विमा काढून देखील पिकांचे नुकसान झाल्यावर विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई दिली जात नसल्याचा आरोप सतत शेतक-यांकडून केला जात आहे. दरम्यान याबाबत आता सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतक-यांची नुकसान भरपाई देय बाकी आहे, ती ८ दिवसांत जमा करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच आठ दिवसांत ही नुकसानभरपाई न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणा-या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे. सन २०२०-२१ मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतक-यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पिक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत बोलतांना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, खरीप २०२० हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतक-यांचे पीकांचे नुकसान झाले. मात्र कोव्हीड-१९ या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. खरीप २०२० हंगामातील एनडीआरएफ
अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतक-यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते.
