भारत आणि चीनचे सैनिक परत आमने-सामने येणार? इस्रायल युद्धाने भारताला काय सिद्ध करून दाखवलंय?

भारत आणि चीनचे सैनिक सलग चौथ्या वर्षी हिवाळ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) आमने-सामने येणार आहेत.2020 मध्ये भारत-चीनमध्ये सुरू झालेला सीमावाद अजूनही पूर्णपणे संपला नाहीय. या दोन्ही देशांच्या सीमांवर आजही हजारो सैनिक तैनात आहेत.

आतापर्यंत भारत-चीनमध्ये लष्करी पातळीवर चर्चेच्या 20 फेऱ्या झाल्या आहेत. त्यानंतर काही भागात माघारही घेतली गेली.

दोन्ही देशांच्या सैन्यानं माघार घेतलेल्या भागांमध्ये गलवान, पँगाँग त्सोचा उत्तर आणि दक्षिण किनारा, गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स भागातील पेट्रोलिंग पॉईंट 17 आणि पेट्रोलिंग पॉईंट 15 यांचा समावेश आहे. या ठिकाणी सैन्यमुक्त ‘बफर झोन’ तयार करण्यात आले आहेत.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये पँगाँग त्सोमधून माघार घेण्यावर एकमत झालं. त्याचप्रमाणे, दोन्ही देशांच्या सैन्यानं ऑगस्ट 2021 मध्ये गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स परिसरातील पेट्रोलिंग पॉइंट 17 वरून माघार घेतली होती.

मात्र, अनेकवेळा चर्चेनंतरही डेमचोक आणि डेपसांग भागांबाबत कोणताही तोडगा अद्याप निघू शकला नाहीय.

लष्करी चर्चेच्या 20 व्या फेरीत कोणतीही प्रगती नाही

भारत आणि चीनच्या कोअर कमांडर स्तरावरील बैठकीची 20 वी फेरी 9 आणि 10 ऑक्टोबरला भारतीय समीमेवरील चुशुल-मोल्डो सीमेवरील मिटिंग पॉईंट्वर आयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितलं की, “दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार आणि 13-14 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या कोअर कमांडर्सच्या शेवटच्या फेरीत झालेल्या बैठकीच्या आधारे दोन्ही देशांनी पश्चिम भागातील एलएसीबाबतचे तातडीचे आणि एकमेकांना मान्य होण्यासाठी स्पष्ट आणि रचनात्मक पद्धतीने विचारांची देवाण-घेवाण झाली.

संबंधित लष्करी आणि मुत्सद्दी मार्गांद्वारे संवाद आणि वाटाघाटीची गती कायम ठेवण्याचं मान्य केलं. त्यांनी सीमावर्ती भागात भूस्तरावर शांतता राखण्यासाठी वचनबद्धताही व्यक्त केली.”

या विधानावरून हे स्पष्ट झालं की, पूर्व लडाखमधील LAC वर सुरू असलेला अडथळा संपवण्यासाठी या चर्चा कोणतंही महत्त्वपूर्ण यश मिळू शकल्या नाहीत.

चीनने डेमचोक आणि डेपसांग या भागांवर चर्चा करण्यास नकार दिल्यामुळे दोन्ही देशांमधील सीमावाद सुटण्यास अडचणी येत असल्याचं मानलं जात आहे.

‘निवडणुकीच्या वर्षात यातून मार्ग निघणं अशक्य’

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (JNU) स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजअंतर्गत येणाऱ्या एशियन स्टडीजच्या प्रोफेसर डॉ. अल्का आचार्य यांच्याशी बीबीसीनं बातचित केली.

भारत आणि चीनमध्ये एलएसीवरील अडचणी कुठल्या दिशेनं जातायेत, असा प्रश्न बीबीसीनं डॉ. आचार्य यांना विचारला.

त्या म्हणाल्या की, “दोन्ही देशांमधील ही परिस्थिती मोठ्या कालावधीपर्यंत राहू शकतात, हे स्पष्ट आहे. चीननं अशा ठिकाणी ताबा मिळवलाय, ज्यांना भारत आपली ठिकाणं मानतो.

2020 मध्ये सुरू झालेलं हे प्रकरण काही सर्वसामान्य गोष्ट नव्हती. ते काही चिनी सैनिक आले, झटापट झाली आणि परत गेले, एवढंच नव्हतं. या झटापटावेळी भारताच्या नियंत्रणातील ठिकाणांवर चिनी सैनिकांनी ताबा मिळवला. त्यामुळे हे प्रकरण लवकर सुटणार नाही आणि ही गंभीर घटना असल्यानं हे प्रकरण सोडवण्यासाठी वेळ लागेल.”

डॉ. आचार्य यांच्यानुसार, या मुद्द्याचं नजिकच्या भविष्यात निराकारण होणं शक्य नसल्याची कारणं राजकीय सुद्धा असू शकतात.

