मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना पत्र लिहिलं आहे. ‘एक्स’वर पोस्ट केलेल्या या पत्रात ते म्हणतात,“इथली राजकीय व्यवस्था भंपक आहे. त्यांना तुमच्याकडून निवडणुकीत फक्त मतदान हवं आहे. ते एकदा मिळालं की हे आपली सगळी आश्वासनं विसरणार अशी ह्यांची वृत्ती आहे. त्यांना तुम्ही ज्या मागणीसाठी उपोषण करत आहात त्याच्याशी काहीही देणं-घेणं नाही. अशा खोटारड्या, बेफिकीर लोकांसाठी तुम्ही तुमचा जीव पणाला लावणं योग्य वाटत नाही म्हणून तुमचं उपोषण तुम्ही तात्काळ थांबवावं अशी विनंती करायला हे पत्र लिहित आहे.”
“तुमच्या मागच्या उपोषणाच्यावेळी हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे असं मी तुम्हाला म्हणालो होतो. अशा प्रश्नांना हात घालण्याची या राज्यकर्त्या मंडळींची इच्छा नाही, असंही म्हणालो होतो. नुसतं जातीच्या नावानं मतं मागायची, खोटी आश्वासनं द्यायची असे यांचे उद्योग. आपणही मग भाबडेपणानी ह्यांना मतदान करतो. आपल्या जातीचा म्हणून आपला वाटला, आपल्यासाठी काही करेल असं वाटलं म्हणून ह्यांना मतदान केलंत. एकदा नाही अनेकदा केलंत. त्याचा ह्यांनी गैरफायदा घेतला.”
“ही माणसं फार निष्ठुर आहेत. कोण गेलं, कुणाला इजा झाली ह्या गोष्टींनी ह्यांना काहीही फरक पडत नाही. त्यांच्यासाठी तुम्ही नका जीव पणाला लावू. ह्यासाठी आता गावागावातील तरूण आत्महत्या करत आहेत हे तर फारच क्लेषदायक आहे. फारच. ह्या आंदोलनातून अशी घनघोर निराशा पसरणं अत्यंत वाईट आहे.”
“तसंच याटा शेवट आपल्या समाजा-समाजात विद्वेष पसरण्यात तर मुळीच व्हायला नको. कारण एकदा का यानं ते टोक गाठलं की मग आपला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा अधिकारच संपला. अठरापगड जातींना एकत्र बांधून स्वराज्याचा मंत्र आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. त्यांच्या शिकवणीवर तर हा महाराष्ट्र उभा आहे. ते आपल्याला विसरता येणार नाही. ज्या महाराष्ट्रानं या देशाचं प्रबोधन केलं, विचार दिले, स्वाभिमानानं कसं जगायचं ते शिकवलं तो महाराष्ट्र जातीपातीच्या विषप्रयोगात सापडला तर महाराष्ट्राचा उत्तर प्रदेश - बिहार व्हायला वेळ लागणार नाही.” असं ते म्हणतात.
हे संपूर्ण पत्र तुम्ही इथे वाचू शकता.
पत्राच्या शेवटी ते म्हणतात, “मी ह्या पत्राद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करतो की त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं “विशेष अधिवेशन” भरवावं. सगळ्यांना कळू दे की कुणाचं काय म्हणणं आहे ते. सगळ्यांना हे ही कळू दे की शासन कुठल्या कायद्यात, नियमांत बसवून हे आरक्षण देणार आहे. ह्या सगळ्यातून मग आपण अखिल महाराष्ट्रातून एक प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवावा आणि त्यांना मार्ग काढायला सांगावा. तोपर्यंत विनंती अशी की तुम्ही तुमचं उपोषण थांबवावं.”
या निगरगट्ट, असंवेदनशील शासनासाठी तुम्ही जीवाची बाजी लावू नका आणि उपोषण थांबवा अशी विनंती राज ठाकरेंनी जरांगे पाटलांना केली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाबदद्ल महत्त्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले.
- कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करणार.
- तसंच मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार.
- न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार.
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार.
- चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआयची स्थापना.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरू आहे. आज (31 ऑक्टोबर) उपोषणाचा सातवा दिवस आहे.
महाराष्ट्रभरात मराठा आरक्षणाचं आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक होताना दिसत आहे.
मनोज जरांगे यांची तब्येत कालपासून (30 ऑक्टोबर) खालावली आहे. सहावेळा डॉक्टरांचं पथक तपासणीसाठी येऊन गेले. मात्र, मनोज जरांगे यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला.
मंगळवारी पुण्यात नवले ब्रीजवर आंदोलकांनी टायर जाळून रस्ता रोको केला. त्यामुळे मुंबई - बंगळुरू महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे.
या महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी जवळजवळ 8 किलोमीटर रांग लागल्याचं सांगण्यात येत आहे. घटनास्थळी पोलीस हजर आहेत. यामध्ये अजूनतरी जीवीतहानी झाली नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.
या आंदोलनादरम्यान, डॉक्टर्सची वाहने, अँब्युलन्स आणि स्कूल बस यांना मार्ग मोकळा करून देत असल्याचं आंदोलक सांगत आहेत.
याआधी, उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व 48 खासदारांनी राजीनामा देण्याचं धाडस दाखवावं, असं म्हटलं आहे.
"मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संसदेत सुटू शकतो. त्यासाठी महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा. त्यांनी हा मुद्दा केंद्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा. पंतप्रधानांना या मुद्द्याचं गांभीर्य पटवून द्यावं. तसंच त्यांनी संसदेच विशेष अधिवेशन बोलवावं. तिथं हा प्रश्न सोडवावा.
"जर केंद्राने हा प्रश्न सोडवला नाही तर महाराष्ट्राच्या केंद्रातील मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. त्यानंतरही केंद्राने याकडे दुर्लक्ष केलं तर महाराष्ट्रातील सर्व 48 खासदारांनी राजीनामा देण्याचं धाडस दाखवावं, असं ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं.
दुसरीकडे, कोल्हापूरच्या शाहू महाराज छत्रपती यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांनी जरांगे यांना पाणी पिणे आणि डॉक्टरांचे उपचार घेण्याची विनंती केली.
मनोज जरांगे यांनी आपण महाराजांचा मान राखून पाणी पिऊ असं म्हटलं. पण डॉक्टरांचे उपचार घेण्यास नम्रपणे नकार दिला.
सोमवारी (30 ऑक्टोबर) राज्यातील काही ठिकाणी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनांना हिंसक वळण लागल्याचं दिसलं. विशेषत: बीड जिल्ह्यात हिंसेच्या काही घटना घडल्या.
बीडमधील माजलगावचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या निवासस्थानाला आग लावण्यात आली. तसंच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बीडमधील कार्यालयालाही आग लावण्यात आली.
पण मनोज जरांगे यांनी या घटनांना आपला पाठिंबा नसल्याचं जाहीर केलं. हिंसेत सत्ताधारी कुणाचा हात आहे का, अशी शंका जरांगेंनी व्यक्त केली. कुणीही हिंसा करू नये, अन्यथा मला वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल, असं जरांगेंनी सांगितलं.
'मराठ्यांना अर्धवट आरक्षण नको, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या'
मनोज जरांगे पाटील यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. त्यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे :
मुख्यमंत्र्यांशी आरक्षणाबाबत चर्चा झाली. नोंदीनुसार आरक्षण घ्यायला तयार नाही, असे त्यांना सांगितलं.
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या असे त्यांना सांगितलं. अर्धवट आरक्षण घेणार नाही ते देऊ नका असेही सांगितले.
मराठ्यांचा व्यवसाय शेती आहे, त्या धर्तीवर आरक्षण द्यावे लागणार आहे. आम्ही कारणे ऐकून घेणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं.
एका पुराव्यावर होऊ शकतं. तुमच्याकडे भरपूर पुरावे आहेत असेही सांगितले.
समितीला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा दर्जा द्या, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, असे सांगितले.
ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको असेल ते घेऊ नका, पण गोरगरीब मराठ्यांच्या पोरांचं नुकसान होऊ देऊ नका.
