पंजीकरण रद्द करणार्‍या किमान 35,000 कंपन्यांवर नोटाबंदी नंतर 17,000 कोटी जमा करण्यात आले होते, ज्याला नंतर काढण्यात ही आले होते. अशी माहिती सरकारने दिली आहे. काळ्या पैसावर लगाम लावण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पाऊलांमध्ये आतापर्यंत किमान 2.24 लाख निष्क्रिय कंपन्यांचे नाव आधिकारिक रिकॉर्डमधून काढण्यात आले आहे आणि 3.09 लाख निदेशकांना अयोग्य घोषित करण्यात आले आहे.
कंपन्यांच्या बोर्डमध्ये डमी निदेशकांची नियुक्ती रोखण्यासाठी अशी व्यवस्था स्थापित करण्यात येत आहे ज्यात निदेशकांसाठी नवीन आवेदनांना संबंधित व्यक्तिच्या पॅन किंवा आधार नंबराशी जोडण्यात येईल.
सरकारी बयानात असे म्हटले आहे की अद्याप 2.24 लाख कंपन्यांचे नाव आधिकारिक रिकार्डवरून हटवण्यात आले आहे. ह्या कंपन्या दोन किंवा जास्त वर्षांपासून निष्क्रिय होत्या. बयानात असे म्हटले आहे की बँकांकडून मिळालेल्या सूचनेनुसार 35,000 कंपन्यांशी निगडित 58,000 बँक खात्यांमध्ये नोटाबंदीनंतर 17,000 कोटी रुपये जमा करवण्यात आले होते, ज्यांना नंतर काढण्यात आले होते. यात सांगण्यात आले आहे की एक कंपनी ज्याच्या खात्यात 8 नोव्हेंबर, 2016 पर्यंत कुठलीही राशी जमा नव्हती, त्यांनी नोटाबंदीनंतर 2,484 कोटी रुपये जमा केले आणि काढले.
मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकारने काळापैसा आणि भ्रष्टाचाराशी निपटण्यासाठी 500 आणि 1,000 च्या नोटांना बंद केले होते. सरकारने म्हटले की एक कंपनी अशी होती ज्याचे 2,134 खाते होते. या प्रकारच्या कंपन्यांकडून संबंधित सूचनांना प्रवर्तन अधिकार्‍यांना पुढील कारवराई करण्यास सांगण्यात आले आहे. पंजीकरण रद्द कंपन्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारांना सल्ला देण्यात आला आहे की अशा युनिट्सच्या संपत्तीचे पंजीकरणाची अनुमति देऊ नये.
