E20 Petrol Facts: मायलेज, इंजिन आणि विम्याबाबत हरदीप सिंग पुरी काय म्हणाले? जाणून घ्या

भारतात E20 इंधनाबाबतची चर्चा जोर धरत आहे. एका बाजूला, E20 इंधनामुळे गेल्या काही महिन्यांत वाहनांचे मायलेज कमी झाल्याची तक्रार लोक करत आहेत. दुसरीकडे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असल्याच्या संशयावरून इंजिनमधील समस्या आणि कामगिरीत घट झाल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा राजकीय वादही निर्माण झाला असून विरोधी पक्षांनी आरोप केले आहेत.

भारतातील बहुतेक वाहने २०२३ पूर्वीची आहेत आणि ती E10 (१०% इथेनॉल) किंवा शुद्ध पेट्रोलसाठी डिझाइन केलेली होती. परिणामी, लाखो कार मालकांचा असा आरोप आहे की सरकार त्यांच्यावर E20 — किंवा त्याहूनही अधिक मिश्रणे जसे की E85 किंवा E100 — लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सरकारच्या 'इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम'चा (EBP) ठामपणे बचाव केला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांचे म्हणणे जाणून घ्या

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोशल मीडियावर E20 (२०% इथेनॉल-मिश्रित) पेट्रोलच्या सुरक्षिततेबाबत आणि मायलेजबाबत पसरणाऱ्या चिंता फेटाळून लावल्या. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, काही लोक सोशल मीडियावर "दिशाभूल करणारे आणि बनावट दावे" पसरवत आहेत; वास्तविक इथेनॉल हा जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त इंधन घटक आहे जो वाहनाची कामगिरी सुधारतो. उदाहरणे देताना त्यांनी नमूद केले की रेसिंग कारमध्येही इथेनॉलचा वापर केला जातो, जिथे ते वेग वाढवण्यास (ॲक्सिलरेशन) आणि इंजिनमधील 'नॉकिंग' (आवाज किंवा धक्के) कमी करण्यास मदत करते. 

वाहनाचे मायलेज कमी होईल का? मुंग्या आणि विम्याचे काय?

मायलेजबाबतच्या चिंतांचे निरसन करताना त्यांनी स्पष्ट केले की E20 पेट्रोलमुळे मायलेजमध्ये १ ते २ टक्क्यांची किरकोळ घट होऊ शकते, परंतु हे सामान्य तांत्रिक कारणांमुळे होते. इथेनॉलमुळे अनेकदा इंजिनची कामगिरी सुधारते, या सुस्थापित तथ्यावर त्यांनी भर दिला.

मंत्र्यांनी E20 इंधनामुळे मुंग्या आकर्षित होतात किंवा विमा पॉलिसींवर परिणाम होतो, यांसारख्या व्हायरल अफवांचेही खंडन केले. पेट्रोलियम मंत्रालय आणि BPCL सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी स्पष्ट केले की, इंधन-दर्जाच्या इथेनॉलमध्ये साखरेचा अंश नसतो, त्यामुळे ते कीटकांना आकर्षित करत नाही. सरकारने सांगितले की, भारताचे E20 इंधनाकडे होणारे संक्रमण हे अचानक उचललेले पाऊल नसून, अनेक वर्षांच्या चाचण्या आणि नियामक तपासणीनंतर घेतलेला निर्णय आहे.

SIAM आणि ARAI द्वारे तांत्रिक आढावा समाविष्ट

या प्रक्रियेत SIAM आणि ARAI सारख्या संस्थांच्या तांत्रिक आढाव्यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, सरकार देशभरात इथेनॉलसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार करत आहे. दिल्ली-एनसीआर (NCR), मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये ५० ते १०० 'E100' (शुद्ध इथेनॉल) पंप सुरू केले जात आहेत आणि २०२७ पर्यंत ही संख्या ५,००० केंद्रांपर्यंत नेण्याची योजना आहे. मंत्र्यांनी असेही नमूद केले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असताना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा मुद्दा भविष्यात उपस्थित होऊ शकत असला, तरी त्याबाबत आत्ताच कोणतीही अधिकृत घोषणा करणे घाईचे ठरेल.

वाहनांचे कोणते भाग खराब होण्याचा धोका असतो?

अहवालांनुसार, २०२३ नंतर उत्पादित केलेल्या वाहनांमध्ये यामुळे समस्या उद्भवत नाहीत; मात्र, जुन्या गाड्यांच्या (उदा. क्लासिक कार्स) बाबतीत इंधन प्रणाली (फ्युएल सिस्टम) हा सर्वात संवेदनशील भाग ठरतो. जुन्या गाड्यांमधील रबर होज पाईप्स, सील्स, ओ-रिंग्ज (O-rings) आणि वॉशर्स हे सामान्य पेट्रोलसाठी बनवलेले असतात. याउलट, इथेनॉल हे एका द्रावकासारखे (solvent) काम करते, ज्यामुळे रबर आणि प्लास्टिकचे हे भाग हळूहळू खराब होतात. जुन्या गाड्यांच्या कार्बोरेटरमध्ये इथेनॉलमुळे पांढरट, चिकट साठा (gunk) जमा होतो. यामुळे इंधन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होतो आणि गाडी चालवताना ती झटका घेते किंवा बंद पडते.

विम्याबाबतचे अहवाल

काही विमा कंपन्यांनी इथेनॉल-मिश्रित इंधनामुळे इंजिनचे होणारे नुकसान भरून देण्यास (कव्हर करण्यास) नकार दिल्याच्या बातम्याही अलीकडे आल्या होत्या. मात्र, सरकारने नंतर स्पष्ट केले की तशी परिस्थिती नाही. मंत्रालयाने सांगितले की 'E20' पेट्रोल पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्याचा वापर केल्याने मोटार विमा दाव्यांवर (claims) कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

काँग्रेस पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की, 'E20' इंधन हा पुरेसा चाचणी न करता लाखो नागरिकांवर लादलेला एक प्रयोग आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले, जिथे सरकारने ठामपणे सांगितले की हे धोरण वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित असून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या मते, या इंधन धोरणामुळे भारताची १.४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलन बचत झाली आहे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.