मुख्यमंत्र्यानी विशेष अधिवेशन बोलवा. समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारून तिला राज्याचा दर्जा द्याआणि मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्या.
मराठा समाजाने सांगितल्यापासून मी पाणी प्यायला लागलो आहे, त्यांनतर मराठा समाज शांत झाला आहे.
मराठा समाज शांततेत आंदोलन करणार आहे. कुणी उद्रेक करू नका.
राजकीय नेत्यांनी आमच्या गावात यायचं नाही. आपणही त्यांच्या घराकडे जाऊ नका.
आमदार-खासदारांनी राजीनामे देण्याऐवजी मुंबईत जाऊन आवाज उठवा, असे आवाहन आम्ही केले होते.
मराठा आमदारांनी मोठा गट तयार करून मुख्यमंत्र्यांकडे हा विषय लावून धारा.
मराठा बांधवांनी थोडा संयम धरा, इतकी गडबड नका करू.
एसटी सेवा बंद करायला कुणी सांगितलं? दोन-चार लोकांनी आंदोलनाला गालबोट लागावे म्हणून काही केले असेल.
बीड, धाराशिवमध्ये संचार बंदी, हिंगोलीत भाजपचं कार्यालय जाळलं
बीडमध्ये सोमवारी (31 ऑक्टोबर) जाळपोळीनंतर संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
बीड जिल्हा मुख्यालय आणि तालुका मुख्यालयापासून 5 किमी अंतरावरील हद्दीपर्यंत तसंच सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर पुढील आदेशापर्यंत संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी दिले आहेत.
संपूर्ण बीड शहर आणि जिल्ह्यात इंटरनेट बंद केले आहे. दरम्यान बीडमधील जाळपोळीनंतर आतापर्यंत कोणावर गुन्हे दाखल केलेले नाहीयेत.
धाराशिव जिल्ह्यातही खबरदारीचा उपाय म्हणून संचारबंदीचे आदेश जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांनी जारी केले आहेत.
बीडनंतर संचारबंदी लागू होणारा धाराशिव हा दुसरा जिल्हा ठरला आहे.
हिंगोलीतही या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचं दिसत आहे. सोमवारी (30 ऑक्टोबर) रात्री शहरातील भाजपचे जिल्हा कार्यालय जाळण्याचा प्रयत्न काही अज्ञातांनी केला.
या घटनेनंतर पोलिसांनी ही आग भिजवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे.
कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाची भालकी ते पुणे जाणारी बस रात्रीच्या सुमारास धाराशिवमधील तुरोरी गावाजवळ बस पेटवून देण्यात आली. बसमधील 39 प्रवाशांना खाली उतरवून ती पेटवण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मंगळवारी नाशिकमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने सुरूआहे. तर चांदवड तालुक्यात बंदचं आवाहन करण्यात आल्याचं बीबीसी प्रतिनिधींनी सांगितलं.
राष्ट्रवादीतील अजित पवार गटाच्या आमदार सरोज अहिरे आज (31 ऑक्टोबर) एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहेत. त्या नाशिकमधील देवळाली येथील आमदार आहेत.
कार्तिकी एकादिशच्या दिवशी विठ्ठलाच्या पूजेसाठी येणाऱ्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना 'त्र्यंबकेश्वर मंदिरात प्रवेश करायला विरोध करू, असं नाशिकच्या सकल मराठा मोर्चाचे कार्यकर्ते करण गायकर यांनी म्हटले आहे.
सोलापूरमध्ये पंढरपूर तालुक्यातील बंडीशेगाव येथे एसटी बस पेटवण्यात आली. ही बस पुण्याहून पंढरपूरकडे जात होती. त्याआधी प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आलं.
तसंच मोहोळ तालुक्यातील अंकोली गावाजवळही दुसरी एसटी बस जाळण्यात आली. एसटी पेटवत ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशा घोषणा देण्यात आला. ही बस सोलापूरहून पंढरपूरला जात होती.
