महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने शेतकरी अपघात संरक्षण योजनेला ३ वर्षांची मुदतवाढ दिली

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात संरक्षण योजनेला ३ वर्षांची मुदतवाढ दिली असून नवीन न्यायालयांच्या स्थापनेला आणि राज्यात ३ नवीन माहिती आयुक्त पदांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात संरक्षण योजनेला आणखी ३ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता त्यात भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यांतर्गत दिलासा मिळेल.

याव्यतिरिक्त, न्यायिक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी नाशिक, नांदेड, बीड, छत्रपती संभाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड येथे नवीन न्यायालये आणि पदे निर्माण करण्यात आली आहे. राज्य माहिती आयोगात माहिती आयुक्तांच्या तीन नवीन पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी बेस्ट बिले एका सर्वसमावेशक बिलिंग प्रणालीद्वारे भरली जातील आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज बिले बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या सर्वसमावेशक बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीय स्तरावर भरली जातील. या उद्देशासाठी प्रशासकीय सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

तसेच ४ शहरांमध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन केले जातील. सिल्लोड येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन केले जाईल. त्यानुसार, न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, आर्थिक तरतुदींनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

चांदवड येथे एक वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आणि खर्चाच्या तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर किनवट नांदेड येथे एक जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. या न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यक पदे, खर्चाच्या तरतुदींसह मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच केज बीड येथे एक वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. या न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यक पदे, खर्चाच्या तरतुदींसह मंजूर करण्यात आली आहे. तर पिंपरी-चिंचवड येथे एक विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यात येईल.

Edited By- Dhanashri Naik