पुरेशा भांडवलाचा अभाव असणाऱ्या, कमवण्याची शक्यता नसणाऱ्या किंवा आर्थिक अनियमितता आढळणाऱ्या बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई करण्यात येत आहे. लहान सहकारी बँका आरबीआयच्या रडारवर आल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)ने सांगली जिल्ह्यातील सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमवण्याची शक्यता नसल्याने आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. आरबीआयच्या या कारवाईमुळे बँक कुठलाही आर्थिक व्यवहार करू शकणार नाही. या कारवाईमुळे खातेधारकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
यासंदर्भात आरबीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्यासह बँकिंग व्यवसाय बुधवारी समाप्त झाल्यानंतर बंद करण्यात आला आहे. राज्य सहकार आयुक्त आणि राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँक बंद करण्यासह कर्जदारांसाठी एक ऋणशोधनाधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार निरवानिरव करण्यावर प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. म्हणजेच खातेधारकांना विम्याची रक्कम म्हणून कमाल ५ लाख रुपये मिळतील. दरम्यान, आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन तसेच बँकिंग व्यवहारात आढळलेली अनियमितता प्रकरणात इतर दोन बँकांवरही एक मार्च रोजी कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिक सहकारी बँक आणि जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित पन्ना या दोन बँकांचा समावेश आहे. या दोन्ही बँकांकडून साडेपाच लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
