एका उच्च सरकारी अधिकार्‍याने मंगळवारी सांगितले की, बहुप्रतीक्षित वाहनांच्या स्क्रॅपगेज धोरणानुसार (vehicle scrappage policy), जुन्या, प्रदूषण करणार्‍या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने वाहनांची मागणी वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये त्याचा उल्लेख होऊ शकेल. वाहन स्कोअरिंग धोरण वर्षानुवर्षे विविध स्तरावर अडकले आहे. या धोरणामुळे वाहन उत्पादकांना फायदा होईल. अंतिम निर्णय पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय घेतील, असे या अधिकार्‍याने नाव न सांगण्याची विनंती केली.
वाहन स्क्रैप करणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्यापेक्षा बरेच लोक धोरण अवलंबतील
ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असेल असे प्रस्तावित धोरण चार वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. सरकार आणि मूळ उपकरणे उत्पादक (ओईएम) यांच्यातील संतुलनामध्ये हे धोरण अडकले आहे कारण वाहनांना भंगार देणार्‍या लोकांना प्रोत्साहनावर प्रोत्साहन मिळण्यास विलंब होत आहे. दुसर्‍या सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले की ज्यांची वाहने भंगारात पडतात त्यांना काही भरपाई / प्रोत्साहन द्यावे लागेल जेणेकरून ते पुढे येऊन जुन्या वाहनाला कंटाळून नवीन वाहन खरेदी करतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये सरकारच्या योजनेविषयी बोलले होते.
वाहन विक्रीला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित धोरण
सरकारने वाहन विक्रीला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित धोरण एक प्रयत्न म्हणून पाहिले जाते. विशेष म्हणजे आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या कमकुवत मागणीसारख्या घटकांमुळे ऑटोमोबाइल क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ऐच्छिक व कालबाह्य प्रदूषण करणार्‍या वाहनांच्या ऐच्छिक व पर्यावरणास अनुकूल अशा टप्प्याटप्प्याने काढण्यासाठी कॅबिनेट नोट तयार केली होती.
