Waqf amendment bill News : वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी एक नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की धार्मिक संप्रदायाच्या धार्मिक बाबींमध्ये त्यांचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याच्या अधिकारात हा "स्पष्ट हस्तक्षेप" आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार चर्चेनंतर मंजूर झालेल्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी आपली मान्यता दिली.
या विधेयकाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. केरळमधील सुन्नी मुस्लिम विद्वान आणि धर्मगुरूंची धार्मिक संघटना 'समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा' यांनी वकील झुल्फिकार अली पी एस यांच्यामार्फत ही नवीन याचिका दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की या सुधारणांमुळे वक्फचे धार्मिक स्वरूप विकृत होईल आणि वक्फ आणि वक्फ बोर्डांच्या प्रशासनातील लोकशाही प्रक्रियेलाही अपूरणीय नुकसान होईल.
याचिकेत असे म्हटले आहे की, म्हणून, आम्ही असे सादर करतो की 2025 चा कायदा हा धार्मिक संप्रदायाच्या धर्माच्या बाबतीत त्यांचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याच्या अधिकारांमध्ये स्पष्ट हस्तक्षेप आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 26अंतर्गत संरक्षित आहे.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आणि आप आमदार अमानतुल्ला खान यांच्यासह अनेकांनी विधेयकाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. याशिवाय, 'असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स' या एका स्वयंसेवी संस्थेनेही वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
मंत्री म्हणाले याचिका दाखल करून काहीही होणार नाही
संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे कोणतेही परिणाम मिळणार नाहीत, असे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा यांनी रविवारी सांगितले. काही पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी करत असल्याच्या वृत्तांदरम्यान, त्यांनी असे म्हटले आहे की, वक्फ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे कोणतेही कारण नाही. ते म्हणाले की, हे विधेयक गरीब आणि उपेक्षित मुस्लिमांच्या हितासाठी आणण्यात आले आहे.
भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त पक्ष कार्यालयात पत्रकारांना संबोधित करताना वर्मा यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केले आणि सांगितले की त्याला संसदेत प्रचंड पाठिंबा मिळाला आहे आणि ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची ताकद दर्शवते.
ते म्हणाले, "वक्फ दुरुस्ती विधेयक प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले आहे. काही लोक त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, पण काहीही होणार नाही." वर्मा यांनी यावर भर दिला की या विधेयकाचे उद्दिष्ट मुस्लिम समुदायातील कमकुवत घटकांना, विशेषतः गरीब आणि पसमंडा मुस्लिमांना लाभ देणे आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "हा कायदा वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करेल आणि वंचित मुस्लिमांच्या हितासाठी काम करेल." काही मुस्लिम संघटना आणि विरोधी नेते वक्फ दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्याची योजना आखत असल्याच्या वृत्तांदरम्यान वर्मा यांचे हे विधान आले आहे.
