भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शमीची पत्नी हसीन जहाँ हिने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पश्चिम बंगालच्या सत्र न्यायाधीशांना एका महिन्यात सुनावणी करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की हे शक्य नसल्यास सत्र न्यायाधीश त्यात बदल करण्यासाठी कोणताही स्थगितीचा आदेश देऊ शकतात.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एसन्यायमूर्ती नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, हसीन जहाँच्या प्रकरणाची गेल्या चार वर्षांपासून सुनावणी झालेली नाही.
अलीपूरने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी अटक वॉरंट जारी केले होते. या आदेशाला शमीने सत्र न्यायालयासमोर आव्हान दिले होते, ज्याने 9 सप्टेंबर 2019 रोजी अटक वॉरंट आणि सुनावणीला स्थगिती दिली होती.
प्रकरणावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही आणि याचिकेवर स्थगिती गेल्या चार वर्षांपासून दिली आहे. न्यायालयाने संबंधित सत्र न्यायाधीशांना एक महिन्याच्या आत फौजदारी पुनरावृत्ती करून निकाल देण्याचे निर्देश दिले. हे शक्य नसल्यास सत्र न्यायाधीश स्थगिती आदेशात बदल करण्याचा आदेश देऊ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हसीन जहाँने आरोप केला आहे की शमी तिच्याकडे हुंडा मागायचा. याचिकेनुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अलीपूर यांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी शमीविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. या आदेशाला शमीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याने 9 सप्टेंबर 2019 रोजी अटक वॉरंट आणि कारवाईला स्थगिती दिली होती. शमीच्या पत्नीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र येथे तिला निराश व्हावे लागले. 28 मार्च 2023 रोजीच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ते म्हणाले की, चुकीचा आदेश कायद्याने साफ चुकीचा आहे.
कायद्यानुसार सेलिब्रिटींना कोणतीही विशेष वागणूक दिली जाणार नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून या खटल्यात प्रगती झाली नसून ती रखडली आहे, असे ते म्हणाले. याचिकेत म्हटले आहे की, "सध्याच्या खटल्यात गेल्या चार वर्षांपासून कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय फौजदारी खटल्याला स्थगिती देण्यात आली आहे, शमीने फौजदारी खटला स्थगित करण्यासाठी अपीलही केले नव्हते. त्याने केवळ अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
अशी स्थगिती देणे कायद्याने चुकीचे आहे आणि त्यामुळे गंभीर पूर्वग्रह निर्माण झाला आहे. या हायप्रोफाइल आरोपीने केलेल्या क्रूर हल्ल्याची आणि बेकायदेशीर हिंसेची पीडित मुलगी आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय, अलीपूर तसेच कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे आरोपींना अयोग्य फायदा दिला आहे. हे केवळ कायद्यानेच वाईट नाही तर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्धही आहे."
