खूश आहे कोण?

अच्छे दिनचे गाजर दाखवून दिल्लीचे तख्त काबीज केलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आम जनतेच्या जिव्हाळच्या प्रश्नांकडे ढुंकूनही बघण्यास तयार नाहीत. परदेशवारी, उद्योगपतींसाठी सवलतींची खिरापत आणि धर्माच्या नावावर निवडणुका जिंकण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी चालविला आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांच्या दरवाढीने महागाईचा आगडोंब उसळत असून घरगुती गॅस सिलिंडरचे दरही वाढतच आहे. महागाईचा चढता आलेख कमी होईल कधी, याकडे सामान्य जनतेचे डोळे लागले असताना मोदी सरकारला या प्रश्नामध्ये लक्ष देण्यास स्वारस्य वाटत नसावे. नोटाबंदी आणि जीएसटीचे निर्णय फसल्यामुळे त्याचा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडत असल्यामुळेच चालू आर्थिक वर्षात महागाईचे चटके वाढणार असल्याचे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले असावेत. 2018 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर करताना 2018-19 या आर्थिक वर्षातील विकास दर सात ते साडेसात टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे. संपणार्‍या आर्थिक वर्षात सरकारने अपेक्षित धरलेला विकासदर गाठणे आता शक्य नाही. 6.5 टक्क्यांपर्यंत विकासदर राहाण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. उद्योग, कृषी, सकल देशांतर्गत उत्पादन आणि रोजगारात दाखवण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठणे अशक्य झाल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. हवामानातील बदलामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादन पंचवीस टक्क्यांपर्यंत घटण्याची भीती खरी ठरली तर महागाई आणखी भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 2019 च्या निवडणुकीला सामोरे जाणार मोदी सरकारला महागाईचा मुद्दा डोकेदुखीचा ठरू शकतो. रोजगार निर्मिती करण्यात आलेले अपयश, शेतीमालाला योग्य भाव नसल्याने नाराज असलेले शेतकरी, बांधकाम साहित्याच्या दरवाढीमुळे हवालदिल झालेले व्यावसायिक आणि कामगार कामातील बदलामुळे कागारांमध्ये असलेला असंतोष, या सर्व घटकांमध्ये असलेला उद्रेक जर उफाळून आला तर मोदींच्या सत्तेला धक्काही बसू शकतो. देशातील ठरावीक घटक वगळता आम जनता अच्छे दिनपासून लांबच आहे. काँग्रेसच्याच योजनांना नवीन मुलामा देऊन मोदी सरकारने त्या नव स्वरूपात लोकांसमोर मांडल. परंतु जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या अनेक मूलभूत गोष्टींकडे सरकारचे दुर्लक्षच होत राहिले. अटलबिहारी सरकार केंद्रात सत्तेत असताना शायनिंग इंडियाच्या नावाने लालकृष्ण अडवाणी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर रथयात्रा काढली होती. परंतु वास्तव गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून डोळ्यावरवर सत्तेचे झापड लावलेल्या भाजपला मतदारांनी खाली खेचले. तीच गत सध्या मोदी लाटेच्या हवेत असलेल्या भाजप सरकारची करण्यास मतदारांना फार वेळ लागणार नाही. सर्व घटकांना अपेक्षित असणारा सर्वसमावेशक व महागाईची झळ कमी करणारा अर्थसंकल्प सादर झाला तर ठीक अन्यथा सरकारविरुध्द खदखद कायम राहील.