घ्या समजून राजे हो

विधानपरिषदेत उद्धव ठाकरेंना नेमण्यामागच्या नेमक्या अडचणी कोणत्या?
9 एप्रिल 2020 रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करावे असा ठराव करून महामहिम राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे समर्थकांच्या मते आता त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून राहण्यास कोणतीही अडचण राहणार नाही.

अर्थात जरी ठाकरे समर्थकांना वाटत असले तरी यामध्ये जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार अनेक तांत्रिक तर काही नैतिक अडचणीही येऊ शकतात. 9 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाचा ठराव जाहीर होताच अनेक जाणकारांनी समाजमाध्यमांवर वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. त्यामुळे आता अडचणी येणार का आणि येणार असल्यास कोणत्या या बाबींचाच ऊहापोह या लेखात करण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्यावेळी ते राज्य विधी मंडळाच्या दोन पैकी एकाही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. कायद्याने कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला जर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपला नेता म्हणून निवडले तर त्याला मुख्यमंत्रीपदाची किंवा मुख्यमंत्र्यांनी ठरवल्यास कोणत्याही मंत्रिपदाची शपथ घेता येते. मात्र अशी शपथ घेतल्या दिवसापासून 6 महिन्याच्या आत या व्यक्तीला 2 पैकी कोणत्यातरी सभागृहात सदस्य म्हणून निवडून यावे लागते. जर अशी निवड झाली नाही तर 6 महिने पूर्ण होताच सदर व्यक्तीला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्याने राजीनामा दिला नाही तर राज्यपाल त्याला बडतर्फ करू शकतात.

उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला 27 मे 2020 रोजी 6 महिने पूर्ण होतात. त्यापूर्वी त्यांना महाराष्ट्र विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत निवडून जाणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी एप्रिलच्या अखेरीस होणार्‍या विधानपरिषद निवडणूकांमध्ये एका रिक्त जागेवर उद्धव ठाकरे उभे राहणार आणि निवडून येणार असे निश्‍चित झाले होते. मात्र राज्यासमोर आलेल्या कोरोनाच्या भयाण संकटामुळे विधानपरिषदेच्या निवडणूका रद्द झाल्या आहेत. परिणामी 27 मे पर्यंत उद्धव ठाकरे निवडून येऊन विधानपरिषद सदस्य बनणे कठीण आहे.

गेल्या आठवड्यापासून माध्यमांमध्ये या विषयावर चर्चा सुरु झाली होती. त्यात असेही बोलले जात होते की 27 मे ला उद्धव ठाकरे राजीनामा देतील, त्यांच्याबरोबर संपूर्ण मंत्रिमंडळाचाही हा राजीनामा असेल आणि 28 मे रोजी पुन्हा एकदा विधीमंडळ पक्षनेते म्हणून त्यांची निवड करून त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाईल. तांत्रिकदृष्ट्या हे बरोबर असले तरी नैतिकदृष्ट्या हे चुकीचे ठरेल असे मत अनेक जाणकारांनी या संदर्भात व्यक्त केले होते. याबाबत एका वृत्तपत्राने पंजाब सरकारमध्ये अशा प्रकारे एका मंत्र्याच्या झालेल्या शपथविधीला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले गेले होते आणि त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील असा दुसर्‍यांदा केलेला शपथविधी अवैध ठरवला होता. ही माहिती जर खरी असेल तर आताही राज्यातील विरोधक उद्धव ठाकरेंच्या पुन्हा शपथ घेण्याला न्यायालयात आवाहन देणार हे अगदी निश्‍चितच आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांचे मुख्यमंत्रीपद अस्थिरतेच्या लाटेवर डोलणार हे चित्र स्पष्ट दिसत होते.

मात्र शरद पवारांसारखे चाणक्य ठाकरे सरकारचे पालक असल्यामुळे त्यांनी याप्रकरणात मार्ग काढला आणि घटनेच्या कलम 171 (5) अन्वये राज्यपालांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना आपल्या अधिकारात विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करावे असा ठराव मंत्रिमंडळाने घ्यावा अशी सूचना केली. त्यानुसार 9 एप्रिल रोजी हा ठराव पारित झाला असून तो राज्यपालांकडे पाठविला गेला असेलही.

हा घटनाक्रम बघता ठाकरे समर्थक खूष होणे हे साहजिकच आहे. मात्र या सर्व प्रकरणात जाणकारांच्या मते अजूनही काही तांत्रिक अडचणीत निर्माण केल्या जाऊ शकतात. अशा अडचणी निर्माण झाल्या तर राज्यातील महाआघाडीचे सरकार अस्थिर निश्‍चितच होऊ शकेल.