सोलापूर शहरातील अक्कलकोट रोड येथील मल्लिकार्जुन नगर या ठिकाणी मराठा समाजाने आंदोलन केले. तेव्हा रस्त्यावर टायर जाळल्याने दोन्ही बाजूने वाहतूक ठप्प झाली होती.
तसंच सोमवारी दिवसभर राज्यात अनेक ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे.
यात एसटी बसचीही तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे बीड, धाराशिव, जालना व इतर जिल्ह्यांतील जवळपास 3 हजार फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मनोज जरांगे यांनी मात्र या जाळपोळीमागे सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांचा हात असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
तसंच, त्यांनी जाळपोळ करू नका, नेत्यांच्या घरी जाऊ नका अशा सूचना दिल्या आहे.
जाळपोळीच्या घटना घडत राहिल्यातर मी वेगळा निर्णय घेईन असा इशारा त्यांनी दिला. मराठा आरक्षण आंदोलकांना हिंसक घटना बंद करण्याची कळकळीची विनंती त्यांनी केली आहे.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये जरांगे यांनी उपोषण चालूच ठेवणार असल्याचं म्हटलं आहे.
अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. आमदार प्रकाश सोळंके यांचं घर आणि माजलगाव नगर परिषदेची इमारत पेटवण्यात आली आहे.
सोमवारी संध्याकाळच्या सुमारास आमदार संदीप क्षीरसागर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इमारतीलाही आग लावण्यात आली आहे. तसंच दिवसभर ठिकठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली.
कर्नाटकने महाराष्ट्रात येणाऱ्या बससेवा थांबवली
आंदोलकांनी बस पेटवून दिल्याने कर्नाटकने महाराष्ट्रात येणारी बससेवा तात्पुरती थांबवली आहे. कर्नाटकातील बिदर जिल्ह्यातील भालकी येथून पुण्याच्या दिशेने निघालेली बस धाराशिव जिल्ह्यातील तुरोरी गावात जाळण्यात आली.
बसमधील प्रवाशी आणि वाहन चालक यांना त्याआधी खाली उतरवण्यात आलं होतं. त्यामुळे यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती स्थीर झाल्यावर आम्ही बससेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेऊ, असं कर्नाटकचे वाहतूक मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी बीबीसीला सांगितलं.
1 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक स्थापना दिवस साजरा केला जातो.
तर कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्याचा काही भाग महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 1 नोव्हेंबरला ‘काळा दिवस’ पाळण्याचे आवाहन केले आहे. त्याआधीच ही घटना घडली आहे.
कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा त्याठिकाणी राज्योत्सव दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
एक खासदार आणि दोन आमदारांचे राजीनामे
शिवसेनेचे (शिंदे गट) खासदार हेमंत पाटील यांनी काल (30 ऑक्टोबर) राजीनामा दिला.
त्यापाठोपाठ आता बीडच्या गेवराई मतदारसंघाचे भाजप आमदार लक्ष्मण पवार यांनी मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा दिला आहे. लक्ष्मण पवार यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे.
मात्र, यातील कुणाचेही राजीनामे स्वीकारल्याचे अद्याप अधिकृतरित्या कळू शकले नाही.
मराठा आरक्षणासंबंधीच्या समितीची बैठक
सोमवारी (30 ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक झाली.
एकाबाजूला निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्यांची पडताळणी करण्याचं काम करत आहे तर दुसरीकडे मराठा उपसमितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा आणि जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत अतिशय तपशिलवार चर्चा झाली, त्यात न्या. शिंदे यांच्या समितीने प्रथम अहवाल सादर केल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
आज मंगळवारी (31 ऑक्टोबर) रोजी तो कॅबिनेटकडून स्वीकारून पुढची कार्यवाही करू असं त्यांनी सांगितलं.
विरोधी पक्षांची भूमिका
सोमवारी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली.
यात बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, वर्षा गायकवाड, रवींद्र वायकर, राजेश टोपे, सुनील प्रभू यांच्यासह तीनही पक्षांचे आमदार उपस्थित होते.
राज्यपालांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी नागणी त्यांनी केली.
Published By- Priya Dixit
