अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सर्वोच्च न्यायालयाने युद्धकाळातील कायद्याचा वापर करून व्हेनेझुएलाच्या स्थलांतरितांच्या हद्दपारीला रोखणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की,1978 च्या एलियन एनिमीज अॅक्ट अंतर्गत हद्दपारीला पात्र असलेल्या स्थलांतरितांना त्यांच्या हद्दपारीला कायदेशीर आव्हान देण्याची संधी दिली पाहिजे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या हद्दपारीच्या निर्णयाला संघीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी रोखले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, तो आता त्याची हद्दपारी पुन्हा सुरू करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5-4 च्या निर्णयामुळे त्यांना पुन्हा असे करण्याची परवानगी मिळते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या कायद्याचा वापर करून व्हेनेझुएलाच्या कथित टोळी सदस्यांना पकडले आणि त्यांना एल साल्वाडोरमधील तुरुंगात पाठवले.
अमेरिकेतून हद्दपार केलेल्या व्हेनेझुएलाच्या वकिलांनी सांगितले की त्यांचे क्लायंट व्हेनेझुएलाच्या टोळी ट्रेन डी अरागुआचे सदस्य नव्हते आणि त्यांनी कोणताही गुन्हा केला नव्हता. पण त्याला प्रामुख्याने त्याच्या टॅटूमुळे लक्ष्य करण्यात आले.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत कायद्याचे राज्य राखण्यास मदत होईल. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कायद्याचे राज्य कायम ठेवले आहे. यामुळे सीमा सुरक्षित करण्यात आणि देशाचे रक्षण करण्यात मदत होईल. अमेरिकेतील न्यायासाठी हा एक उत्तम दिवस आहे.असे ते म्हणाले.
