छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी राज्यात अनेक पातळ्यांवर काम सुरू होते. मागासवर्गीय आयोगाने आपले काम सुरू केले होते. परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर आता अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे. या राजीनामा सत्रावर मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी जोरदार हल्ला चढवला आहे.
त्यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे राजीनामा देणारे सदस्य हे जातीयवादी आहेत. अँटी मराठा असल्याचा आरोप केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी हे सर्व जण राजीनामे देत आहेत. हे सगळे सदस्य महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नेमलेले आहेत. आता सरकार बदलल्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिल्याचे सराटे यांनी म्हटले.
बालाजी किल्लारीकर यांनी १ डिसेंबर रोजी राजीनामा दिल्यानंतर २ डिसेंबर रोजी हाके यांनीही राजीनामा दिला. आयोगाचे सदस्य सोनवणे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आता आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याचे मंगळवारी समोर आले.
क्युरेटिव्ह पिटीशन हा वेळकाढूपणा
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. ही क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे वेळकाढूपणा आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन हा विषय संपलेला आहे. मराठा समाजाच्या ९० टक्के नोंदी सापडल्या आहेत. समाजाला आरक्षण मिळत आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे निवळ वेळ वाया घालवण्याचा प्रकार आहे, असे बाळासाहेब सराटे यांनी म्हटले आहे.