त्या म्हणतात की, “भारत आता निवडणुकीच्या वर्षात प्रवेश करतोय. निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी पक्ष जर चीनसारख्या मुद्द्यावर पराभूत होत असल्याचं दिसू नये, यासाठी देशाअंतर्गत असलेले फॅक्टर सत्ताधारी पक्षाला भरीस पाडतील.”

‘दोन्ही देशांचा सीमांबाबत आपापला दृष्टिकोन’

भारत आणि चीनमधील सीमा पूर्णपणे निश्चित अशी नाहीय. भारताचं म्हणणं आहे की, भारत-चीन सीमा 3 हजार 488 किलोमीटर लांबीची आहे, तर चीनच्या मते जवळपास दोन हजार किलोमीटर आहे. दोन्ही देशांचा सीमांच्या अंतराबाबतचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे.

भारतीय लष्करातील सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना हे संरक्षण आणि युद्ध विषयांबाबत तज्ज्ञ आहेत. ते सांगतात की, सीमा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) यांचा प्रश्न आहे, त्याबाबत दोन्ही देशांचा आपापला दृष्टिकोन आहे.

मेजर जनरल अस्थाना म्हणतात की, “जिथवर भारत आणि चीनचा प्रश्न आहे, जेव्हा हे दोन्ही देश चर्चा करतात, तेव्हा एकमेकांना ‘देऊ काहीच इच्छित नाहीत’ आणि ‘घेऊ मात्र सर्व पाहतायेत’. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर, चर्चा अशी सुरू आहे की : जो काही माझा दावा, ते सगळं माझंच आहे आणि तुम्ही तडजोड करा.”

अस्थाना यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा परिस्थितीत ‘गिव्ह अँड टेक’ किंवा ‘देवाण-घेवाण’ होत नाहीय. ते पुढे म्हणतात की, “दोन्ही देशात देवाणघेवाण होत नसल्यानं यावर उपायच काढता येत नाहीय. त्यामुळे अधिकाधिक चर्चेच्या फेऱ्या याच गोष्टीवर संपतात की, पुन्हा भेटून चर्चा करू.”

‘सीमावादाची मुळं इतिहासात’

मेजर जनरल अस्थाना म्हणतात की, “ब्रिटिश इंडिया आणि तिबेटमध्ये सीमेशी संदर्भात करार करण्यात आला होता. मात्र, स्वतंत्र भारत आणि चीनमध्ये असा कुठलाच करार झाला नाही.”

ते पुढे म्हणतात की, “भारताचं म्हणणं आहे की, करारानुसार जॉन्सन रेषा ही लडाखला चिकटून सीमा रेषा आहे. त्याचवेळी पूर्वेकडील भागात ब्रिटिश इंडियाने तिबेटसोबत मॅकमोहन लाईन करारावर स्वाक्षरी केली होती. ही भारताची भूमिका आहे आणि यात काहीही चूक नाहीय. कारण ही दोन्ही कागदपत्रं आजही आहेत.

दुसरीकडे, चीनचं म्हणणं आहे की, स्वतंत्र भारताच्या कुठल्याच करारावर स्वाक्षरी केली नाहीय. चीनचं असंही म्हणणं आहे की, मॅकमोहन लाईनलाही अंतिम रूप दिलं जात होतं, तेव्हा आम्ही अनुमोदन दिलं नव्हतं.”

अस्थाना सांगतात की, लडाखबाबत बोलायचं झाल्यास चीन 1960 च्या क्लेम लाईनबाबत बोलतं, तसंच चीन असंही म्हणतं की, एएलसी नव्हे, तर ही क्लेम लाईनच दोन्ही देशांची सीमा आहे.

ते म्हणतात की, “दोन्ही देश एकमेकांच्या भूमिकेशी असहमत असल्या कारणानंच प्रत्यक्ष सीमेवरही दोन्ही देश आहेत तिथेच आहेत. चीनची भूमिका अशी आहे की, त्यांनी पुढे येत त्या सीमेवर ताबा मिळवलाय, जी आधी त्यांच्याकडे नव्हती.”

अस्थाना म्हणतात, “भारतासाठी सीमा ही जॉन्सन लाइनच आहे, त्यामुळे चीनने विश्वास निर्माण करण्याच्या उपायांचं उल्लंघन केलं आहे आणि आधीपासून असलेली स्थिती बदलली आहे, असं भारताचं म्हणणं आहे. चीननं पूर्वस्थितीत परतावं आणि एप्रिल 2020 पूर्वी स्थितीत परत यावं, असं भारताचे म्हणणं आहे.”

ते म्हणतात, "भारत यथास्थितीसाठी वाटाघाटी करत आहे. दुसरीकडे चीनचं म्हणणं आहे की, आमच्याच सीमेवर आमचा ताबा आहे आणि तिथून माघारी जाऊ शकत नाही. इथेच दोन्ही देश अडकले असून, त्यामुळेच हा वाद अडकून पडलाय.”

पुढचा मार्ग काय?

मेजर जनरल अस्थाना यांचं म्हणणं आहे की, जोपर्यंत चीन आपली लष्करी तैनाती सुरू ठेवेल, तोपर्यंत भारतालाही लष्कर तैनात करून ठेवण्यापलिकडे काहीच करता येणार नाही.

