव्हा पक्षांचे शक्तीशाली नेते नरेंद्र मोदी यांच्याकडून असा संदेश जाईल तेव्हा सगळ्या पुरुषांना समर्थन द्यावचं लागेल.”
तर तृणमूल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या सुष्मिता देव यांना वाटतं की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेल्या आरक्षणावरून काही बोध घेण्याची गरज आहे.
जेव्हा महिलांसाठी पंचायतींमध्ये जाण्याचा दरवाजा खुला केला तेव्हा त्यांना यासाठी प्रशिक्षित केलं गेलं नव्हतं. कदाचित यामुळे त्यांना पदं तर मिळाली पण सत्ता पुरुषांकडेच राहिली.
डॉ नागमणि राव पुण्याच्या कर्वे इंस्टिट्युटच्या माजी प्राध्यपक आहेत. त्यांनी निवडून आलेल्या महिलांनावर संशोधन केलं आहे. त्यांना आपल्या संशोधनात आढळून आलं की महिलांच्या नेतृत्वाचा विकास करणं एक मोठं आव्हान आहे.
डॉ राव म्हणतात, “महिला राजकीय आंदोलनात भाग तर घेतात, पण राजकीय पक्षांमध्ये त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने भागीदारी मिळत नाही.”
त्यामुळे लोकसभेसाठी महिलांना निवडणुका लढवायच्या असतील तर राजकीय पक्षांनाही बदलाव लागेल.
सुष्मिता देव म्हणतात, “यावेळी प्रत्येक पक्षाने स्वतःला हा प्रश्न विचारला पाहिजे की निर्णय घेऊ शकतील अशा उच्च पदांवर त्यांनी किती महिलांना निवडलं आहे?”
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारखंच संसदेत निवडून गेलेल्या महिला फक्त रबर स्टँप बनून राहायला नको म्हणून त्यांना अनुभव येण्यासाठी मोठ्या जबाबदाऱ्या द्यावा लागतील.
महिलांना 40 टक्के तिकिटं दिली तेव्हा
दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधींनी 40 टक्के तिकिटं महिलांना देण्याची घोषणा केली होती. पण यामुळे फायदा होण्याऐवजी तोटाच झालेला दिसला.
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 403 जागांपैकी काँग्रेसला फक्त दोन जागा मिळाल्या. याआधी त्यांच्याकडे सात जागा होत्या, त्यापैकी पाच जागांवर काँग्रेसचा पराभव झाला.
या दोनपैकी एका जागेवर महिलेचा विजय झालाय. त्या होत्या काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार प्रमोद तिवारी यांच्या जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्या त्यांच्या कन्या आराधना मिश्रा. आराधना तिसऱ्यांदा आमदारकी जिंकल्या.
काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांच्यामते काही निर्णय राजकीय फायदा-तोट्याचा विचार बाजूला सारून घ्यावे लागतात. महिलांना तिकिट देण्याचा निर्णय त्यापैकीच एक होता.
श्रीनेत बीबीसीशी म्हणाल्या, “यानंतर काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांमध्येही याची चर्चा सुरू झाली.”
उत्तर प्रदेश महिला काँग्रेसच्या उपाध्यक्षा उरूसा राणा उन्नाव जिल्ह्यातल्या पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढल्या आणि हरल्या.
पण त्यांना वाटतं की या अनुभवातून त्या जे शिकल्या ते त्यांना पुढच्यावेळी मदत करेल.
उरूसा म्हणतात, “काँग्रेसने सुरुवात केली ही मोठी गोष्ट आहे. पण त्यावेळी विचारपूर्वक तिकिटं दिली गेली नाहीत, घोषणा झाली होती मग ती पूर्ण करण्यासाठी अनेक महिलांना तिकीट दिलं.”
ललिता कुमारमंगलम म्हणतात की आरक्षण लागू झाल्यानंतर पक्षांना आपला दृष्टीकोन बदलावा लागेल.
त्या पुढे म्हणतात, “जागा मिळवण्यासाठी पक्ष आपली पूर्ण ताकद महिला उमेदवाराच्या मागे लावतील, यामुळे त्यांची जिंकण्याची शक्यता वाढेल.”
