औद्योगिक क्रांतीआधी जशी कामगारांची बिकट स्थिती होती, तशीच स्थिती आता निर्माण होण्याची भीती कामगार संघटनांना वाटतेय. या भीतीला कारण आहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या काही राज्यांनी कामगार कायद्याबाबत घेतलेले निर्णय.
कोरोना विषाणूमुळे जसं आरोग्य संकट गडद झालंय तसंच आर्थिक संकटही घोंघावतंय. लॉकडाऊनमुळं तर या आर्थिक संकटाला आणखीच बळ मिळालंय. त्यामुळं आपापल्या राज्यांमधील उद्योगधंदे, कारखाने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांनी मोठी पावलं उचलली आहेत. मात्र, ही पावलं आता वादाचे विषय बनलेत.
सर्वप्रथम आपण कामगारांशी संबंधित कायद्यांबाबत कुठल्या राज्यानं काय बदल केलेत, कुठले बदलाचे प्रस्ताव मांडलेत, हे पाहू. त्यानंतर त्यासंबंधी कामगार संघटनांची भीती आणि भूमिका काय आहे, हे जाणून घेऊ.
कोरोनाशी लढण्याचं कारण पुढे करत देशातील काही राज्यांनी कामगार कायद्यांमधील काही तरतुदींना तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिलीय. म्हणजे या कालावधीत कामगारांच्या हक्कांसाठीच्या काही तरतुदींसाठी उद्योगपती, मालक बंधनकारक नसतील, असा याचा सरळ अर्थ याचा होतो.
उत्तर प्रदेशातून सुरुवात
याबाबतचा देशात सर्वात पहिल्यांदा निर्णय उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनं घेतला. 6 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योगी सरकरानं राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा मानस व्यक्त केला आणि कामगारांशी संबंधित कायद्यांपैकी चार कायदे वगळता सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली.
इमारत आणि इतर बांधकाम कायदा 1996, नुकसान भरपाई कायदा 1923, वेठबिगारी पद्धत (निर्मूलन) कायदा 1976 आणि वेतनाबाबतच्या कायद्यातील कलम-5, हे चार कायदे योगी सरकारनं कायम ठेवलेत.
मध्य प्रदेश सरकारनं काय निर्णय घेतलाय?
मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारनं तर कामगार करार कायदा थेट 1,000 दिवसांसाठी रद्द करून टाकला. शिवाय, औद्योगिक विवाद कायदा आणि औद्योगिक संबंध कायदाही रद्द केलेत.
50 पर्यंत कामगारसंख्या असलेल्या कंत्राटदाराला नोंदणीची गरज नाही, कारखान्याला तीन महिन्यांपर्यंत निरीक्षणाचं बंधन नाही, उद्योगाला एका दिवसात परवाना मिळणार, स्टार्टअप्सना एकदाच नोंदणी करण्याची मुभा, कामाचे तास 8 वरून 12 तास, सकाळी 6 पासून मध्यरात्रीपर्यंत दुकानं सुरू ठेवण्यास परवानगी, इत्यादी निर्णय मध्य प्रदेशनं घेतलेत.
1982 झालेल्या भोपाळ गॅस गळती अपघातानंतर मध्य प्रदेशात 'कामगार कल्याण निधी'ची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात प्रत्येक वर्षी कंपन्यांनी कामगारांनुसार विशिष्ट रक्कम या निधीत जमा करणं अनिवार्य होतं. ही निधीची योजनाच मध्य प्रदेश सरकारनं थांबवलीय.
गुजरातमध्ये नवीन प्रकल्पांसाठी नवे नियम
गुजरातमध्ये नवे उद्योग यावेत यासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी राज्यात येऊ घातलेल्या नव्या औद्यागिक प्रकल्पांसाठी काही कायदेच गुंडाळून ठेवलेत.
किमान वेतन कायदा, औद्योगिक सुरक्षा आणि कामगारांची नुकसान भरपाई हे तीन कायदे वगळल्यास नव्या औद्योगिक प्रकल्पांना इतर कुठलेच कामगार कायदे किंवा तरतुदी लागू होणार नाहीत.
हे नियम येत्या 1,200 दिवसांसाठी लागू राहतील, असंही गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय.