या मुद्यावर भाष्य करण्यापूर्वी घटनेचे 171 (5) हे कलम नेमके काय म्हणते हे बघणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात द्विस्तरीय सांसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारलेली आहे. म्हणजेच केंद्रात लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन सभागृहे तर राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषद अशी दोन सभागृहे असतात. ही सभागृहे सर्वोच्च असतात आणि या सभागृहांनी समन्वयाने राज्याचा कारभार चालवयाचा असतो.

लोकसभा किंवा विधानसभेत लोकांनी निवडून दिलेले खासदार किंवा आमदार हे सदस्य असतात. राज्यसभेत मात्र विविध राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांनी निवडून दिलेले सदस्य काम करतात. याशिवाय राज्यसभेत विविध क्षेत्रातील निवडक जाणकारांना राष्ट्रपती 6 वर्षांसाठी सदस्य म्हणून नियुक्त करतात. आतापर्यंत लता मंगेशकर, सचिन तेंडूलकर, अभिनेत्री रेखा असे अनेक मान्यवर राज्यसभेचे सदस्य राहिलेले आहेत.

अशा मान्यवर व्यक्तींना नेमण्यामागे त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा उपयोग राज्यकारभार सुचारू पद्धतीने चालविण्यासाठी व्हावा असे अपेक्षित असते. या नेमणूका करण्याची तरतूद घटनेच्या 171 (5) या कलमात केलेली आहे. या कलमान्वये कला, साहित्य, विज्ञान, क्रीडा आणि सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील व्यक्तींना नेमले जाणे अपेक्षित आहे.

राज्यांच्या विधानपरिषदांमध्ये विधानसभा सदस्यांमधून निवडून आलेले सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले सदस्य, पदवीधर आणि शिक्षकांनी निवडून दिलेले सदस्य यांच्यासह कलम 171 (5) अन्वये राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य नेमले जातात. महाराष्ट्रात असे 12 सदस्य विधानपरिषदेत नेमले जातात.

राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेत अशा नेमणूका करण्यामागे अशा तज्ज्ञ व्यक्तींचा उपयोग करून घेणे तर अपेक्षित आहेच. मात्र त्याच बरोबर ज्या व्यक्ती निवडणूकीच्या राजकारणात येऊ इच्छित नाही किंवा निवडणूकीला उभे राहिले तरी निवडून येणार नाहीत, तरीही त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घ्यायचा आहे अशा व्यक्तींनाच नेमले जावे अशी भावना घटनाकारांनी ही तरतूद करतांना व्यक्त केली असल्याचे तत्कालिन जाणकार सांगतात.

मात्र महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील अशा सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा आढावा घेतला असता कलम 171 (5) च्या तत्वांना हरताळ फासला आहे असेच दिसून येते. 2014 मध्ये तत्कालिन पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळाने विधानपरिषदेतील 12 रिक्त जागांसाठी 12 नावे पाठविली आणि त्या व्यक्तींना नेमले गेले. यावेळी काही सामजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसमोर या नियुक्त्यांना  आव्हानही दिले. प्रस्तुत लेखक या याचिकांमध्ये इंटरव्हेनर म्हणून उपस्थित झाला होता. त्यावेळी मिळालेल्या माहितीनुसार, 1960 पासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्र विधानपरिषदेत जवळजवळ 106 सदस्यांची 171 (5) अन्वये नियुक्ती झाली. त्यात जेमतेम 11 ते 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, क्रीडा, सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रात खरोखरी योगदान दिलेले होते असे आढळून आले. बाकी सर्व सदस्य हे ज्यांना त्यांचे राजकीय पक्ष उमेदवारी देऊ शकले नाहीत किंवा उमेदवारी देऊनही ते पराभूत झाले अशा राजकीय व्यक्तींनाच अ‍ॅडजेस्ट करण्यासाठी नियुक्त्या केल्या गेल्या असे दिसून आले. 2014 मध्येही झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये असे एखादेच नाव आढळून आले की जे 171 (5) मधील अपेक्षा पूर्ण करीत होते.

2014 मध्ये नियुक्त केलेल्या या सदस्यांचा कालखंड जून 2020 च्या पहिल्या आणि दुसर्‍या आठवड्यात संपतो आहे. (काही सदस्य 6 जूनला तर काही सदस्य 11 जूनला निवृत्त होत असल्याची माहिती आहे.) त्यातील 2 सदस्यांनी 2019 ची विधानसभा निवडणूक लढवून ते विधानसभा सदस्य झाले. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्येच त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.

