आता UPI पेमेंटवर चार्ज आकारला जाईल? जाणून घ्या, नवीन कायद्यानंतर कोणाला शुल्क आकारले जाईल आणि कोणाला नाही

भारतात डिजिटल पेमेंट हाताळण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल घडवणारे एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. लोकसभेने नुकतेच 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक' मंजूर केले आहे. या नवीन कायदेशीर निर्णयामुळे जनतेमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहे आता रोजच्या UPI पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल का? या नवीन विधेयकाचा तपशील आणि त्याचा तुमच्या बँक खात्यांवर कसा परिणाम होईल हे जाणून घ्या....

नवीन डिजिटल पेमेंट सुधारणा विधेयकात काय म्हटले आहे?
युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य होते आणि बँका किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्यांना मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा इतर कोणतेही शुल्क आकारण्याची कायदेशीर परवानगी नव्हती. परंतु नवीन सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, सरकारला भविष्यात बँका आणि पेमेंट एग्रीगेटर्सना निवडक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर शुल्क आकारण्याची कायदेशीर परवानगी मिळाली आहे. तसेच देशाची डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम आणि बँकिंग पायाभूत सुविधा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि शाश्वत बनवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. प्रस्तावित शुल्क फक्त दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांना लागू होईल; ग्राहकांच्या खिशातून पैसे कापले जाणार नाहीत.

सर्वसामान्य माणूस आणि लहान व्यवहारांवर याचा काय परिणाम होईल?
अहवाल आणि अधिकृत संकेतांनुसार, या बदलाचा सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता नाही. तज्ञांच्या मते, भविष्यात मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू झाला तरी, तो 2,000 पेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांना लागू होणार नाही. 95% पेक्षा जास्त UPI व्यवहार लहान असल्याने, सामान्य जनतेला दूध, भाजीपाला किंवा किराणा मालाच्या लहान खरेदीवर कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. असा दावा केला जातो की 2,000 रुपयांची मर्यादा एकूण UPI व्यवहारांपैकी केवळ 5% व्यवहारांना लागू होईल, परंतु हे व्यवहार एकूण व्यवहार मूल्याच्या 65% आहे.

मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI मोफत असणार नाही
दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहारांसह, UPI ही भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे. परिणामी, ही प्रणाली मजबूत आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी सरकार आणि नियामक नवीन पर्यायांचा शोध घेत आहेत. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर त्याचा सामान्य वापरकर्त्यांवर परिणाम होणार नाही, परंतु मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट यापुढे विनामूल्य राहणार नाही.

Edited By- Dhanashri Naik