एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला आहे. वानखेडे यांनी आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाला विनंती केली. मात्र न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. तथापि, गुन्हा रद्द करण्यासाठी वानखेडे यांनी केलेल्या याचिकेची दखल न्यायालयाने घेतली. त्यांना अटक न करण्याचे आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले आहेत. बारचा परवाना जारी झाला तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो, त्यामुळे याप्रकरणी मुळात गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही असा दावा वानखेडेंच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
एनसीबी मुंबई विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांचा वाशीमध्ये सद्गुरू बार आणि रेस्टॉरंट आहे. या बारचा परवाना 27 ऑक्टोबर 1997 रोजी घेण्यात आला असून परवाना घेताना वानखेडे यांनी आपले वय लपवले असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केला आहे. यातील तथ्य समोर आल्यानंतर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी बारचा परवाना रद्द केला. तसेच या प्रकरणी समीर वानखेडे यांच्या विरोधात ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