सध्याच्या कायद्यानुसार जर अशाप्रकारे राजीनामा दिलेल्या सदस्याच्या रिक्त जागी एखाद्याची नेमणूक केली तर ती आधीच्या सदस्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंतच असते. म्हणजेच जर उद्धव ठाकरेंना नोव्हेंबरमध्ये रिक्त झालेल्या 2 जागांपैकी 1 जागेवर नेमले तर त्यांना जूनच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यात पुन्हा फेरनियुक्तीला सामोरे जावे लागेल. म्हणजेच पुन्हा एकदा शपथविधी हा ओघानेच आला.

जर पुढील 6 वर्षासाठी उद्धव ठाकरेंना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती हवी असेल तर विद्यमान 12 जणांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजेच जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत थांबावे लागेल. अशावेळी 28 मे पासून उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री राहू शकणार नाही. इथे काय तांत्रिक मार्ग काढला जाईल  हे बघणेही औत्सुक्याचे ठरेल.

मुळात अशाप्रकारे राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य मुख्यमंत्री होऊ शकतो का असाही आक्षेप काही जाणकार घेत आहेत. आतापर्यंत तरी मंत्री म्हणून अशा नेमणूका झाल्या मात्र मुख्यमंत्री म्हणून नामनिर्देशित सदस्य नेमला गेलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे नेमणूक करून घेणे हे नैतिकतेला धरून होईल काय असा प्रश्‍नही ठाकरे विरोधक उपस्थित करीत आहेत. याप्रकरणात कदाचित उद्या विरोधक न्यायालयात गेले तर दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा किस पाडला जाईल. त्याचा निकाल काहीही लागो मात्र जे काही घडले ते नैतिकतेला धरून नव्हते असा संदेश देशभरातील मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात विरोधक यशस्वी होतील हे निश्‍चित.

अर्थात राज्यातील महाआघाडी सरकार हेच नैतिकतेला तिलांजली देऊन गठित झाले असल्याचा आरोप या देशातील महाआघाडीचे विरोधक करीत आहेत. हा आरोप सरकार गठित झाल्यापासूनच केला जाता आहे आणि तरीही ठाकरे सरकार चाललेच आहे. तसेच अनैतिकतकेचा आरोप शिरावर घेऊन हे सरकार पुढील काही काळ चालेलही.

आतापर्यंत अशा नेमणूका करताना राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री हे एकाच पक्षाचे असायचे. मात्र सध्या राज्यात मुख्यमंत्री भाजपविरोधी तर राज्यपाल भाजपचे आहेत. सध्याचे राज्यपाल नियमांचे नको तितके चिकित्सकपणे पालन करतात असे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत कलम 171 (5) अन्वये नमूद केलेल्या अटींमध्ये उद्धव ठाकरे कोणत्या वर्गवारीत बसतात ते स्पष्ट करण्याचा आग्रह राज्यपाल धरू शकतात. तसे झाल्यास उद्धव ठाकरेंची नेमणूक कदाचित अडचणीत येऊ शकते. बहुदा ही शक्यता लक्षात घेऊनच चार दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी राज्यपाल सरकारला सहकार्य करीत नसल्याची तक्रार केली होती. हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.

या सर्व अडथळ्यातून उद्धव ठाकरे बाहेर निघाले तरी कुठूनही निवडून येण्याची क्षमता सिद्ध न करू शकल्याने अशा प्रकारे मागील दाराने राज्यपाल नामनिर्देशित मुख्यमंत्री राज्यावर लादला गेला आहे असा प्रचार करण्याची विरोधकांना आयती संधी मिळणार आहे. तो ठपकाही घेऊनच उद्धव ठाकरेंना पुढील कारभार चालवावा लागेल. अशा परिस्थितीत आज सोबत असलेले उद्या सोबत राहतीलच किंवा नाही याचीही खात्री देता येणार नाही आणि परिणामी राज्याला अस्थिर सरकारच नशीबी तरी येणार नाही ना अशी स्थिती झालेली असेल.

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता उद्धव ठाकरेंचा पुढील मार्ग प्रशस्त झाला आहे असे त्यांचे समर्थक भलेही म्हणत असोत पण पुढे प्रत्येक टप्प्यावर धोके आहेत हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा रात्र वैर्‍याची आहे. हे नक्की.
 तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही तर समजून घ्या राजे हो.....

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेखमालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

- अविनाश पाठक