ते म्हणतात, "जर डेपसांग आणि डेमचोकमधून काही तोडगा निघाला आणि चीनच्या बाजूने काही प्रकारचे डी-एस्केलेशन झालं तर भारत देखील डी-एस्केलेट करेल."

"जर चीनने ठरवलं की, ते आता जसे आहेत तसे सीमांवर ताबा मिळवून राहतील, तर भारतालाही आता आहे त्या सीमा ताब्यात घ्याव्या लागतील. यामुळे एक स्थिर पद्धतीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि भारत सीमाभागात दोन्ही देशांच्या मुलभूत रचनेच्या विषमतेला दूर करण्याचा प्रयत्नही करेल.”

‘जेवढा धोका, तेवढी लष्करी बंदोबस्ताची आवश्यकता’

गेल्या काही वर्षांपासून सीमाभागात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी दोन्ही देशांत शर्यत सुरू आहे. 2020 मध्ये सुरू झालेल्या सीमावादानंतर वेळोवेळी बातम्यांमध्ये असे म्हटले जात होते की, चीन सीमेजवळील अनेक भागात केवळ विमानतळ, हेलीपोर्ट आणि हवाई संरक्षण साइट्स बांधत नाही, तर अनेक नवीन गावंही वसवली जात आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत सीमेजवळील भागात पायाभूत सुविधा उभारत आहे.

अलीकडेच 'द इंडियन एक्स्प्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रात सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तात म्हटले आहे की, या हिवाळ्यात पूर्व लडाखच्या बर्फाळ उंचीवरून सैन्याची संख्या कमी केली जाऊ शकते आणि अत्याधुनिक पाळत ठेवणारी उपकरणं आणि हेलिकॉप्टर वापरून हवाई निगराणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे सीमेवर मजबूत वर्चस्व प्रस्थापित होईल. गरज पडल्यास मर्यादित गस्त घालण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

मेजर जनरल अस्थाना म्हणतात की, भारताला इतर कोणत्याही कारणाच्या आधारावर नव्हे तर धोक्याच्या आधारावर सैन्य तैनात करावं लागेल.

ते पुढे म्हणतात की, "किती सैन्य तैनात करायचं, हे धोक्यावरून ठरवलं गेलं पाहिजे. भारताने तंत्रज्ञान, पाळत ठेवण्याची क्षमता आणि आधुनिकीकरण सुधारलं पाहिजे.

परंतु आपण अलीकडेच इस्रायलमध्ये पाहिल्याप्रमाणे आपल्याकडे सर्वोत्तम पद्धतीचे तंत्रज्ञानयुक्त संरक्षण भिंती असू शकतात, मात्र सीमेवर सैन्य तैनात केले नाही, तर या सर्व गोष्टींचा काहीच फायदा होणार नाही. जे इस्रायलमध्ये हमासनं सिद्ध करून दाखवलं.”

तंत्रज्ञानामुळे तुमची शक्ती वाढते. ते तुम्हाला तुमचे काम अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यात मदत करतात, परंतु एखाद्या भागात किती सैनिकांची गरज आहे, हे धोका किती जास्त किंवा कमी आहे यावर अवलंबून असते.

एका अंदाजानुसार, चीनसोबतच्या संघर्षामुळे भारताने पूर्व लडाखमध्ये सुमारे 50 हजार सैनिक तैनात केले आहेत. चीनच्या बाजूनेही तेवढ्याच संख्येने सैन्याच्या उपस्थितीचा अंदाज आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याचा चीनला फायदा होईल का?

जून 2020 मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये 20 भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या भेटीनंतर सांगितले होते, "ना तिथे कोणीही आमची सीमा ओलांडली आहे, ना कोणी घुसखोरी केली आहे, ना आपल्या कोणत्याही चौक्या दुसऱ्याच्या ताब्यात आहेत."

याचा फायदा चीनने सीमा वादावर चर्चेदरम्यान घेतल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे.

डॉ. आचार्य म्हणतात, "मला वाटतंय की, यामुळेच कदाचित चिनी लोक हार्डबॉल खेळत आहेत आणि यामुळेच चर्चेच्या फेऱ्या संपत नाहीत."

मग LAC बदलण्यात चीनला यश आलंय का?

डॉ. आचार्य म्हणतात, "सध्या परिस्थिती काही प्रमाणात चीनच्या बाजूने आहे असं दिसतं. चीनने पूर्वी भारताच्या ताब्यात असलेल्या काही जागा ताब्यात घेतल्याची भीती व्यक्त केली जाते."

"दुसरीकडे, भारताने काही ठिकाणं रिकामी केली आहेत, जी आता बफर झोन बनली आहेत. त्यामुळे भारत काही ठिकाणी मागे गेला आहे आणि ज्या ठिकाणी पूर्वी भारतीय सैनिक तैनात होते, ती एक प्रकारची ‘नो-मन्स लँड’ बनली आहेत."

Published By- Priya Dixit