कामगारांना गुलामांसारखं वागवण्याचा प्रयत्न - अमरजित कौर
भाजपप्रशासित राज्यांच्या या नियमांमुळं देशभरातील कामगार संघटना आक्रमक झाल्यात.
'आयटक' या कामगार संघटनेच्या राष्ट्रीय महासचिव कॉ. अमरजीत कौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, कामगार कायदे काढून टाकणं म्हणजे कामगारांना गुलामांसारखं वागवण्याचा प्रयत्न आहे.
"उत्तर प्रदेशनं 38 कामगार कायद्यांना एक हजार दिवसांसाठी रद्द केलंय तर 4 कायदे कायम ठेवलेत. मालकाची जबाबदारी नसेल, समस्यांविरोधात आवाज उठवता येणार नाही, अशा बऱ्याच गोष्टी यातून निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे अत्यंत कठोर निर्णय या सरकारनं घेतलाय," असं कौर म्हणाल्या.
'आयटक'च्या माध्यमातून देशभरात उद्या (11 मे) आंदोलन केलं जाईल. लॉकडाऊनचं पालन करून कामगार कायदे रद्द करण्याविरोधात आवाज उठवला जाईल, अशी माहितीही अमरजित कौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.
'इंटक' न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं देऊ, अशी माहिती इंटकचे सचिव राजीव अरोरा यांनी दिली.
"मोठ्या संघर्षानंतर या कायद्यांच्या माध्यमातून कामगार आपली स्थिती सुधारू पाहत होते. मात्र, सराकरनं आरोग्य संकटाचं निमित्त साधत कामगार कायद्यांना उद्योगजकांकडे गहाण ठेवले," अशी टीकाही अरोरा यांनी केली.
तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी ट्वीट करून या सर्व प्रकारावर टीका केलीय. ते म्हणतात, "हा सर्व प्रकार वेठबिगार मजुरापेक्षा वाईट वागणूक देणं आहे. भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आहे ना? देशात कायदा अस्तित्त्वात आहे ना? भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आपल्याला पुन्हा मागे नेतंय. याचा कडाडून विरोध केला जाईल."
उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारनं कामगार कायद्यात केलेल्या बदलांना केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली नाहीय. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच हे कायदे लागू होतील. मात्र, त्याआधीच कामगार संघटना कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत.
'कायद्यातील बदल आवश्यक, मात्र कामगारांची सुरक्षाही महत्त्वाची'
अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक हे कामगार कायद्यातील बदलांचं स्वागत करतात. ते म्हणतात, "आपल्याकडे कुठलंतरी संकट आल्यावरच सुधारणांना चालना मिळते. आताही सर्वत्र तेच सुरू आहे. रोजगार वाढवण्यासाठी जे बदल कामगार कायद्यात झालेत. हे बदल केल्यास रोजगार कमी होतील, अशी आपल्याला भीती असते. पण औद्योगिक रोजगार वाढवायचा असल्यास जाचक तरतुदी हटवल्या पाहिजेत. त्यामुळे विविध राज्यांनी उचललेली आताची पावलं गरजेची आहेत."
यासाठी अभय टिळक गेल्या काही दिवसातल्या स्थलांतराची पार्श्वभूमी असल्याचं सांगतात. ते म्हणतात, "गेल्या काही दिवसात शहरांमधील अनेक कामगार गावांमध्ये परतले आहेत. हे कामगार परत येतील की नाही, हा सगळ्यांना प्रश्न पडलाय. कोरोनामुळे विस्कटलेली घडी सामान्य व्हायला दोन ते तीन वर्षे लागतील. त्यामुळं स्थानिक पातळीवर या श्रमशक्तीला रोजगार उपलब्ध करून देणं हे आव्हान आहे."
मात्र, याचवेळी अभय टिळक कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही मांडतात.
"कायद्यांमधील बदल सद्यस्थिती पाहता आवश्यक असले, तरी कामगारांना वाऱ्यावर सोडून त्यांची असुरक्षितता वाढत नाही ना, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे. कामगारांना सुरक्षितता मिळणं आवश्यक आहे. किंबहुना, सुरक्षितता पाहूनच बदलांना सरकारनं परवानगी द्यावी," असंही अभय टिळक म्हणतात.
