जेव्हा हा चित्रपट ट्रायब्यूनलकडे गेला, तेव्हा त्यामध्ये १० कट्स सुचवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे ‘मंदिर’ आणि ‘शौचालय’ या शब्दांचा उल्लेखदेखील टाळण्यास सांगण्यात आले होते. ट्रायब्यूनलने सुचवलेल्या कट्समुळे चित्रपटाचा २० मिनिटांचा भाग काढून टाकावा लागला असता आणि त्यामुळे कथेचाही सार नष्ट झाला असता, असे निर्मात्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळेच निर्मात्यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी निर्णय दिलेला. पुढील सात दिवसांत चित्रपट प्रमाणित करून प्रदर्शनाची वाट मोकळी करण्याचे आदेश न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला दिले होते. त्याचप्रमाणे सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेल्या १० कट्सपैकी ९ कट्स न्यायालयाने रद्द केले होते.