सरकारी कार्यालयात जाण्याची सक्ती संपली! महाराष्ट्र सरकारने 'प्रक्रिया पुनर्रचना' अंतर्गत पाच प्रमुख प्रशासकीय सुधारणा लागू केल्या

महाराष्ट्र सरकारने 'प्रक्रिया पुनर्रचना' अंतर्गत पाच प्रमुख प्रशासकीय सुधारणा लागू केल्या आहे. आता काम थेट डिजीलॉकर आणि ऑनलाइन डेटाद्वारे केले जाईल.

महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि जनतेला कार्यालयांमध्ये धावपळ करण्याच्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये 'प्रक्रिया पुनर्रचना' अंतर्गत पाच महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू करणारा एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे. सरकारी कार्यालयांना भेट देण्याची सक्ती दूर करणे, फाईल मंजुरीसाठीच्या प्रशासकीय पायऱ्या कमी करणे आणि जनतेपर्यंत सरकारी सेवांचा पुरवठा जलद करणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

राज्य नियोजन विभागाने जारी केलेल्या शासकीय आदेशानुसार, 'शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना' (जीपीआर) या उपक्रमाचा उद्देश शासकीय कल्याणकारी योजना आणि दैनंदिन प्रशासकीय सेवा पूर्णपणे पारदर्शक, सुलभ आणि डिजिटल-फर्स्ट बनवणे हा आहे.

कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देण्याची गरज नाही, संपूर्ण ऑनलाइन पडताळणी
नवीन शासन निर्णयानुसार, सर्व विभागांना आता पूर्णपणे ऑनलाइन पडताळणी आणि डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीवर अवलंबून राहावे लागेल. विद्यमान सरकारी डेटाबेस आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून नागरिकांची माहिती थेट स्वयंचलितपणे मिळवून अर्ज सोपे केले जातील.

प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही
जिथे डिजिटल नोंदी आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत, तिथे नागरिकांकडून प्रत्यक्ष कागदपत्रे मागण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद केली जाईल. यासाठी डिजीलॉकर आणि एपीआय इंटरऑपरेबिलिटीचा वापर केला जाईल. याशिवाय, सरकारी कामकाज आता प्रामुख्याने नागरिकांच्या स्वयं-घोषणापत्रावर आधारित असेल.

निर्णय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त ३ स्तर
नोकरशाहीतील विलंब आणि लालफीतशाही टाळण्यासाठी, कोणतीही फाईल किंवा निर्णय जास्तीत जास्त तीन प्रशासकीय स्तरांपर्यंत मर्यादित ठेवला जाईल. प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित केल्या जातील, जेणेकरून कोणतीही फाईल अनावश्यकपणे अडकून राहणार नाही.

सेवा हक्क कायद्यांतर्गत कालमर्यादा
सेवा हक्क (आरटीएस) कायद्यांतर्गत कायदेशीर कालमर्यादा अद्ययावत केली जाईल आणि नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करून अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी केला जाईल.

मुख्य सचिवांची देखरेख आणि महा-आयटीची जबाबदारी
संपूर्ण परिवर्तन आणि डिजिटल कार्यप्रवाहाची देखरेख मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय जीपीआर (GPR) मंजुरी समितीद्वारे केली जाईल. दरम्यान, शासकीय पोर्टल्समध्ये आवश्यक बदल लागू करण्याची आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची प्राधान्य जबाबदारी राज्य आयटी एजन्सी, महा-आयटीला देण्यात आली आहे.

Edited By- Dhanashri Naik