कारखाने, शेतकरी, मच्छीमारांचा माल योग्य मूल्यावर विकला जाईल; भारत आणि यूके व्यापारी संबंधांमध्ये नवीन अध्याय सुरू होणार

भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरू होणार आहे. सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) १५ जुलै, २०२६ रोजी अधिकृतपणे अंमलात येईल. यासोबतच, सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा करार (DCC) देखील त्याच दिवशी अंमलात येईल. तसेच या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केवळ ९९ टक्के भारतीय उत्पादनांना यूकेच्या बाजारपेठेत थेट शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार नाही, तर तेथे काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी दुहेरी कर सवलतीचा कालावधी तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवला जाईल.

भारतीय मालासाठी यूकेची बाजारपेठ करमुक्त झाली 

या नवीन व्यापार चौकटीच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय निर्यातदारांना थेट फायदा होईल. यूकेमध्ये पूर्वी ज्या मालावर जास्त कर लागत होता, तो आता तिथे कोणत्याही शुल्काशिवाय सहज विकला जाईल. प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील ७० टक्क्यांपर्यंत, सागरी उत्पादनांवरील २१.५ टक्के, अभियांत्रिकी आणि ऑटो पार्ट्सवरील १८ टक्के, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणांवरील १६ टक्के, आणि वस्त्रोद्योगावरील १२ टक्के असलेले उच्च आयात शुल्क आता शून्यावर आणले जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारतातील लहान-मोठे कारखाने, शेतकरी आणि मच्छीमारांचा माल आता यूकेच्या बाजारपेठेत त्याच्या योग्य मूल्यावर विकला जाईल. यामुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्राला नवी चालना मिळेल. तथापि, भारताची दुग्ध उत्पादने, धान्य आणि सफरचंद यांसारखी संवेदनशील कृषी क्षेत्रे बाह्य आयातीच्या दबावापासून पूर्णपणे संरक्षित आहे.

सेवा क्षेत्राला फायदा

A historic milestone for India-UK relations.

Delighted to note that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will enter into force on 15th July 2026.

This agreement will significantly boost our bilateral trade and investment.

It will also unlock numerous… pic.twitter.com/I0bMCjdtg4

— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026

हा करार केवळ मालासाठीच नव्हे, तर भारताच्या सेवा उद्योगासाठीही एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ब्रिटनने भारताला १३७ सेवा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश दिला आहे, जिथे भारताचे वर्चस्व आहे. यामध्ये आयटी, व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, दूरसंचार आणि आरोग्यसेवा यांचा समावेश आहे.

ब्रिटनला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळणार

नवीन सामाजिक सुरक्षा करारानुसार, तात्पुरत्या स्वरूपात ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना आता पाच वर्षांपर्यंत दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदानातून (दुहेरी कर) सूट मिळेल. याचा थेट फायदा ७५,००० हून अधिक व्यावसायिकांना आणि अंदाजे ९०० कंपन्यांना होईल. याव्यतिरिक्त, एका नवीन आणि अनोख्या व्यवस्थेअंतर्गत, दरवर्षी १,८०० भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षक आणि शास्त्रीय संगीतकारांनाही ब्रिटनमध्ये काम करण्याची विशेष संधी मिळेल.

या कराराचे फायदे काय आहे?

दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदानातून मुक्ती: डीसीसी (DCC) करारामुळे भारतीय कामगार आणि नियोक्ते यूकेमधील तात्पुरत्या कामादरम्यान दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान भरण्यापासून मुक्त होतात. पूर्वी ही सूट तीन वर्षांसाठी होती, परंतु आता ती पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

व्यापक फायदे: या करारामुळे ७५,००० हून अधिक भारतीय व्यावसायिकांना आणि ९०० हून अधिक कंपन्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

कर्मचारी गतिशीलतेत वाढ: हा करार तात्पुरत्या परदेशी नियुक्त्यांवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या गतिशीलतेला पाठिंबा देईल आणि त्यांचे सामाजिक सुरक्षा कवच निरंतर राहील याची खात्री करेल.

सेवा क्षेत्रात भागीदारीला प्रोत्साहन: हा करार दोन्ही देशांच्या उच्च-कुशल आणि नाविन्यपूर्ण सेवा क्षेत्रांचा लाभ घेऊन भारत-यूके सेवा क्षेत्रातील भागीदारी अधिक मजबूत करेल.

पोलाद निर्यातदारांच्या हितांचे संरक्षण

कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारामध्ये देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करणे हे सर्वात महत्त्वाचे असते. एकूण ३० प्रकरणांचा समावेश असलेल्या या आराखड्यात भारताने आपल्या पोलाद निर्यातदारांच्या हितांचे पूर्णपणे संरक्षण केले आहे. १ जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या यूकेच्या कठोर नवीन पोलाद नियमावलीनंतरही, भारताच्या ८५ टक्के पोलाद निर्यातीला या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे. उर्वरित भागाचे संरक्षण एका विशेष कोटा प्रणालीद्वारे केले जाते. हा व्यापार करार केवळ मोठ्या व्यवसायांपुरता मर्यादित नाही; त्याचा समाजातील प्रत्येक घटकावर परिणाम होईल. यामुळे महिला, तरुण, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या जागतिक ग्राहक बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळेल.  

Edited By- Dhanashri Naik