हर्षल आकुडे
राज्यातील मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारनं शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यानुसार आता मराठा समाजाला राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसंच सरळ सेवा भरतीतही मराठा उमेदवार 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारनं प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, SEBC आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या मराठा समाजाला EWS च्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने आधी घेतला होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला किमान EWS आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी काय घडलं?
9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या स्थगितीनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
राज्य सरकारने ही कोंडी फोडण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
पण या निर्णयाला मराठा समाजानेच विरोध दर्शवला होता. हा निर्णय लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षण खटल्यावर परिणाम होईल, अशी विनंती मराठा नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करू, त्याचा जीआरसुद्धा काढला जाणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं.
पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला किमान EWS आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
आधीचा EWSचा निर्णय काय होता?
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यात पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता दिसत होती. दरम्यान, आंदोलकांना दिलासा देण्यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
त्यानुसार, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात आली होती. राज्य शासनाने त्यासाठी 600 कोटींचा निधी दिला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा समाजाच्या आरक्षणावर अंतरीम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारनं EWS अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्याला मराठा समाजातील अनेकांचा विरोध होता.
EWS म्हणजे काय?
भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे.
पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