आधीही झालेत प्रयत्न
महिला आरक्षण विधेयकाला कायद्यात बदलण्याचे प्रयत्न आधीही झालेत. सन 2010 मध्ये काँग्रेसने हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं. पण लोकसभेत समर्थन न मिळाल्यामुळे ते कायद्यात परावर्तित होऊ शकलं नाही.
यावेळी बहुतांश पक्ष महिलांना आरक्षण देण्याचं समर्थन करत आहेत आणि भाजपकडे विधेयक पारित करण्यासाठी लागणारं आवश्यक ते बहुमत आहे. पण तरीही एक अडचण आहे – जनगणना आणि डिलिमिटेशन म्हणजेच परिसीमन.
आधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक 2/3 बहुमतानं मंजूर करावं लागेल.
मग जनगणनेनंतर परिसीमन करण्याची कसरत करावी लागेल. परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आकड्यांवर आधारित मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया. सोप्या शब्दात सांगायचं तर मतदारसंघ पुनर्रचना होय.
शेवटचं देशव्यापी परिसीमन 2002 मध्ये झालं आणि 2008 मध्ये लागू झालं.
सीमांकन पूर्ण झाल्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू होऊ शकतं.
पण प्रत्यक्षात 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ही आरक्षण लागू होऊ शकत नाही असंच दिसतंय.
महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर 15 वर्षांसाठी वैध असेल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या विधानसभेच्या जागा केवळ मर्यादित काळासाठी होत्या. पण, त्याची मर्यादा वेळोवेळी 10 वर्षांसाठी वाढवली जातेय.
सुष्मिता देव म्हणतात, “आताशी एक लढाई जिंकली गेलीये, अजून मोठं युद्ध बाकी आहे.”
त्या पुढे म्हणतात, “परिसीमनवर सगळ्यांचं एकमत घडवणं हे सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे. ही प्रक्रिया लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुर्नरचना करण्याची आहे. अशात ज्या राज्यांनी आपली लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली आहे त्यांना आपल्या जागा हातातून जाण्याची भीती आहे.”
काँग्रेसच्या सुप्रिया श्रीनेत परिसीमनच्या अटीबद्दल म्हणतात की मुळात भाजपच्या ‘मनात पाप आहे.’
पण भाजपच्या राज्यसभा खासदार सरोज पांडेंना हे पटत नाही. त्या बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, “परिसीमनच्या प्रक्रियेबद्दल संशय नको. एक रस्ता तयार झालाय आणि मला खात्री आहे की तो आपल्याला लक्ष्यापर्यंत घेऊन जाईल.”
इच्छाशक्तीची परीक्षा
सध्या प्रत्येक पक्षाला महिलांना प्रोत्साहन देण्याचं श्रेय द्यायचं आहे. पंचायत स्तरावर आरक्षण देण्याचा पहिला प्रयत्न राजीव गांधींनी केला होता.
देशाच्या लोकसभा अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष आणि राष्ट्रपतीपदावरही महिलेला आणण्याचं श्रेय काँग्रेसला जातं.
तृणमूल काँग्रेसने 2019 च्या निवडणुकीत 40 टक्के महिलांना तिकिटं तर दिलीच, पण त्यातल्या भरपूर जागा जिंकल्याही.
सुष्मिता देव म्हणतात की, “लोक ममता बॅनर्जींमुळे आमच्या पक्षाला ओळखतात. आता त्या कोणत्या मुद्यांना पाठिंबा देणार हे त्या ठरवतील. त्यांनी मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां यांच्यासारख्या अनेक महिलांना राजकारणात पुढे आणलं. यासाठी त्यांना आरक्षणाची गरज पडली नाही.”
आरक्षण मिळाल्यानंतरही राजकारणात महिलांना कोणत्या संधी मिळतात, यातही राजकीय पक्षांची महत्त्वाची भूमिका असेल.
गेली अनेक दशकं चालत आलेली पुरुषप्रधान मानसिकता दूर करून महिलांना संधी देण्यात इच्छाशक्तीचा कस लागेल.
