Festival Posters

जीएसटीमध्ये मोठी तूट

Webdunia
शनिवार, 29 ऑगस्ट 2020 (09:44 IST)
लॉकडाउनमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाच जीएसटीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही ओहोटी लागली आहे. मागील वर्षी एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये जीएसटीद्वारे ५५ हजार ४४७ कोटी रुपये सरकारला मिळाले होते. यंदा त्यात तब्बल ४१ टक्के तूट असून २७ ऑगस्टपर्यंत गेल्या ५ महिन्यांत जीएसटीमधून सरकारी तिजोरीत ३२ हजार ७०२ कोटी रूपये जमा झाले आहेत.
 
यंदा राज्याला एक एप्रिल ते २७ ऑगस्टपर्यंत ३२ हजार ७०२ कोटी रूपये महसूल मिळाला आहे. त्यात पेट्रोल व डिझेल १० हजार ५४३ कोटी (व्हॅटमधून), व्यवसाय कर ७६८ कोटी, एसजीएसटी १५ हजार ९२५ कोटी, आयजीएसटी ५ हजार ४६५ कोटी यांचा जीएसटीत समावेश आहे. २०१५-१६ मध्ये राज्यातील जकात बंद केल्यानंतर तितकेच उत्पन्न जीएसटीतून मिळण्याची हमी केंद्र सरकारने राज्यांना दिली आहे. अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यास पाच वर्ष दरवर्षी १४ टक्के वाढ नुकसान भरपाईत देण्याची हमी देण्यात आली आहे.
 
केंद्र सरकारच्या या हमीनुसार राज्याची यावर्षीची २२ हजार ५०० कोटीची जीएसटीची नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे. मागच्या वर्षीची ६ हजार ८३६ कोटी थकबाकी यावर्षी मिळाली आहे. २०१५-२०१६ मध्ये पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट वगळता राज्याला ६० हजार कोटी जीएसटीतून मिळाले. त्यावर १४ टक्के वाढीप्रमाणे मागील पाच वर्षांतील म्हणजे पुढील वर्षापर्यंत एक लाख १६ हजार कोटींवर ही थकबाकी जाणार आहे, अशी माहिती जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

स्वर्ग आणि नरक खरंच असतात का? जाणून घ्या सत्य

Wheat Storage Tips: अशा प्रकारे साठवा गहू; वर्षभर सुरक्षित राहील एकही कीड लागणार नाही

What is Box Breathing फक्त ४ सेकंदात मिळवा मानसिक शांती: जाणून घ्या बॉक्स ब्रीदिंगची जादू

एप्रिल ते जूनच्या सुट्ट्यांमध्ये भारतातील या अद्भुत सणांना आवर्जून भेट द्या; ज्यामुळे तुमची सहल अविस्मरणीय ठरेल

Salt vastu remedies घरात लोक सतत आजारी पडत असतील तर एकदा हे नक्की करुन बघा

सर्व पहा

नवीन

पंढरपूर ॲसिड हल्ला प्रकरणातील धक्कादायक सत्य समोर आले; आजारपणाच्या तणावाखाली भयानक कट रचला

राजधानी ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या महिलेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कोकेन जप्त

रस्ते अपघातांवरून महाराष्ट्र सरकारवर टीका करीत सपकाळ यांनी सरनाईक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली

Ministry of Sports खेळरत्न आणि अर्जुन पुरस्कारांसाठीच्या निवड धोरणात बदल होणार

पुढील लेख
Show comments